बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

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मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

Next 24 Hours Tensions Between India and Pakistan

सीजफायर तोड़ा, भारत-पाक के बीच अगले 24 घंटे कितने महत्वपूर्ण

जम्मू के नगरकोटा में आर्मी कैंप के पास हुई झड़प, घुसपैठ की आशंका

ऑपरेशन सिंदूर पर संजय दत्त ने लिखा, 'ये लड़ाई लोगों या किसी देश के खिलाफ नहीं'

BSF Sub Inspector mohammad imtiaz Martyred

सीजफायर के बाद भी फायरिंग, BSF जवान मोहम्मद इम्तियाज शहीद

'सीजफायर पर पाकिस्तान का भरोसा नहीं', पूंछ के लोगों ने क्या बताया?

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राहुल गांधी को 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मोदी सरनेम केस मेंराहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने राहुल गांधी केविरोध में दलीलें दे रहे शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी सेपूछा कि अदालत ने अधिकतम सजा देने के क्या ग्राउंड दिए हैं. कम सजा भी तो दी जासकती थी. उससे संसदीय क्षेत्र की जनता का अधिकार भी बरकरार रहता. कोर्ट ने इसके बादकहा कि जब तक अपील लंबित रहेगी, तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी. खैर, इस अपडेट के बीच ये भी जान लिया जाए कि पूरा मामला है क्या? तो बात ऐसी है कि13 अप्रैल 2019 के रोज़ राहुल गांधी थे कर्नाटक के कोलार में. जी हां, वही कोलार,जो सोने की खदानों के लिए मशहूर है. पूरे देश पर लोकसभा चुनाव का बुखार चढ़ा हुआथा. और इसी माहौल में राहुल की कोलार वाली जनसभा हुई. इसमें प्रधानमंत्री मोदी परहमला बोलते हुए राहुल थोड़ा आगे बढ़ गए. राहुल गांधी ने कहा,‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेममोदी क्यों होता है?’ अपने नेता पर हमले को भाजपा हल्के में जाने नहीं देना चाहती थी. सो गुजरात के सूरतमें आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया गया. शिकायतकर्ता थे - पूर्व मंत्री एवंसूरत पश्चिम सीट से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी. इल्ज़ाम ये, कि राहुल ने अपने बयानसे पूरे मोदी समाज का अपमान किया है. दो धाराएं लगाई गईं - इंडियन पीनल कोड IPC कीधारा 499 और 500. >धारा 499 के तहत मौखिक, लिखित या संकेतों के माध्यम से किसी की प्रतिष्ठा पर चोटकरना मानहानि करार दिया जाता है. ये एक non cognisable offence है. माने ऐसे मेंमामलों में पुलिस स्वतः संज्ञान नहीं लेती. और बिना वॉरंट गिरफ्तारी भी नहीं करती. >राहुल पर लगी दूसरी धारा - IPC, सेक्शन 500 कहता है कि मानहानी को दोषियों को दोसाल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है. जेल और जुर्माने की सज़ा साथ-साथ भी सुनाईजा सकती है.इन्ही धाराओं के तहत ट्रायल कोर्ट में मामला शुरू हुआ. और 3 बार राहुल गांधी अपनेबयान आदि दर्ज कराने सूरत आए भी. पूर्णेश मोदी के वकीलों की दलील यही थी, कि राहुलके बयान से पूर्णेश और उनका समाज आहत है. इसीलिए राहुल सज़ा के पात्र हैं. वकीलोंने आगे जोड़ा कि राहुल पहले भी मानहानिकारक बयान देते रहे हैं. इसीलिए उन्हें रोकनेके लिए कुछ करना ज़रूरी है. वहीं बचाव पक्ष ने उस दलील का सहारा लिया, जो सरकार कोबड़ी पसंद है. जी हां. कर्नाटक हिजाब मामले से लेकर प्रयागराज हिंसा के बाद प्रशासनद्वारा आरोपियों के घरों पर की गई कथित अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के मामले मेंसरकार ने अदालत में यही कहा था कि अदालत में जिन लोगों ने याचिका लगाई है, वो स्वयंपीड़ित नहीं हैं. ऐसे में उनकी याचिका पर कोर्ट विचार न करे. कुछ-कुछ यही दलीलराहुल के वकीलों ने सूरत की ट्रायल कोर्ट में दी. उन्होंने कहा कि राहुल की टिप्पणी का संबंध नरेंद्र मोदी से था. अगर उन्हें इस बातसे आपत्ति थी, तो वो स्वयं कोर्ट आ सकते थे. लेकिन मामला दर्ज कराया है पूर्णेश ने.उन्होंने सूरत मोधवणिक समाज को मोदी समाज बताया है. लेकिन समाज के दस्तावेज़ों मेंकहीं मोदी समाज का उल्लेख नहीं है. और पूर्णेश का नाम भी पूर्णेश भूतवाला था, जिसेउन्होंने बाद में बदलकर पूर्णेश मोदी किया.  फिर एक भाषण की एक लाइन के आधार परमानहानि का आरोप साबित नहीं किया जा सकता. इसीलिए मामला खारिज किया जाए. यहां थोड़ी देर रुककर पूर्णेश मोदी की बात कर लेते हैं. पूर्णेश सूरत के अदजन इलाकेसे आते हैं. ये पड़ता है सूरत पश्चिम सीट के इलाके में. भाजपा के लिए ये एक सेफ सीटमानी जाती है. 2012 में इसे भाजपा के लिए जीता किशोर भाई वांकावाला ने. लेकिन जून2013 में किशोर भाई को दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया. तब जो उपचुनाव हुए,उनमें भाजपा टिकट मिला पेशे से वकील और पूर्व पार्षद पूर्णेश को. ये चुनाव पूर्णेशआसानी से जीत गए. 2017 और 2022 में भी पूर्णेश इस सीट से बढ़िया मार्जिन के साथजीते. वो गुजरात सरकार में परिवहन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री और तीर्थ विकासमंत्री भी रहे हैं. और अब इनके परिचय में एक और चीज़ जुड़ गई है. खैर, मामले परलौटते हैं. मार्च 2022 में एक विचित्र घटना हुई. राहुल के खिलाफ चल रहे मामले पर खुद पूर्णेशमोदी गुजरात हाईकोर्ट से स्टे ले आए. टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए सईद खान की रिपोर्टके मुताबिक घटनाक्रम कुछ ऐसा था. -मामला दर्ज हुआ. सुनवाई शुरू हुई. और आरोपी, माने राहुल के बयान भी हो गए. लेकिनपूर्णेश चाहते थे कि राहुल की मौजूदगी में उन तीन CD को प्ले किया जाए, जो अदालत केसमक्ष रखी गई थीं. और राहुल से सीडी में मौजूद सामग्री को लेकर आपराधिक दंड संहिताCrPC की धारा 313 के तहत सवाल जवाब हो.  धारा 313 के तहत ट्रायल कोर्ट को ये अधिकारहोता है कि वो आरोपी से उसके खिलाफ पेश सबूतों को लेकर स्पष्टीकरण मांगे.  लेकिनट्रायल कोर्ट ने पूर्णेश की इस मांग को खारिज कर दिया. तो पूर्णेश के वकीलों नेगुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कह दिया कि सबूतों का अभाव है. इसीलिए राहुल कोव्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया जाए. तब तक सुनवाई पर रोक लगा दीजाए. और पूर्णेश को हाईकोर्ट से स्टे मिल भी गया. एक साल बाद पूर्णेश फिर हाईकोर्ट आए. और इस बार उन्होंने अदालत को बताया कि ट्रायलकोर्ट के रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं. लेकिन स्टे के चलते मामला लंबित पड़ा हुआहै. पूर्णेश के वकील हर्षित तोलिया ने अदालत से दरख्वास्त की, कि उन्हें अपनीयाचिका वापिस लेने की अनुमति दी जाए.  जस्टिस विपुल पंचोली की अदालत ने दलीलेंसुनने के बाद पूर्णेश की मांग मान ली और इसी के साथ 16 फरवरी 2023 को सूरत कीट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर लगा स्टे हट गया. और मानहानि का मुकदमा एक बार फिर आगेबढ़ा. मार्च 2023 के दूसरे हफ्ते में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गईं. और फिर आया इसकेस पर फैसला. राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली. ट्रायल कोर्ट के जज हरीश हसमुखभाईवर्मा ने अपने 168 पन्ने के फैसले में जो कहा, हम उसे कुछ बिंदुओं में समेट रहे हैं->> राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अपने बयानों को लेकर सावधान रहने कोकहा था, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं आया >> राहुल गांधी एक सांसद हैं. और सांसद के तौर पर जब आप जनता को संबोधित कर रहेहोते हैं तो ये एक गंभीर विषय होता है>>सांसदों के बयानों का जनता पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है, और इससे उनका अपराधऔर गंभीर हो जाता है>>कम सजा से जनता में गलत संदेश जाएगा और मानहानि का उद्देश्य पूरा नहीं होगाकोर्ट ने अपने फैसले में कुछ पुराने मानहानि मुकदमों का उदाहरण भी दिया है. कोर्टने अपने आदेश में लिखा - 13 अप्रैल 2019 को कोलार में भाषण दिया जाता है, जिसमें चोर कहते हुए पूछा जाता हैकि हर चोर मोदी ही क्यों होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम का उपयोगपूरे भारत में किया जाता है. बहुत से लोगों का सरनेम मोदी होता है. ये बयानअभियुक्त ने निजी राजनैतिक स्वार्थ के लिए दिया, जिससे बदनामी हुई. अभियुक्त नेमोदी समाज के लोगों का अपमान किया है, जो अक्षम्य है.जज ने राहुल गांधी की मंशा पर टिप्पणी करते हुए आगे कहा था कि - उन्होंने आरोपी परजोर देने कि बजाय सरनेम पर जोर दिया. अभियुक्त का इरादा "मोदी" नाम के साथ पूरे"मोदी" स्टीरियोटाइप की पहचान करना था. उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, पायागया है कि शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ितकिया गया है. फैसले के आखिरी में जज ने लिखा-  राहुल गांधी को IPC की धारा 499 और 500 के तहतदोषी पाया गया और उन्हें दो साल की सजा सुना दी गई. हालांकि साथ में ये भी कहा गयाकि अभियुक्त पहले ऐसे किसी अपराध में दोषी नहीं पाए गए हैं और उन्हें एक महीने कीमोहलत दी जाती है, ताकि वो अपील कर सकें. तो उस वक्त राहुल को सज़ा के साथ साथमहीने भर की बेल भी मिल गई थी. 

वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: लंदन में राहुल गांधी और संसद में BJP के बयानों का पूरा कच्चा चिट्ठा

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