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NDA में लड़कियों की भर्ती को लेकर सरकार ने बड़ा U टर्न मारा है और ये अच्छा है

NDA में महिलाओं की एंट्री को लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी. 8 सितंबर को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि आर्म्ड फोर्सेस ने नैशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में महिलाओं की भर्ती का फैसला किया है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली बेंच को ये जानकारी दी. NDA के साथ-साथ इंडियन नेवल एकेडमी में भी लड़कियों की भर्ती का फैसला लिया गया है.

ASG ने पूरी फैसले की पूरी डिटेल एफेडेविट के माध्यम से जमा करने की परमिशन मांगी. साथ ही मांग की कि इस साल की परीक्षा तय शिड्यूल के हिसाब से ही हो. क्योंकि महिलाओं की एंट्री के लिए प्रक्रिया और इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव की ज़रूरत होगी. और वो अभी संभव नहीं है.

सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा,

“ये खुशी की बात है कि आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुखों ने एक सकारात्मक फैसला लिया है. आप फैसले को रिकॉर्ड पर डालें. हम इस मामले की सुनवाई करेंगे. हम इस स्टैंड से खुश हैं. हम ये मैटर सुनेंगे. हम इससे अवगत हैं कि बदलाव एक दिन में नहीं लाया जा सकता है.”

इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंंबर को होगी.

18 अगस्त को क्या हुआ था कोर्ट में?

इससे पहले इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई हुई थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए की परीक्षा में महिलाओं को शामिल करने को लेकर अंतरिम आदेश दिया था. दरअसल, कुश कालरा नाम के एक वकील ने रिट पिटीशन दायर की थी. उनकी मांग थी कि NDA और इंडियन नेवल एकेडमी की परीक्षाओं में महिलाों को शामिल होने दिया जाए. उन्होंने कहा था कि एलिजिबल लड़कियों को NDA जॉइन नहीं करने देना, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करने जैसा है. इससे संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 और 19 का वायलेशन हो रहा है. मांग की गई कि लड़कियों को भी NDA में भर्ती किया जाए और उन्हें इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में भविष्य बनाने का मौका दिया जाए. कहा गया कि लड़कियों को केवल उनके लिंग के आधार पर इस मौके से दूर रखा जा रहा है. सेनाओं के सबसे अहम इंस्टिट्यूट में ट्रेनिंग न मिलने की वजह से आर्म्ड फोर्सेस में लड़कियों को दिक्कत होती है.

18 अगस्त को कुश कालरा की तरफ से पेश हुए थे सीनियर एडवोकेट चिनमॉय प्रदीप शर्मा. उन्होंने बताया कि याचिका पर उन्हें केंद्र की तरफ से एक एफिडेविट मिला. जिसमें कहा गया कि ये सबकुछ पूरी तरह से पॉलिसी डिसिजन है और इसमें दखल नहीं दिया जाना चाहिए. अगर NDA में लड़कियों की एंट्री पर रोक लगी भी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनके विकास और करियर में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है. तब सरकार की तरफ से पेश हुईं ASG ऐश्वर्या भाटी से जस्टिस एसके कौल ने पूछा था,

“आप इस दिशा में अब भी क्यों चल रहे हो? आर्मी में औरतों को परमानेंट कमीशन देने के जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले के बाद भी? क्या आर्मी जूडिशियल ऑर्डर पास होने के बाद ही एक्ट करेगी? इसके बिना नहीं करेगी? अगर आप ये चाहते हैं तो हम यही करेंगे. मैंने हाई कोर्ट से ही ये देखा है कि जब तक फैसला न दिया जाए, आर्मी अपने मन से कुछ करने का नहीं सोचती.”

इस पर ASG ने जवाब दिया था कि आर्मी में महिलाओं को परमानेंट कमीशन मिलता है. हालांकि, सरकार लंबे वक्त तक परमानेंट कमिशन के खिलाफ थी, इसे लेकर जब कोर्ट ने टोका तो ASG ने र्क दिया था कि NDA के जरिए एंट्री नहीं मिलती तब भी औरतें इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के जरिए आर्म्ड फॉर्स में एंट्री ले सकती हैं.

ASG ने ये तक कह दिया था कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और NDA में अलग तरह का प्रशिक्षण होता है. वहां महिलाओं की भर्ती के कुछ छूट देनी होगी.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की हर दलील पर सवाल उठाए थे. कोर्ट ने कहा था कि माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है. सरकार को लैंगिक समानता के सिद्धांत को समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए.


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