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रेप के आरोपी NCP नेता को बचाने की कोशिश कर रहा था ACP, कोर्ट ने दिन में तारे दिखा दिए

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच एक बार फिर से चर्चा में है. इस बार बेंच ने रेप के एक मामले में जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को लताड़ लगाई है. यह अधिकारी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी ACP है. और लताड़ इसलिए लगाई गई क्योंकि अधिकारी ने जानबूझकर मामले की ढंग से जांच नहीं की. आरोपी नेता को गिरफ्तार नहीं किया. उल्टा पीड़िता को बार-बार थाने में बुलाकर पूछताछ की, उसे परेशान किया. इसे देखते हुए औरंगाबाद बेंच ने 7 अप्रैल को जिले के पुलिस कमिश्नर को यह भी निर्देश दिया है कि ACP को अगली बार इस तरह के मामलों की जांच सौंपने से पहले, उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध का कोर्स कराया जाए और संवेदनशील बनाया जाए.

ये पूरा मामला औरंगाबाद जिले का ही है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 14 नवंबर, 2020 को एक महिला ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के एक नेता के  खिलाफ बलात्कार की शिकायत की थी. एक महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद 26 दिसंबर को इस मामले में FIR दर्ज हुई. 31 दिसंबर को ACP निशिकांत भुजबल इस मामले में इनवेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किए गए. लेकिन उन्होंने आरोपी नेता को गिरफ्तार करने और किसी भी तरह की पूछताछ करने की जगह पीड़िता को ही थाने बुलाना शुरू कर दिया.

इससे परेशान होकर पीड़िता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली. जिसमें कोर्ट से अपील की गई कि वो ACP को आदेश दे कि आरोपी नेता को गिरफ्तार किया जाए. पीड़िता के वकील राजेंद्र देशमुख ने कोर्ट को बताया कि ढंग से जांच किए बिना ही भुजबल ने इस मामले में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी. उन्होंने बताया कि पीड़िता ने नेता के ऊपर बलात्कार का जघन्य आरोप लगाया, जिसके कारण उसे मर्डर की धमकी मिली. इसके बाद भी निशिकांत भुजबल ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया. उल्टा पीड़िता को परेशान किया गया.

राजीव देशमुख ने कोर्ट को यह भी बताया कि आरोपी को पुलिस की कार्रवाई ना होने का इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी याचिका नहीं डाली. दूसरी तरफ राज्य के चीफ पब्लिक प्रॉजीक्यूटर डीआर काले ने आरोपी नेता का समर्थन किया और कहा कि ACP निशिकांत भुजबल ने पूरी जांच के बाद ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है. काले ने कहा कि आरोपी एक जाने-माने नेता हैं और उनके राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है.

हालांकि, औरंगाबाद बेंच काले की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुई. जस्टिस रवींद्र घूगे और जस्टिस भालचंद्र देबद्वार की बेंच ने कहा कि उन्हें इस पक्ष में कोई संतोषजनक दलील नहीं मिली कि आखिर IPC की धारा 376 के तहत आने वाले जघन्य अपराध की जांच करते हुए ACP निशिकांत  भुजबल ने आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया. बेंच ने कहा कि यह दिखाता है कि इनवेस्टिगेटिंग ऑफिसर या तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति संवेदनशील नहीं है या फिर आरोपी चालाकी से ऑफिसर से काम निकलवा रहा है.


 

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