राहुल गांधी को 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने राहुल गांधी के विरोध में दलीलें दे रहे शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पूछा कि अदालत ने अधिकतम सजा देने के क्या ग्राउंड दिए हैं. कम सजा भी तो दी जा सकती थी. उससे संसदीय क्षेत्र की जनता का अधिकार भी बरकरार रहता. कोर्ट ने इसके बाद कहा कि जब तक अपील लंबित रहेगी, तब तक सजा पर रोक बरकरार रहेगी.

खैर, इस अपडेट के बीच ये भी जान लिया जाए कि पूरा मामला है क्या? तो बात ऐसी है कि 13 अप्रैल 2019 के रोज़ राहुल गांधी थे कर्नाटक के कोलार में. जी हां, वही कोलार, जो सोने की खदानों के लिए मशहूर है. पूरे देश पर लोकसभा चुनाव का बुखार चढ़ा हुआ था. और इसी माहौल में राहुल की कोलार वाली जनसभा हुई. इसमें प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल थोड़ा आगे बढ़ गए. राहुल गांधी ने कहा,

‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?’

अपने नेता पर हमले को भाजपा हल्के में जाने नहीं देना चाहती थी. सो गुजरात के सूरत में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया गया. शिकायतकर्ता थे - पूर्व मंत्री एवं सूरत पश्चिम सीट से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी. इल्ज़ाम ये, कि राहुल ने अपने बयान से पूरे मोदी समाज का अपमान किया है. दो धाराएं लगाई गईं - इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 499 और 500.
>धारा 499 के तहत मौखिक, लिखित या संकेतों के माध्यम से किसी की प्रतिष्ठा पर चोट करना मानहानि करार दिया जाता है. ये एक non cognisable offence है. माने ऐसे में मामलों में पुलिस स्वतः संज्ञान नहीं लेती. और बिना वॉरंट गिरफ्तारी भी नहीं करती.
>राहुल पर लगी दूसरी धारा - IPC, सेक्शन 500 कहता है कि मानहानी को दोषियों को दो साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है. जेल और जुर्माने की सज़ा साथ-साथ भी सुनाई जा सकती है.

इन्ही धाराओं के तहत ट्रायल कोर्ट में मामला शुरू हुआ. और 3 बार राहुल गांधी अपने बयान आदि दर्ज कराने सूरत आए भी. पूर्णेश मोदी के वकीलों की दलील यही थी, कि राहुल के बयान से पूर्णेश और उनका समाज आहत है. इसीलिए राहुल सज़ा के पात्र हैं. वकीलों ने आगे जोड़ा कि राहुल पहले भी मानहानिकारक बयान देते रहे हैं. इसीलिए उन्हें रोकने के लिए कुछ करना ज़रूरी है. वहीं बचाव पक्ष ने उस दलील का सहारा लिया, जो सरकार को बड़ी पसंद है. जी हां. कर्नाटक हिजाब मामले से लेकर प्रयागराज हिंसा के बाद प्रशासन द्वारा आरोपियों के घरों पर की गई कथित अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के मामले में सरकार ने अदालत में यही कहा था कि अदालत में जिन लोगों ने याचिका लगाई है, वो स्वयं पीड़ित नहीं हैं. ऐसे में उनकी याचिका पर कोर्ट विचार न करे. कुछ-कुछ यही दलील राहुल के वकीलों ने सूरत की ट्रायल कोर्ट में दी.

उन्होंने कहा कि राहुल की टिप्पणी का संबंध नरेंद्र मोदी से था. अगर उन्हें इस बात से आपत्ति थी, तो वो स्वयं कोर्ट आ सकते थे. लेकिन मामला दर्ज कराया है पूर्णेश ने. उन्होंने सूरत मोधवणिक समाज को मोदी समाज बताया है. लेकिन समाज के दस्तावेज़ों में कहीं मोदी समाज का उल्लेख नहीं है. और पूर्णेश का नाम भी पूर्णेश भूतवाला था, जिसे उन्होंने बाद में बदलकर पूर्णेश मोदी किया. फिर एक भाषण की एक लाइन के आधार पर मानहानि का आरोप साबित नहीं किया जा सकता. इसीलिए मामला खारिज किया जाए.

यहां थोड़ी देर रुककर पूर्णेश मोदी की बात कर लेते हैं. पूर्णेश सूरत के अदजन इलाके से आते हैं. ये पड़ता है सूरत पश्चिम सीट के इलाके में. भाजपा के लिए ये एक सेफ सीट मानी जाती है. 2012 में इसे भाजपा के लिए जीता किशोर भाई वांकावाला ने. लेकिन जून 2013 में किशोर भाई को दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया. तब जो उपचुनाव हुए, उनमें भाजपा टिकट मिला पेशे से वकील और पूर्व पार्षद पूर्णेश को. ये चुनाव पूर्णेश आसानी से जीत गए. 2017 और 2022 में भी पूर्णेश इस सीट से बढ़िया मार्जिन के साथ जीते. वो गुजरात सरकार में परिवहन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री और तीर्थ विकास मंत्री भी रहे हैं. और अब इनके परिचय में एक और चीज़ जुड़ गई है. खैर, मामले पर लौटते हैं.

मार्च 2022 में एक विचित्र घटना हुई. राहुल के खिलाफ चल रहे मामले पर खुद पूर्णेश मोदी गुजरात हाईकोर्ट से स्टे ले आए. टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए सईद खान की रिपोर्ट के मुताबिक घटनाक्रम कुछ ऐसा था. -
मामला दर्ज हुआ. सुनवाई शुरू हुई. और आरोपी, माने राहुल के बयान भी हो गए. लेकिन पूर्णेश चाहते थे कि राहुल की मौजूदगी में उन तीन CD को प्ले किया जाए, जो अदालत के समक्ष रखी गई थीं. और राहुल से सीडी में मौजूद सामग्री को लेकर आपराधिक दंड संहिता CrPC की धारा 313 के तहत सवाल जवाब हो. धारा 313 के तहत ट्रायल कोर्ट को ये अधिकार होता है कि वो आरोपी से उसके खिलाफ पेश सबूतों को लेकर स्पष्टीकरण मांगे. लेकिन ट्रायल कोर्ट ने पूर्णेश की इस मांग को खारिज कर दिया. तो पूर्णेश के वकीलों ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कह दिया कि सबूतों का अभाव है. इसीलिए राहुल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया जाए. तब तक सुनवाई पर रोक लगा दी जाए. और पूर्णेश को हाईकोर्ट से स्टे मिल भी गया.

एक साल बाद पूर्णेश फिर हाईकोर्ट आए. और इस बार उन्होंने अदालत को बताया कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं. लेकिन स्टे के चलते मामला लंबित पड़ा हुआ है. पूर्णेश के वकील हर्षित तोलिया ने अदालत से दरख्वास्त की, कि उन्हें अपनी याचिका वापिस लेने की अनुमति दी जाए. जस्टिस विपुल पंचोली की अदालत ने दलीलें सुनने के बाद पूर्णेश की मांग मान ली और इसी के साथ 16 फरवरी 2023 को सूरत की ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर लगा स्टे हट गया. और मानहानि का मुकदमा एक बार फिर आगे बढ़ा.

मार्च 2023 के दूसरे हफ्ते में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गईं. और फिर आया इस केस पर फैसला. राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली. ट्रायल कोर्ट के जज हरीश हसमुखभाई वर्मा ने अपने 168 पन्ने के फैसले में जो कहा, हम उसे कुछ बिंदुओं में समेट रहे हैं -

>> राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी अपने बयानों को लेकर सावधान रहने को कहा था, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं आया
>> राहुल गांधी एक सांसद हैं. और सांसद के तौर पर जब आप जनता को संबोधित कर रहे होते हैं तो ये एक गंभीर विषय होता है
>>सांसदों के बयानों का जनता पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है, और इससे उनका अपराध और गंभीर हो जाता है
>>कम सजा से जनता में गलत संदेश जाएगा और मानहानि का उद्देश्य पूरा नहीं होगा

कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ पुराने मानहानि मुकदमों का उदाहरण भी दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा -
13 अप्रैल 2019 को कोलार में भाषण दिया जाता है, जिसमें चोर कहते हुए पूछा जाता है कि हर चोर मोदी ही क्यों होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम का उपयोग पूरे भारत में किया जाता है. बहुत से लोगों का सरनेम मोदी होता है. ये बयान अभियुक्त ने निजी राजनैतिक स्वार्थ के लिए दिया, जिससे बदनामी हुई. अभियुक्त ने मोदी समाज के लोगों का अपमान किया है, जो अक्षम्य है.

जज ने राहुल गांधी की मंशा पर टिप्पणी करते हुए आगे कहा था कि - उन्होंने आरोपी पर जोर देने कि बजाय सरनेम पर जोर दिया. अभियुक्त का इरादा "मोदी" नाम के साथ पूरे "मोदी" स्टीरियोटाइप की पहचान करना था. उपरोक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, पाया गया है कि शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया गया है.

फैसले के आखिरी में जज ने लिखा- राहुल गांधी को IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी पाया गया और उन्हें दो साल की सजा सुना दी गई. हालांकि साथ में ये भी कहा गया कि अभियुक्त पहले ऐसे किसी अपराध में दोषी नहीं पाए गए हैं और उन्हें एक महीने की मोहलत दी जाती है, ताकि वो अपील कर सकें. तो उस वक्त राहुल को सज़ा के साथ साथ महीने भर की बेल भी मिल गई थी.

राहुल गांधी की जिस सजा को सुप्रीम कोर्ट ने रोका, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है?

राहुल गांधी को पहले 2 साल की सज़ा मिली थी, अब इस पर रोक लगी है...