आरक्षण बढ़ाने के फैसले पर लगी रोक तुरंत हटवाना चाहती थी नीतीश सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया
इससे पहले, 20 जून को पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के फैसले को 'असंवैधानिक' बताते हुए रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा था कि बिहार सरकार का फैसला कानूनी रूप से गलत है.
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वीडियो: आसान भाषा में: आरक्षण के मामले में संविधान क्या कहता है?