बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

ramgopal yadav clarifies casteist remark on vyomika singh

व्योमिका सिंह पर जातिसूचक टिप्पणी पर रामगोपाल यादव की सफाई, क्या कहा जानिए?

india takes action on turkey firm for calling pakistan brother

तुर्किए की बड़ी कंपनी पर इंडिया का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान को भाई बताना मंहगा पड़ गया

pakistan writes on indus treaty jaishankar condition turns tables

सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान का पत्र, जयशंकर की शर्त से चिंता बढ़ जाएगी

shah rukh khan spotted in london during avengers doomsday shoot

शाहरुख खान पिछले दिनों लंदन में देखे गए, जहां Avengers:Doomsday का शूट चल रहा है

सेहत: जली स्किन पर तुरंत बर्फ लगाने की गलती न करें!

terrorist seen n drone footage holding ak 47 in hand before  encounter

ड्रोन फुटेज में हाथ में बंदूक लिए दिखा आतंकी

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सुप्रीम कोर्ट ने खनन और खनिज गतिविधियों पर राज्यों की रॉयल्टी को लेकर अहम फैसलासुनाया है. गुरुवार, 25 जुलाई को उसने अपने ही एक पुराने आदेश को पलटते हुए केंद्रसरकार को झटका दे दिया और राज्यों को बड़ी राहत. सुप्रीम कोर्ट ने खनन और खनिजगतिविधियों पर राज्यों के रॉयल्टी अधिकार को बरक़रार रखा. कोर्ट ने माना कि‘रॉयल्टी’ और ‘कर’, अलग-अलग हैं. कहा कि राज्यों के पास रॉयल्टी लगाने का अधिकारहै. CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने ‘आठ बनामएक’ (8:1) के बहुमत से ये फैसला सुनाया है जिसे ‘ऐतिहासिक’ बताया गया है. ये फ़ैसलाओडिशा, बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे खनिज समृद्ध राज्यों के लिए एक बड़ी जीतहै.पहले पूरा केस समझ लीजिएपीछे चलिए. 1989 में तमिलनाडु सरकार और इंडिया सीमेंट्स के बीच एक विवाद हुआ.दरअसल, इस कंपनी ने राज्य से खनन पट्टा हासिल किया था और मुनाफ़े के एवज मेंरॉयल्टी भरती थी. लेकिन सरकार इस रॉयल्टी के ऊपर एक उपकर (सेस) लगा रही थी. सोउन्होंने केस कर दिया. मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. सात जजों की बेंच बैठी. इंडिया सीमेंट्स की दलील थी कि ये अतिरिक्त शुल्क असल में टैक्स ही है, जो केवलकेंद्र सरकार लगा सकती है. राज्य सरकार केवल किराया वसूल सकती है, क्योंकि राज्य कीज़मीन इस्तेमाल में है. वहीं, तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि ये जो अतिरिक्त शुल्कहै, ये कोई टैक्स नहीं है. बल्कि उनके प्राकृतिक संसाधनों (चूना पत्थर) का इस्तेमालकरने के लिए लिया जाता है.ये भी पढ़ें - भारत हर जगह लीथियम खोज रहा है, आखिर किस काम आता है ये धातु?बेंच के सामने सवाल था कि क्या राज्य सरकार खनन के लिए रॉयल्टी के अलावा अतिरिक्तशुल्क वसूल सकती है. एक और सवाल था: क्या ये अतिरिक्त शुल्क असल में छिपा हुआ एकटैक्स ही है?सात जजों की बेंच ने तमिलनाडु सरकार के तर्क को ख़ारिज कर दिया और इंडिया सीमेंट्सके पक्ष में फ़ैसला सुनाया. कहा कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957के तहत खानों और खनिज को विनियमित करने और टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार केपास है. साथ ही ये भी साफ़ कर दिया कि रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है.हालांकि, बीते बरसों में सुप्रीम कोर्ट में 80 से ज़्यादा याचिकाएं दायर की गईं.मांग की गई कि इस केस पर नौ जजों की बेंच बैठे और तय करे कि क्या इंडिया सीमेंट्सवाला वर्डिक्ट सही था, या रॉयल्टी एक तरह का टैक्स ही है.अब क्या फ़ैसला आया है?CJI चंद्रचूड़ की अगुआई में 9 जजों की बेंच बैठी. उनके साथ बेंच में जस्टिस हृषिकेशरॉय, जस्टिस अभय ओका, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोजमिश्रा, जस्टिस उज्जल भुयान, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस एजी मसीह थे.सवाल वही, कि क्या खनिजों पर देय रॉयल्टी खान व खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,1957 के तहत टैक्स है? और, क्या केवल केंद्र को ही ऐसी वसूली करने का अधिकार है याराज्यों को भी अपने क्षेत्र में खनिज भूमि पर टैक्स लगाने का अधिकार है?ये भी पढ़ें - निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी बहस, आपकी जमीन, घर भीइसके दायरे मेंराज्यों के प्रतिनिधियों ने तर्क दिया: * राज्यों को अपने क्षेत्र में खनिजों समेत अन्य चीज़ों पर टैक्स लगाने का   प्राथमिक अधिकार है. * संविधान केंद्र सरकार को ये अनुमति ज़रूरी देता है कि इस ताक़त पर कुछ सीमा   लगाए. मगर इसका मतलब ये नहीं कि केंद्र सरकार ख़ुद खनिजों पर टैक्स लगाना शुरू   कर दे. * खनन से संबंधित क़ानून (MMDR अधिनियम) मुख्य रूप से खनिजों के प्रबंधन और   संरक्षण के बारे में है, न कि उन पर टैक्स लगाने के बारे में. इसलिए केंद्र   सरकार अपनी ताक़त का इस्तेमाल कर अपना अलग खनिज टैक्स नहीं शुरू कर सकती.केंद्र सरकार का कहना है कि खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ़ राज्यों को हीनहीं, बल्कि उनके पास भी होना चाहिए. उनका तर्क था: * MMDR अधिनियम सिर्फ़ विकास या संरक्षण के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र के समग्र   कल्याण के लिए बनाया गया है.  * पूरे देश में खनिजों पर एक ही टैक्स लगे तो बेहतर है, क्योंकि अलग-अलग राज्यों   के अलग-अलग टैक्स से राजस्व में असमानता आ सकती है.  * खनिज देश के लिए इतने ज़रूरी हैं कि केंद्र के पास ज़मीन की तुलना में ज़्यादा   नियंत्रण होना चाहिए.कोर्ट ने क्या कहा?दोनों तरफ़ की दलील सुनने के बाद बेंच के अधिकतर जजों ने माना है कि राज्यों को खननया संबंधित गतिविधियों पर उपकर लगाने की शक्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.बहुमत ने फ़ैसला सुनाया,"राज्य विधानमंडल के पास खनिज पर टैक्स लगाने की विधायी शक्ति है, संसद के पासनहीं... चूंकि ये एक सामान्य प्रविष्टि है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि केंद्रसरकार अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज़ पर टैक्स लगा सकती है. अनुच्छेद 246 के तहतदूसरी सूची की एंट्री-49 में साफ़ लिखा है कि खनिजों पर केवल राज्य सरकारें ही करलगा सकती हैं."मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का कहना था,“रॉयल्टी, टैक्स नहीं है... इंडिया सीमेंट्स वाले फ़ैसले में कहा गया था कि रॉयल्टीटैक्स है. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये ग़लत है. सरकार को किए किसी भीभुगतान को केवल टैक्स नहीं माना जा सकता.”ये भी पढ़ें - कुछ ऐसे टैक्स, जिन्हें भरने से ही देश चलाने का पैसा जमा होता हैकेवल न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने बहुमत से अलग फ़ैसला सुनाया है. वो दोनों हीपहलुओं पर असहमत थीं."मेरा मानना है कि रॉयल्टी, टैक्स की प्रकृति में ही है. राज्यों के पास खनिज परकोई टैक्स या शुल्क लगाने की कोई विधायी क्षमता नहीं है... मेरा मानना है कि इंडियासीमेंट्स वाला निर्णय सही था."अब राज्यों के पास केवल MMDR के तहत रॉयल्टी वसूलने का अधिकार होगा. वो खनन और खनिजविकास पर कोई और टैक्स नहीं लगा सकते. हालांकि, आज की सुनवाई के बाद कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया हैकि वो ये साफ़ करे कि ये फ़ैसला भविष्य के लिए है और पुराने किसी लेन-देन पर इसकाकोई असर नहीं पड़ेगा. बेंच ने स्पष्टीकरण देने के लिए 31 जुलाई की तारीख़ चुनी है.

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supreme court rules on mineral rights says states can impose royalty not tax

ये मामला 35 साल पहले शुरू हुआ था. सीमेंट की कंपनी इंडिया सीमेंट्स ने तमिलनाडु सरकार की वसूली के ख़िलाफ़ केस कर दिया था. पहले सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने इस मामले में फ़ैसला सुनाया था. फिर 9 जजों की बेंच बैठी.

सुप्रीम कोर्ट ने देश के खनन-खनिज पर क्या फैसला दिया जिसे केंद्र की हार और राज्यों की जीत माना जा रहा? - The Lallantop

सुप्रीम कोर्ट ने देश के खनन-खनिज पर क्या फैसला दिया जिसे केंद्र की हार और राज्यों की जीत माना जा रहा?

delhi 92 year old retired aiims surgeon digital arrest Rs 2 crore loses two arrest

Delhi के 92 साल के रिटायर्ड AIIMS सर्जन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि आरोपियों ने खुद को महाराष्ट्र पुलिस का अधिकारी बताकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया और 2.2 करोड़ रुपये ठग लिये. फिर क्या हुआ?

92 साल के रिटायर्ड सर्जन को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 2 करोड़, अब पूरे पैसे वापस आए

BJP MP faggan singh kulaste controversial statement After vijay shah and deputy CM jagdish devda

BJP सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते 'Operation Sindoor' पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे. इस दौरान वे आतंकवादियों को ‘अपना’ कह बैठे. इससे पहले मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम देवड़ा भी विवादित बयान दे चुके हैं.

BJP सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की फिसली जुबान, पाकिस्तानी आतंकियों को कहा 'हमारे'

India Pakistan ceasefire Pahalgam attack Operation Sindoor Owaisi shashi Tharoor netanagri

Netanagri

पाकिस्तान को सबक सिखाने के बीच पत्रकार ने ओवैसी की तारीफ पर क्या दुख जताया? जब भारत ने पाकिस्तान के 35 ठिकानों की पहचान की थी तो सिर्फ 9 को ही क्यों निशाना बनाया गया? ऐसे कई सवालों के दिलचस्प जवाब मिलेेंगे नेतानगरी में.

नेतानगरी: भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर से लोगों के गुस्से का जिम्मेदार कौन? क्रेडिट लेने ट्रंप क्यों कूदे?

Saina Nehwal on PV Sindhu Coach Pullela Gopichand Olympic medal victory and Indian badminton GITN

Guest in the Newsroom

सायना ने भारत में बैडमिंटन के हालात और सिस्टम को लेकर अपनी शिकायतें भी सुनाईं. उन्होंने ओलंपिक मेडल जीतने की असली कहानी भी सुनाई. देखिए Guest in the Newsroom का पूरा एपिसोड.

गेस्ट इन द न्यूजरूम: सायना नेहवाल ने पीवी सिंधु-गोपीचंद से झगड़े, शाहरुख खान से मुलाकात को लेकर क्या बताया?

Asim Arun on Colonel Sofiya Qureshi and Vyomika Singh related controversial statements

Colonel Sofia Qureshi और Wing Commander Vyomika Singh को लेकर बयानबाजी हुई. इस पर IPS अधिकारी रहे और वर्तमान में UP Minister Asim Arun ने नाराजगी जताई है. उन्होंने सेना के समर्थन में एक लंबा पोस्ट लिखा है और बयानबाजी करने वाले नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की है.

'सोफिया कुरैशी-व्योमिका सिंह पर दो नेताओं ने गंदा बोला, हो एक्शन... ' बोले योगी के मंत्री असीम अरुण

Neeraj chopra and coach zen zelezny crossed 90m barrier doha diamond league inside story

Neeraj Chopra ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का थ्रो किया. वह बीते कई सालों से 90 मीटर पार जैवलिन फेंकने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन उन्हें कामयाबी अब मिली है.

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