‘मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे', धारावी प्रोजेक्ट पर उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार क्यों घेरा?

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार 20 जुलाई को राज्य सरकार के खिलाफ एकप्रेस कान्फ्रेंस की. जिसमें 'धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट' के बहाने उनके निशानेपर उद्योगपति गौतम अडानी रहे. ठाकरे ने कहा 'हम मुंबई को अडानी सिटी नहीं बननेदेंगे'. उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की‘लाडला मित्र’ या ‘लाडला कॉन्ट्रैक्टर’ या ‘लाडला उद्योगपति योजना’ चल रही है. ऐसेमें अगर उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो मुंबईमें ‘अडानी धारावी प्रोजेक्ट’ के टेंडर को रद्द कर देगी.दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल जुलाई में ‘धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट’ केलिए अडानी ग्रुप के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. नवंबर 2022 में अडानी ग्रुप ने 5069करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. मंजूरी के बाद मुंबई के बीचो-बीच बसे इस 2.5 वर्गकिलोमीटर धारावी इलाके को अडानी प्रॉपर्टीज रीडेवलप करेगी. रियल एस्टेट कारोबार केलिए अडानी ग्रुप की ये अलग कंपनी है. इसी प्रोजेक्ट के तहत अडानी को सरकार की तरफसे रियायत मिलने का आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा,'धारावी में हमने आंदोलन किया था. वहां के लोगों को 500 वर्ग फुट का घर मिलना हीचाहिए. हर घर में एक माइक्रो व्यापार चलता है. इसके लिए क्या उपाय किया जाएगा. येमुंबई का नाम अडानी सिटी भी कर देंगे. इनकी कोशिश चल रही है, लेकिन हम ऐसा होनेनहीं देंगे. धारावी के लोगों को पात्र और अपात्र के चक्रव्यू में फंसाने की कोशिशकी जा रही है. हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम धारावी के लोगों को दूसरी जगह नहींबसाएंगे. धारावी में ही कारोबार की उचित व्यवस्था की जाएगी.'ये भी पढ़ें - फडणवीस जाते-जाते अडानी का भला कर गए? कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगादियाउद्धव ठाकरे ने आगे कहा, 'धारावी का विकास होना चाहिए, अडानी का नहीं. अगर अडानी ये सब पूरा नहीं कर सकते तोदोबारा टेंडर कराया जाए. ग्लोबल टेंडर निकलना चाहिए और पारदर्शिता का पालन होनाचाहिए. हम मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे.'धारावी मुंबई का झुग्गी बस्ती इलाका है. इसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है.ये न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के आकार का लगभग तीन-चौथाई है. 2.5 वर्ग किलोमीटर केइस इलाके में आठ लाख से ज्यादा लोग रहते हैं. मुंबई के केंद्र में स्थित इस एरियामें हजारों गरीब परिवार तंग घरों में रह रहे हैं और इनमें से कई के पास शुद्ध पानीऔर साफ शौचालय तक नहीं है. इसके रिडेवलपमेंट का काम दशकों से लटका हुआ है. धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 7 सालों में इस इलाके के लोगों को पुनर्वासकिए जाने का प्रस्ताव है. समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोजेक्ट केलिए बोली लगाने की प्रक्रिया में अडानी ग्रुप ने DLF को पीछे छोड़ा था. DLF ग्रुपने इसके लिए 2,025 करोड़ की बोली लगाई थी. सरकार ने प्रोजेक्ट हासिल करने वालीकंपनी के लिए शर्त रखी थी कि उसका नेटवर्थ कम से कम 20 हजार करोड़ हो. शिंदे-फडणवीसकी सरकार ने अक्टूबर 2022 में इस प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया था. इसनीलामी की बेस प्राइस 1600 करोड़ थी. साउथ कोरिया और UAE सहित कुल आठ कंपनियों नेनीलामी से पहले हुई बैठक में हिस्सा लिया था. लेकिन इनमें से तीन कंपनियों ने हीबोली लगाई थी. तीसरी कंपनी नमन ग्रुप थी, जिसकी बोली को योग्य नहीं पाया गया.