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पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

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भारत में ‘ग़रीब’ कितने हैं? नीति आयोग के CEO बीवीआर सुब्रमण्यम का कहना है, 5फ़ीसदी. 2022-23 के हाउसहोल्ड कनज़म्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के हवाले से उन्होंनेबताया कि आर्थिक पायदान पर देश के निचले 5% लोगों का हर महीने का ख़र्च बीते 10सालों में दोगुना हो गया है. एक औसत गांव वाले का मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ताव्यय 1,441 रुपये और शहरी व्यक्ति का 2,087 रुपये है.महीने भर पहले नीति आयोग ने ही एक रिपोर्ट जारी की थी, कि पिछले नौ सालों में 24.82करोड़ लोग ‘बहुआयामी ग़रीबी’ से बाहर आए हैं. अब ये रिपोर्ट आई है. सर्वे के बादकुछ सवाल उपजते हैं:  * ग़रीब कौन? कैसे तय होगा? * अगर उपभोक्ता व्यय बढ़ा है, तो देश की अर्थव्यवस्था में डिमांड साइड कमज़ोर कैसे   है? क्या कारण हैं? * हालिया रिपोर्ट औसत भारतीय के ख़र्च के पैटर्न पर क्या कहती है?ग़रीब कौन?शनिवार, 24 फ़रवरी को घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23 जारी किया गया है.आम परिवार किन चीज़ों पर पैसे ख़र्च करते हैं, उससे संबंधित एक सर्वे. हर पांच सालमें होता है. पिछला सर्वे 2017-18 में होना था. नोटबंदी और GST लागू होने के ठीकबाद सर्वे तो किया गया, मगर सर्वे के निष्कर्ष कभी जारी ही नहीं किए गए. नैशनलस्टैटिस्टिकल ऑफ़िस (NSO) की तरफ़ से 'गुणवत्ता' का हवाला दे दिया गया.अब 11 साल बाद ये सर्वे आया है. इसमें अगस्त 2022 से लेकर जुलाई, 2023 के बीचपरिवारों का सर्वे किया गया. वो कितना पैसा कहां डाल रहे हैं, इससे जुड़ी जानकारीइकट्ठा की गई. सर्वे जारी करते हुए नीति आयोग CEO सुब्रमण्यम ने मीडिया से कहा,“ग़रीब कौन है? इसे मापने के लिए तेंदुलकर समिति की एक पुरानी रिपोर्ट है. अगर हमइसे इस सर्वे के उस समिति के पैमानों से देखें, तो पता चलता है कि भारत में 5% सेभी कम ग़रीब बचे हैं.”दिसंबर, 2005 में प्लैनिंग कमीशन ने तेंदुलकर समिति का गठन किया था. प्लैनिंग कमिशनअब नीति आयोग हो गया है, मगर ग़रीबी मापने की प्रणाली वही इस्तेमाल की जा रही है.तेंदुलकर समिति ने पांच साल बाद 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, कि ग़रीबी रेखा तयकरने का प्रोसेस बदला जाना चाहिए. कैलोरी पर आधारित ग़रीबी रेखा सटीक नहीं है,प्रोसेस में और आयाम जोड़े जाने चाहिए.नई पद्धति को इस्तेमाल करते हुए तेंदुलकर समिति ने 2004-2005 तक ग्रामीण इलाक़ोंमें ग़रीबी रेखा 446.68 रुपये/माह और शहरों में 578.80 रुपये/माह तय की. माने गांवमें कोई आदमी महीने का 446.68 रुपये से कम कमाता हो, तो वो ग़रीब है. शहर में आदमीमहीने का 578.80 रुपये से कम पाता हो, तो ग़रीब है. इस पैमाने के तहत 2004-05 मेंदेश में ग़रीबी लगभग 41.8% थी और शहरों में लगभग 37.2% अनुमानित थी. इन अनुमानों कोप्लैनिंग कमीशन ने स्वीकार कर लिया.ये भी पढ़ें - लोग सब्ज़ियों से ज़्यादा अंडे खा रहे हैं, सर्वे में पता चल गया लेकिन नीति आयोग के हालिया निष्कर्षों से पता चला है कि भारत के निचले 5% लोगों कामासिक ख़र्च 1,441 रुपये और शहर में 2,087 रुपये है. हालांकि, बीवीआर सुब्रमण्यम नेरेखांकित किया है कि इसका मतलब ये नहीं कि अब भारत में सब ख़ुशहाल हैं. इसका मतलबहै कि पूर्ण रूप से ग़रीबी में रहने वालों की संख्या अब 5% से भी कम है.हमारे पास ग़रीबी के लिए चार-पांच अलग-अलग अनुमान हैं, क्योंकि 2017-18 का सर्वेहुआ नहीं था. जो स्वीकृत ग़रीबी रेखा हमारे पास 2011-12 में थी, उसके हिसाब सेपैमाना ₹32 प्रति दिन था. अगर हम उसके अनुसार चलें और मंहगाई जोड़कर इसे दोगुना करलें - लगभग ₹60 प्रति दिन कर दें - तब आप देखेंगे कि ग़रीबी 10% से कम है.अब इसमें सवाल ये उठता है कि क्या दिन का 60 रुपये से ज़्यादा कमाने वाला आदमीग़रीब नहीं है? फ़र्ज़ करिए कोई 63 रुपये कमा रहा है, तो वो अमीर है? 63 रुपये मानेमहीने का 1890 रुपये. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में अर्थशास्त्र केप्रोफ़ेसर रहे डॉ अरुण कुमार ने दी लल्लनटॉप को बताया कि ग़रीबी रेखा के लिए इस तरहकी मेथोडोलॉजी सही नहीं है. ग़रीबी वक़्त और जगह के आधार पर तय की जाती है. वो हरदमके लिए फ़िक्स नहीं हो सकती है.“मिसाल के लिए, अगर आप लद्दाख में हैं और आपके पास घर नहीं है, अच्छा खाना नहीं है,कपड़ा-लत्ता नहीं है, तो आप एक जाड़ा सर्वाइव नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप तमिलनाडुमें हैं, तो आप एक छप्पर के नीचे भी वेश्ती पहन कर दिन गुज़ार सकते हैं. समय समय परग़रीबी को परिभाषित करना पड़ेगा. 1993 की ग़रीबी रेखा 1995 में नहीं रह सकती. 2004के ग़रीबी के पैमाने आज की तारीख़ में प्रासंगिक नहीं होगी.”बकौल डॉ कुमार, हमें ये देखना होगा कि सामाजिक न्यूनतम ज़रूरत क्या है. सोशलीमिनिमम क्या है? इसका ध्यान रखना होगा. जैसे आज की तारीख़ में एक प्लम्बर को भीफ़ोन चाहिए, आने-जाने की सुविधा चाहिए, उसके बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए.इसीलिए, डॉ अरुण कुमार कहते हैं कि ग़रीबी रेखा को अति-ग़रीबी माना जाना चाहिए.क्योंकि इस पैमाने से अगर आप 5-10 रुपये ज़्यादा भी कमाते हैं, तो आप अमीर नहीं कहेजा सकते.औसत भारतीय कहां ख़र्च रहा है?रिपोर्ट की एक और ज़रूरी बात ये भी है कि शहरों की तुलना में गांव आगे बढ़ रहे हैं.शहरी आय 2.5 गुना बढ़ी है, वहीं, ग्रामीण आय 2.6 गुना. मगर ख़र्च का पैटर्न बदलाहै.मासिक खपत में भोजन का हिस्सा घट गया है. गांवों में 2011-12 के 53% घटकर 46.4% रहगया है और शहरों में 42.6 फ़ीसदी से घटकर 39.2 फ़ीसदी. दूसरी तरफ़, ग़ैर-खाद्य खपत47% से बढ़कर 53.6% हो गई है. कहने का मतलब ये कि गांव-शहर का जो आदमी अपने महीनेके ख़र्च से खाने-पीने पर जो पैसा ख़र्चता था, वो लगातार कम हुआ है. कपड़े,मनोरंजन, गैजेट्स, गाड़ी और अन्य चीज़ों पर ख़र्च बढ़ गए हैं.ये भी पढ़ें - अर्थव्यवस्था संभालने में मोदी बेहतर या मनमोहन? लोग आवाजाही पर अच्छा-ख़ासा पैसे ख़र्च कर रहे हैं. दो दशकों में 4.2% से बढ़कर7.6% हो गया है.पिछले सर्वे के बाद से शहरी और ग्रामीण परिवारों की आय तो बढ़ी है, ख़र्च भी तेज़ीसे बढ़ा है, लेकिन ये भी संकेत मिले हैं कि अमीर और ग़रीब के बीच खाई चौड़ा रही है.किसी परिवार के आर्थिक स्तर का सबसे ज़रूरी संकेतक मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ताव्यय (MPCE) है. किसी आदमी का एक महीने का औसत ख़र्च. सर्वे के मुताबिक़, निचले 5%लोग दिन भर में 48 रुपये ख़र्चा कर रहे हैं और शहरों में 69.5 रुपये. वहीं, शीर्ष5% दिन का औसतन 352.7 रुपये और शहरों में 694.8 रुपये ख़र्च रहे हैं.देश में पैसा है, जेब में नहीं!इस बात पर काफ़ी बहस हुई है, हो रही है कि कोविड महामारी के बाद देश कीअर्थव्यवस्था किस हद तक पटरी पर आई है. इसमें एक बहस हुई ‘K रिकवरी’ की. तर्क दियागया कि महामारी के बाद ग़रीब और ग़रीब हुए हैं, अमीर और अमीर. हालांकि, भारतीयस्टेट बैंक ने इन नैरेटिव के उलट एक रिपोर्ट जारी की -  ‘डिबंकिंग के शेप्डरिकवरी’. उसमेें तर्क दिया गया कि सभी आय वर्गों में बेहतरी देखी जा रही है और सबवर्गों में ग़ैर-बराबरी घटी है. एक बात जिस पर आलोचक और सरकार सहमत है, वो ये है कि अर्थव्यवस्था में मांग पक्षकमज़ोर हुआ है. सांख्यिकी और योजना मंत्रालय ने 2023-24 के लिए जो GDP का पहलाअनुमान जारी किया था, उसमें डिमांड साइड कमज़ोर दिखता है. Private finalconsumption expenditure मात्र 4.4% बढ़ने की उम्मीद है. अगर 2020-21 मेंकोविड-ग्रस्त ढिलाई को छोड़ दें, तो ये 2002-03 के बाद से सबसे कम आंकड़ा है.ऐसा क्यों हो रहा है? अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ़ डेवलपमेंट से जुड़ेपूजा गुहा, अमलेंदु ज्योतिषी और नीरज हटेकर ने द स्क्रोल में एक आर्टिकल लिखा है.उनका ऑब्ज़र्वेशन है कि निचले वर्ग की आय में भले ही सुधार हुआ है, लेकिन उतना नहींकि वो ख़र्च करें. सरकार की वेलफ़ेयर स्कीम्स के तहत ग़रीबों की बुनियादी ज़रूरतोंका तो काफ़ी हद तक ध्यान रखा गया है, मगर बिना किसी सामाजिक सुरक्षा या रोज़गार केडिस्पोज़ेबल आय में कमी आई है. मांग कमज़ोर हुई है. और केवल निचले क्यों, अपर-मिडलक्लास के पास भी ख़र्च करने जितनी आय नहीं है. ख़ासकर महामारी के बाद शहरी परिवारोंकी आय पर सीधा असर पड़ा है. उनकी ख़रीदने की क्षमता का नुक़सान हुआ है. डॉ अरुण भी कुमार बताते हैं कि 4.4% भी बढ़त ही है. मगर GDP बढ़त की तुलना में येकम है. और बढ़ सकता था. अगर वो कम है, तो इसका मतलब है कि निम्न वर्ग और मध्यम वर्गके जेब में पैसा नहीं है.“अमीर आदमी तो अपनी आय का बहुत कम ही पैसा ख़र्च करता है. करोड़-दो करोड़ रुपयेकमाने वाले तो महीने के लाख-दो लाख रुपये ही ख़र्च करते हैं, माने अपनी आय का बहुतकम हिस्सा. वहीं, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग अपनी आमदनी का 70-80 या कभी-कभी 90 सेज़्यादा ख़र्चता है. मतलब ये हुआ कि मध्यम और निम्न वर्ग की जेब में पैसा नहीं है.इसकी एक बड़ी वजह ये है कि आय की ग़ैर-बराबरी बढ़ रही है. प्रति व्यक्ति आय केलिहाज़ से हम 140वें स्थान पर हैं, लेकिन अरबपतियों की सूची में तीसरे स्थान पर. तोइतने ग़रीब देश में इतने अरबपति कैसे आ गए? स्वभाविक है, इतनी ग़ैर-बराबरी में खपतज़्यादा नहीं होगी.”नरेंद्र मोदी सरकार इस बात पर अपनी पीठ थपथपाती है कि उन्होंने 25 करोड़ लोगों कोबहुआयामी ग़रीबी से निकाला. इस बात पर भी कि वो 80 करोड़ लोगों 'मुफ़्त' राशन देतीहै. दोनों थपथपी, एक साथ. लेकिन आय की ग़ैर-बराबरी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है.

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household cosumption expenditure survey points that 5% indians are below poverty line but this number is skewed

महीने भर पहले नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की थी, कि बीते नौ सालों में 24.82 करोड़ लोग ‘बहुआयामी ग़रीबी’ से बाहर आए हैं. अब ये रिपोर्ट आई है, और अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव होने हैं.

'देश में मात्र 5% ग़रीब हैं', नीति आयोग के CEO के बयान का सच क्या है? - The Lallantop

पिछले सर्वे के बाद से शहरी और ग्रामीण परिवारों की आय तो बढ़ी है, ख़र्च भी तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन ये भी संकेत मिले हैं कि अमीर और ग़रीब के बीच खाई चौड़ा रही है.

'देश में मात्र 5% ग़रीब हैं', नीति आयोग के CEO के बयान का सच क्या है?

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Karnataka High Court में Elon Musk की कंपनी X ने एक याचिका दायर की है. कंपनी ने IT एक्ट की एक धारा की वैधता पर सवाल उठाया है. इस दौरान कंपनी के वकील ने भारतीय अधिकारियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया.

एलन मस्क की कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को क्या बताया जो हाई कोर्ट ने सुना दिया?

teen boy arrested for pushing girl off 32 storey building mumbai

बीती 24 जून को लड़की अपने 16 साल के दोस्त से मिलने उसकी सोसायटी में गई थी. दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे. उन्होंने हाल ही में 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास की थी. शुरुआती जांच में पुलिस ने बताया कि दोनों बिल्डिंग की 32वीं मंजिल की एक लॉबी में खड़े थे. उसके कुछ ही देर बाद लड़की बिल्डिंग के कंपाउंड में गिरी पड़ी थी.

32वीं मंजिल से गिरकर हुई थी लड़की की मौत, पता चला साथ गए 16 साल के लड़के ने ही दिया था धक्का

Delhi Railway Station name change rename Maharja Agrasen Cm Rekha Gupta demand letter Ashwini Vaishnaw

Delhi Railway Station Name Change, Delhi Railway Station Rename, Old Delhi Railway Station Name

दिल्ली की CM Rekha Gupta ने रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw को एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने Old Delhi Railway Station का नाम बदलने की मांग की है. उन्होंने रेल मंत्री को स्टेशन के लिए एक नाम भी सुझाया है.

बदल सकता है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम, सीएम रेखा गुप्ता ने ये नाम सुझाया

Israel says missile launched by Yemen's Houthis 'most likely' intercepted

इजरायल पर ये हमला ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने किया है. ये साफ नहीं है कि ये एक मिसाइल हमला था या विद्रोहियों ने कोई और हथियार इस्तेमाल किया है.

पूरे इजरायल में बजे सायरन, IDF ने यमन की तरफ से बड़ा हमले होने का दावा किया

TMC Minister Calls Kolkata Gangrape a Small Incident BJP Slams Statement

TMC के Minister Manas Ranjan Bhunia ने Kolkata Gangrape case पर क्या कहा? जो विवाद हो गया? क्या है पूरा मामला? देखिए वीडियो.

Setback for cricketer Mohammad Shami as court orders Rupees 4 lakh alimony to ex-wife

कोर्ट के आदेश के तहत इस रकम में से हसीन जहां को 1.5 लाख रुपये और शमी की बेटी को 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे.

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