अमेरिकी वित्त मंत्री की अजीब धमकी, कहा- 'ट्रंप-पुतिन में बात नहीं बनी तो भारत पर और टैरिफ लगाएंगे'

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने धमकी दी है कि ट्रंप प्रशासन भारत परअतिरिक्त सेकेंडरी टैरिफ़ लगा सकता है. उन्होंने कहा कि ये फैसला राष्ट्रपति डॉनल्डट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बैठक के नतीजे परनिर्भर करेगा.13 अगस्त को ब्लूमबर्ग टीवी से बातचीत में वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अगर15 अगस्त को अलास्का में होने वाली ट्रंप-पुतिन वार्ता का सकारात्मक नतीजा नहीं रहातो अमेरिका आगे और सेकेंडरी सैंक्शन्स लगा सकता है. बेसेंट ने कहा,“हमने भारतीयों पर रूसी तेल खरीदने के लिए सेकेंडरी टैरिफ़ लगाए हैं. और अगर हालातठीक नहीं रहे तो ये प्रतिबंध या सेकेंडरी टैरिफ़ और बढ़ सकते हैं.”हाल ही में ट्रंप ने भारतीय आयात पर 25% शुल्क लगाया और रूस से तेल व हथियार खरीदपर अतिरिक्त 25% टैरिफ़ जोड़ दिया. अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि नई दिल्लीअप्रत्यक्ष रूप से मॉस्को के यूक्रेन युद्ध को वित्तीय मदद दे रही है.कुल शुल्क 50% होने के बाद भारत ने इसे “अनुचित, अन्यायपूर्ण और अव्यावहारिक” बतातेहुए कड़ा विरोध किया है और अपने तेल आयात को नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दाबताया है.फॉक्स न्यूज़ को दिए एक बयान में बेसेंट ने भारत को व्यापार वार्ताओं में “कुछ हदतक जिद्दी” बताया. इस महीने की शुरुआत में भारत अमेरिका ट्रेड डील, रूस के साथव्यापार समेत कुछ अन्य मुद्दों पर अटक गई. इसके बाद ट्रंप ने बातचीत निलंबित करनेकी घोषणा की.अब 25 अगस्त को अमेरिकी वार्ताकार भारत पहुंच सकते हैं. यानी भारतीय सामान पर 50%शुल्क लागू होने से सिर्फ दो दिन पहले. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि औरडेयरी बाज़ार की सुरक्षा पर भारत का रुख वार्ता में विवाद का विषय बन सकता है.ट्रंप-पुतिन मीटिंगट्रंप और पुतिन की मुलाकात शुक्रवार को एंकोरेज (अलास्का) में होगी, जहां यूक्रेनयुद्ध खत्म करने के उपायों पर चर्चा होगी. ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर मॉस्कोशांति समझौते पर राज़ी नहीं हुआ तो “गंभीर परिणाम” भुगतने होंगे.ट्रंप ने कहा कि वार्ता का मुख्य उद्देश्य संघर्ष समाप्त करने के लिए एक शांतिसमझौता करवाना है. उन्होंने पहले सुझाव दिया था कि एक समझौते में “कुछ क्षेत्रों कीअदला-बदली” हो सकती है, लेकिन यूक्रेन ने इसे संविधान का उल्लंघन बताते हुएअस्वीकार कर दिया है.यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट किया है कि उनकी भागीदारी के बिना कोईभी शांति समझौता नहीं होगा और देश रूस को कोई भी इलाका नहीं सौंपेगा. यूरोपीयअधिकारियों को भी आशंका है कि यूक्रेन की गैरमौजूदगी में होने वाली यह वन-ऑन-वनबैठक रूस के हित में नतीजा दे सकती है.