पंजाब में 424 VIP लोगों की सुरक्षा फिर होगी बहाल, हाई कोर्ट ने AAP सरकार को जमकर सुना दिया

पंजाब (Punjab) के चर्चित सिंगर सिद्धू मूसेवाला (sidhu moose wala) की हत्या के बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने भगवंत मान सरकार से उन लोगों की सुरक्षा बहाल करने को कहा है, जिनकी सुरक्षा हाल ही में वापस ली गई थी. मूसेवाला की हत्या के बाद से पंजाब में 424 लोगों की सुरक्षा वापस लेने का मुद्दा चर्चा में है. ये सुरक्षा सिद्धू मूसेवाला की हत्या के एक दिन पहले ही वापस ली गई थी.

इंडिया टुडे से जुड़े ललित शर्मा की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरूवार, 2 जून को सुरक्षा वापस लेने को लेकर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली गई, उनकी लिस्ट लीक क्यों कर दी गई. रिपोर्ट के मुताबिक, अभी के लिए कोर्ट ने उन सभी लोगों की सुरक्षा बहाल करने का आदेश दिया है, जिनकी सुरक्षा वापस ली गई थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, 7 जून से इन सभी लोगों की सुरक्षा बहाल हो जाएगी. इधर, पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि उसकी तरफ से सिर्फ एक सीमित अवधि के लिए ही VIP लोगों की सुरक्षा हटाई गई थी. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की सुरक्षा हटाना है, तो पहले परिस्थितियों की सही समीक्षा की जाए. सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाए और उसके बाद ही ऐसा कोई फैसला लिया जाए.

बता दें कि पंजाब सरकार ने बीते मई महीने में 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा में कटौती की थी. इन लोगों में डेरामुखी सहित रिटायर हो चुके कई अधिकारी शामिल थे. शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता चरण सिंह ढिल्लों, बाबा लाखा सिंह, सतगुरु उधय सिंह और संत तरमिंदर सिंह के नाम भी इनमें शामिल थे. सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में भी कटौती की गई थी. राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार का कहना था कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जवानों की जरूरत होती है. ऐसे में रिव्यू मीटिंग के बाद इन लोगों की सुरक्षा वापस ली गई.

इधर, विपक्ष ने इसे मान सरकार का पब्लिसिटी स्टंट बताया था. सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि एक तो सरकार ने सुरक्षा वापस ले ली, दूसरा जिनकी सुरक्षा वापस ली गई उन लोगों के नाम भी सार्वजनिक कर दिए गए. विपक्ष की तरफ से सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मुकदमा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवमंत मान पर चलाने की मांग की गई थी.

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