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शादी के बाद पति जबरन सेक्स करे तो वो रेप है या नहीं, पढ़ें दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

मैरिटल रेप, यानी शादी के बाद पति द्वारा किए जाने वाले जबरन सेक्स. इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस सी हरिशंकर की डिविजन बेंच ने इस पर स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है. स्प्लिट वर्डिक्ट यानी दोनों जजों ने अलग-अलग फैसला दिया है.

जस्टिस शकधर ने कहा कि मैरिटल रेप को अपराध न मानना असंवैधानिक है. उन्होंने IPC की धारा 375 के सेक्शन 2 को हटाने की बात कही. वहीं, जस्टिस हरिशंकर ने 375 के सेक्शन 2 को असंवैधानिक नहीं माना है. हालांकि, दोनों जजों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की हरी झंडी दे दी है.

आपको बता दें कि IPC की धारा 375 रेप को परिभाषित करती है. इसके मुताबिक, किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना संबंध बनाना, उसे धमकाकर, धोखे में रखकर, नशे की हालत में सेक्स के लिए राज़ी करना या किसी नाबालिग से संबंध बनाना रेप के दायरे में आएगा. इसमें एक एक्सेप्शन है जो कहता है- पति द्वारा पत्नी के साथ संबंध बनाना रेप के दायरे में नहीं आएगा. इसी एक्सेप्शन को हटाने की मांग लंबे वक्त से हो रही थी.

इस साल जनवरी-फरवरी में दिल्ली हाईकोर्ट में इन याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी. जस्टिस शकधर ने सवाल किया था,

“ये एक अविवाहित महिला के केस से इतना अलग क्यों है? ये एक अविवाहित महिला की मर्यादा को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन विवाहित महिला की मर्यादा को इससे कोई हानि नहीं होती? ऐसा कैसे है? इसका जवाब क्या है? क्या वो ‘न’ कहने का अपना अधिकार खो देती है? क्या रेप को अपराध बनाने वाले 50 देशों ने इसे गलत समझा है?”

इस मामले में केंद्र सरकार ने कोर्ट में कोई स्टैंड नहीं लिया था. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी की 2008 और 2010 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मैरिटल रेप को अपराध बनाने के लिए देश के क्रिमिनल लॉ में बड़े बदलाव करने होंगे, किसी खास लेजिस्लेशन में छोटे बदलाव करने से कुछ नहीं होगा. केंद्र ने कहा था कि जब तक वो सभी स्टेक होल्डर्स यानी राज्यों, महिला आयोग आदि से सलाह मशविरा नहीं कर लेते तब तक वो कोर्ट में अपना पक्ष साफ नहीं कर सकते हैं.

सरकार के अपना स्टैंड क्लियर न करने पर जस्टिस शकधर ने केंद्र से कहा था कि उन्हें कड़ा फैसला लेना होगा. इस तरफ या उस तरफ अपना स्टैंड क्लियर करना होगा. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि ये तय नहीं है कि सरकार इस डिस्कशन में कितना वक्त लेगी, ऐसे में चल रही सुनवाई को टाला नहीं जा सकता है. हाईकोर्ट ने 21 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था.


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