जम्मू-कश्मीर में अबतक चुनाव क्यों नहीं हुए, कब होंगे? मोदी सरकार ने SC में हर बात का जवाब दिया

अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाई गई थी. तब से अबतक चार साल हो गएलेकिन राज्य में चुनाव की कोई आहट नहीं दिख रही. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रसरकार से पूछ लिया कि चुनाव कब कराए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओरसे सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने इस बात का जवाब दिया है. बोले सरकार चुनाव केलिए तैयार है.किस वजह से चुनाव में हो रही देर?जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्टमें लगातार सुनवाई चल रही है. 29 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ने केंद्र सरकार से पूछा था कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कब होंगे और पूर्ण राज्य कादर्जा कब वापस मिलेगा. इस पर सुनवाई के 13वें दिन 31 अगस्त को केंद्र सरकार की ओरसे सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया गया है. कहा है, "केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है. अभी तक वोटरलिस्ट को अपडेट करने का काम चल रहा था- जो काफी हद तक खत्म हो चुका है. कुछ कामबाकी है, जो चुनाव आयोग कर रहा है."कौन से तीन चुनाव होंगे? आजतक के संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक तुषार मेहता ने आगे बताया किजम्मू-कश्मीर में चुनाव कब हों, ये राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग तयकरेगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों कीबेंच को SG तुषार मेहता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अभी तीन चुनाव होने हैं. पहलीबार तीन स्तर वाली पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई है. पहला चुनाव पंचायतों काहोगा. फिर म्यूनिसिपैलिटी चुनाव होंगे और फिर विधानसभा चुनाव होंगे.जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में सॉलिसिटर जनरल ने कहाकि वो इस पर कोई निश्चित समय नहीं बता सकते हैं. हालांकि, उन्होंने साफ किया किकेंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है. केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बतायागया कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के लिए विकास के काम हो रहे हैं.SG ने क्षेत्र को स्थिर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भीहवाला दिया और 2019 से पहले की स्थिति बताई. उन्होंने जम्मू-कश्मीर में 2018 केहालात से तुलना करते हुए बताया कि पत्थरबाजी की घटनाओं में 97.2% की कमी आई है.सॉलिसिटर जनरल ने आतंकवादी घटनाओं में 45.2% की कमी और घुसपैठ के मामलों में 90.2%की कमी आने की जानकारी भी दी.ये भी पढ़ें- 'जम्मू कश्मीर में 35A ने छीने भारतीयों के 3 बड़े अधिकार', धारा 370पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात बोल दी