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महिला जजों को लेकर CJI की हल्की बात पर महिला वकील का दो टूक जवाब पढ़ लीजिए

शरद अरविंद बोबड़े. भारत के चीफ जस्टिस. 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की नियुक्ति को लेकर उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जो महिलाओं से जुड़े स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देने वाला है. देश के हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी. 15 अप्रैल को सीजेआई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सूर्य कांत की बेंच इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट विमेन लॉयर असोसिएशन की तरफ से भी एक याचिका डाली गई थी. इसमें मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट की अनुभवी महिला वकीलों को हाई कोर्ट में जजों के तौर पर प्रमोट करने पर तुरंत विचार किया जाए. ताकि महिला जजों की संख्या में बढ़ोतरी हो.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पर चीफ जस्टिस ने कहा,

“अब वक्त आ गया है कि भारत में महिला चीफ जस्टिस हो. लेकिन हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसेस की तरफ से मुझे बताया गया है कि जब वकीलों को बेंच में शामिल होने के लिए कहा जाता है तो वो मना कर देती हैं. वो कहती हैं कि उनके ऊपर पारिवारिक ज़िम्मेदारियां हैं या फिर बताती हैं कि उनके बच्चे 11वीं-12वीं में हैं.”

जस्टिस बोबड़े ने कहा कि बेंच महिलाओं की भलाई चाहती है. साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि जज के तौर पर केवल काबिल उम्मीदवारों को ही चुना जा सकता है.

Supreme Court (1)
देश के तमाम हाई कोर्ट्स के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायाधीशों के पद खाली पड़े हैं. (फाइल फोटो- PTI)

चीफ जस्टिस की ये बात उस स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देने वाली है. जिसमें माना जाता है कि घर और बच्चों की जिम्मेदारी औरत की ही है. जबकि ये संभव ही नहीं है कि देश की हर वो महिला वकील जो जज बनने के काबिल है उसके पास घर-परिवार की ज़िम्मेदारी बांटने वाला कोई न हो.

चीफ जस्टिस के इस बयान पर हमने सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर करुणा नंदी की राय जानने के लिए उनसे बात की. करुणा नंदी ने कहा,

जुडिशियल कैंडिडेट को स्टीरियोटाइप न करना अपने आप में बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि सबके बच्चे हैं, या सबने शादी कर रखी है. या कोई डिवोर्स्ड नहीं है. कई सक्सेसफुल लॉयर्स के पास सपोर्ट सिस्टम या स्टाफ होता है. कुछ के पार्टनर्स अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं. तो जब इस तरह का स्टीरियोटाइप खुद CJI की तरफ से आता है तो उससे ये और बढ़ता है. जुडिशियरी में सवर्ण पुरुषों के अलावा सही उम्मीदवारों को प्रमोट करने में रुकावट आती है.

भारत के प्रधान न्यायाधीश. देश की सबसे बड़ी अदालत में बैठकर एक बेहद हल्का स्टेटमेंट दे रहे हैं. कह रहे हैं कि औरतें जज बनने से मना कर देती हैं क्योंकि उनको घर संभालना है, बच्चों को संभालना है. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस तरह के एक दो मामले आए होंगे. महिला वकीलों ने इन्हीं वजहों के चलते जज बनने का प्रपोज़ल ठुकराया होगा. लेकिन उन कुछेक वाकयों का ये निचोड़ लेना और ऐसा गैर-जिम्मेदाराना बयान देना देश के प्रधान न्यायाधीश को शोभा नहीं देता.


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