उत्तर प्रदेश सरकार का नुस्खा भारतीय रेलवे ने अपनाया.

CAA-NRC के ख़िलाफ़ चल रहे प्रदर्शनों में रेलवे को अब तक क़रीब 80 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है. रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव के मुताबिक, पूर्वी रेलवे को 70 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है. वहीं पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे को क़रीब 10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए वीके यादव ने इस नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से किए जाने की मंशा जताई है. यादव ने कहा,

आगजनी में सिग्नल सिस्टम को नुकसान हुआ है. डैमेज पैनल्स में आग लगाई गई है. इन सबकी वसूली आग लगाने और हिंसा करने वालों से की जाएगी. हालांकि ये नुकसान का शुरुआती अनुमान (80 करोड़) है. आख़िरी पड़ताल के बाद ये आंकड़ा बढ़ सकता है.

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वी.के यादव.

वी के यादव के मुताबिक,

रेलवे पुलिस फोर्स (RPF) राज्य सरकारों के साथ मिलकर दोषियों की पहचान कर रही है. एक बार पता चल जाए, तो उनसे नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की जाएगी.

UP से आया आइडिया लगता है
ये पहली बार है कि सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करने की मुहिम इतने बड़े स्तर पर चलाई गई हो. भारत में 2014 के बाद से जाट आरक्षण आंदोलन, मराठा आरक्षण आंदोलन, SC/ST एक्ट और SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्णों के प्रदर्शन हुए हैं. सभी प्रदर्शनों में सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है. इन विरोध प्रदर्शनों के बाद मोटे तौर पर किसी की भी संपत्ति ज़ब्त नहीं की गई थी.
2019 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) के बारे में फैली अनिश्चितता के बाद सबसे ज़्यादा मौतों की ख़बरें उत्तर प्रदेश से आई हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि सरकारी संपत्ति को हो रहे नुकसान की भरपाई दोषी पाए जाने वाले लोग ही करेंगे. इसके बाद से दनादन नोटिस भेजे जाने लगे.
CAA प्रोटेस्ट से हुए नुकसान की भरपाई के लिए यूपी में अब तक 372 लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है. बिजनौर में करीब 90.30 लाख रुपए के नुकसान के लिए 43 लोगों को नोटिस, अमरोहा में 55 आरोपियों को नोटिस, संभल में 11.66 लाख की रिकवरी के लिए 26 लोगों को नोटिस और फिरोज़ाबाद में 29 लोगों को भरपाई का नोटिस भेजा गया है. सोशल मीडिया पर 19,409 पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई हुई है और भड़काऊ पोस्ट के मामले में 93 केस दर्ज कर 124 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

पश्चिम बंगाल के बीरभूम के पास रेलवे स्टेशन में लगाई गई आग.

यूपी में चल रहे क्रैकडाउन में अब तक प्रदर्शनों से जुड़े 327 केस दर्ज किए गए हैं. 1,113 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 5,500 हिरासत में हैं . इससे पहले इतने बड़े स्तर पर लोगों को 2013 में हुए मुज़फ्फरनगर दंगों के बाद गिरफ्तार किया गया था. तब 567 मामलों में 1,480 गिरफ्तारी हुई थीं.
योगी ने इस बारे में ट्वीट भी किया था. कुछ लोग समर्थन में थे. तो काफी लोगों ने योगी के बयान की मज़म्मत भी की थी. योगी का बयान-

नागरिकता कानून के मुद्दे पर गुमराह करके लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित करना देशद्रोही कृत्य है।

उपद्रवियों को चिन्हित कर लिया गया है। उपद्रवियों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को जो भी नुकसान पहुँचाया है, हम उसकी वसूली उन उपद्रवियों की संपत्ति नीलाम करके करेंगें। pic.twitter.com/vSHlX7Id7E

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 19, 2019

अब रेलवे बोर्ड भी योगी आदित्यनाथ के आइडिया पर चलता दिख रहा है. ये अपने आप में नया ट्रेंड है. CAA-NRC का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार संपत्ति को कुर्क करने का डर दिखाकर विरोध प्रदर्शनों को दबाना चाहती है.

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