चंदा देने वाली कंपनियों पर छापेमारी को लेकर क्या बोलीं निर्मला सीतारमण?

इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral bond data) पर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की तरफ से दिएगए आधे-अधूरे डेटा को लेकर बहस जारी है. आधे-अधूरे इसलिए, क्योंकि बैंक ने अभी तकबॉन्ड के यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर (सीरियल नंबर कह सकते हैं) नहीं दिए हैं. डेटाजारी होने के बाद विपक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल उठा रही हैं. इलेक्टोरल बॉन्डखरीदने वाली कुछ कंपनियों पर जांच एजेंसियों की छापेमारी को लेकर भी सवाल उठ रहेहैं. अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि छापेमारियों औरडोनेशन के बीच लिंक को जोड़ना महज कयासबाजियां हैं.इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बातचीत के दौरान वित्त मंत्री से एक दिन पहले रिलीज हुएडेटा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, "मुझे लगता है कि आप पूरी तरह कल्पना पर आधारित बात कर रहे हैं कि ईडी की रेड केबाद कंपनियों ने पैसे दिये. अगर कंपनियों ने पैसे दिये और उसके बाद भी हम ईडी केजरिये उन तक पहुंचे, तो उसका क्या? ये महज अटकलबाजियां है कि ईडी ने कंपनियों कादरवाजा खटखटाया, और फिर उन्होंने खुद को बचाने के लिए फंड दे दिए."उन्होंने आगे बताया कि ये कहां से साफ होता है कि जिन पर छापेमारी हुई, उन्होंनेबीजेपी को ही डोनेट किया. हो सकता है उन्होंने क्षेत्रीय दलों को चंदे दिये.चुनाव आयोग ने 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा रिलीज किया था.15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था. साथ हीनए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई थी. एसबीआई को निर्देश दिया गया थाकि वो बॉन्ड की खरीद-बिक्री का सारा डेटा चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए. हालांकिएसबीआई ने बॉन्ड का यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर सार्वजनिक नहीं किया है. इससे ये पतानहीं चल रहा है कि किस व्यक्ति/कंपनी का चंदा किस राजनीतिक दल के पास पहुंचा.SBI को फिर फटकार लग गई15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी SBI को फटकार लगाई और कहा कि बॉन्ड कायूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर भी जारी करे. एसबीआई को नोटिस जारी किया गया है. कोर्टमें अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी.इस मुद्दे पर भी निर्मला सीतारामन से कॉन्क्लेव में सवाल पूछा गया. उन्होंने जवाबदिया कि मामला अब भी कोर्ट में है और एसबीआई को जो भी जमा करने को कहा गया है वोकरेगी.सीतारामन ने ये भी कहा कि राजनीतिक दलों को चंदे का पुराना सिस्टम 'बिल्कुल सही'नहीं था. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पहले राजनीतिक दलों को चंदे के लिए इलेक्टोरलट्रस्ट स्कीम थी, जो 2013 में यूपीए सरकार ने लागू किया था. वित्त मंत्री ने पूर्ववित्त मंत्री अरुण जेटली को याद करते हुए कहा, "उन्होंने (जेटली) कहा था कि ये (इलेक्टोरल बॉन्ड) पुराने सिस्टम से ज्यादा अच्छासिस्टम है, क्योंकि पैसा अकाउंट से पार्टी के अकाउंट में जा रहा है."वित्त मंत्री ने आखिर में ये भी कहा कि ये (इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम) एक परफेक्टसिस्टम नहीं है, लेकिन हम एक ऐसे सिस्टम से आगे बढ़े, जो सभी चाहते थे. एक ऐसासिस्टम जो बिल्कुल भी सही नहीं था.