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बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला को तीन बच्चों के गर्भपात की इसलिए दी अनुमति

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला को ट्रिपल प्रेग्नेंसी के अबॉर्शन की परमीशन दे दी. कोर्ट ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि गर्भावस्था जारी रखने से उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, इसकी अनुमति दी है. महिला का आठ साल का एक बच्चा है. महिला के पेट में तीन बच्चे एक साथ पल रहे थे. दंपति को कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाना पड़ा, क्योंकि महिला की गर्भावस्था 24 हफ्ते की कट ऑफ अवधि को पार कर गई थी. इसलिए गर्भपात के लिए कोर्ट से अनुमति अनिवार्य थी.

इंडिया टुडे की पत्रकार विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक, दंपति की याचिका के बाद कोर्ट ने जेजे अस्पताल के डीन को आदेश दिया था कि वह एक मेडिकल बोर्ड का गठन करें. इसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन, रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर, मनोचिकित्सा, न्यूरोलॉजिस्ट, समेत अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हों. साथ ही इस बोर्ड को निर्देश दिया था कि वो महिला की जांच करने और उसकी पूरी प्रेगनेंसी की समाप्ति को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे.

रिपोर्ट में क्या आया?

मेडिकल बोर्ड द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में ट्रिपल प्रेग्नेंसी को खत्म करने की सलाह दी गई. मेडिकल टेस्टिंग के बाद बोर्ड ने बताया कि इस प्रेगनेंसी में हैंडीकैप होने के साथ-साथ मृत्यु होने की संभावना है. मनोरोग विशेषज्ञों ने महिला के परिजनों से सलाह मश्वरा करने के बाद अबॉर्शन के लिए कहा और बताया कि इस प्रेगनेंसी से महिला के मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है. रिपोर्ट्स की मानें तो महिला के गर्भ में भ्रूण में से जहां एक का सिर नहीं है, तो वहीं दूसरे में आनुवंशिक असमानता के साथ पैदा होने की आशंकाएं जताई गईं.

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि 41 वर्षीय महिला और उसका परिवार गरीब है. पति ड्राइवर है और हर महीने 12,000 से 15,000 रुपये कमाता है. महिला का मानसिक इलाज पहले हो चुका है. अक्टूबर 2020 में उसे कुछ दवा भी दी गई थी. पर आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे अपना इलाज रोकना पड़ा. कोर्ट ने कहा कि यह अनवांटेड प्रेगनेंसी का मामला था. 18-19 वें हफ्ते तक उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में पता नहीं था.

कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति दे दी. साथ ही कहा कि डॉक्टर ये सुनिश्चित करें कि बच्चों की जान बचाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. यदि तीनों में से कोई भी बच जाता है और यदि माता-पिता ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी लेने के इच्छुक नहीं हैं, तो राज्य और उसकी एजेंसियों को ऐसे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी.


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