'POCSO में नाबालिग मतलब 18 से कम', लॉ कमीशन ने सहमति की उम्र पर और क्या कहा?

भारत के 22वें विधि आयोग (Law Commission) ने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय कोअपनी रिपोर्ट सौंप दी है. रिपोर्ट में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअलऑफेंसेज़ (POCSO) ऐक्ट के तहत सहमति की उम्र (age of consent) पर बात की गई है.विधि आयोग ने कहा कि सहमति की मौजूदा उम्र 18 साल है और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कीजानी चाहिए.'नाबालिगों के हितों की रक्षा ज़रूरी'आयोग ने अपनी रिपोर्ट 27 सितंबर को कानून मंत्रालय को सौंपी थी. इसे 29 सितंबर कोमंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट कर सार्वजनिक किया गया है. बार ऐंड बेंच की एकरिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस ऋतु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाले आयोग ने रिपोर्ट मेंलिखा है:"हमने मौजूदा बाल संरक्षण कानून, कई फैसलों, बच्चों के शोषण, तस्करी और उनसे कराएजाने वाले जबरन सेक्स-वर्क जैसी समस्याओं पर सावधानी से विचार और समीक्षा की है.और, इसके बाद आयोग का मानना है कि POCSO अधिनियम के तहत सहमति की मौजूदा उम्र केसाथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है."हालांकि, आयोग ने POCSO अधिनियम में एक संशोधन का प्रस्ताव भी दिया है. क्या? किकानून की नज़र में स्पष्ट सहमति न होने पर भी 16 से 18 साल के बच्चे - जो इंटिमेटरिलेशनशिप में हैं - उन्हें मंजूरी दे दी जानी चाहिए. आयोग ने कहा कि इन मामलों कोउतनी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, जितना कि मूल रूप से POCSO अधिनियम के तहतआने वाले मामलों को लिया जाता है.ये भी पढ़ें - मंडल कमीशनः पिछड़ों के लिए आरक्षण का छाता आयोग का मानना है कि इन मामलों में नाबालिग के हितों की रक्षा करने के लिए संतुलितनज़रिए का होना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए निर्देशित न्यायिक विवेक (Guided JudicialDiscretion) की शुरुआत होनी चाहिए. न्यायिक विवेक का मतलब, एक जज कैसे व्यक्तिगतमूल्यांकन के आधार पर निर्णय लेता है.ये भी पढ़ें- क्या कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को लेकर भद्दा ट्वीट किया?रिपोर्ट में साफ कहा गया कि सहमति की उम्र कम करने से बाल विवाह और बाल तस्करी केखिलाफ लड़ाई पर सीधा असर पड़ेगा. साथ ही रिपोर्ट में 16 से 18 साल के बच्चों के बीचहोने वाले प्रेम संबंधों के मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. ये हाइलाइटकिया गया है कि कई बार इन मामलों में आपराधिक इरादे शामिल नहीं होते.