सास-ससुर के सामने पत्नी का रेप, गुजरात HC ने मैरिटल रेप पर जो कहा, सबको सुनना चाहिए!

“रेप, रेप होता है, भले ही एक पुरुष ने अपनी पत्नी के साथ किया हो.”ये कहना है गुजरात उच्च न्यायालय का (Gujarat high court). अदालत ने कहा है कि भारतमें महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर छाई चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है. एक मामले कीसुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस दिव्येश जोशी ने कहा कि भारत मेंमहिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं, उस आंकड़े से कहीं ज्यादा हैं, जो डेटा बताता है.महिलाओं को हिंसात्मक माहौल में रहना पड़ता है.ये भी पढ़ें: मैरिटल रेप, सेक्स एजुकेशन सुनते ही तिलमिलाने वालों को सुप्रीम कोर्टकी ये बातें बहुत चुभेंगी!मामला क्या था?कोर्ट ने अपनी बहू के साथ क्रूरता करने और उसे आपराधिक धमकी देने के आरोप मेंगिरफ्तार एक महिला की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कई अहम टिप्पणियां कीं. महिलाके पति और उसके बेटे पर आरोप था कि उन्होंने परिवार की बहू के साथ बलात्कार किया.और पैसे कमाने के लिए पोर्नोग्राफी साइट्स पर पोस्ट करने के इरादे से उसके नग्नवीडियो फिल्माए.महिला के पति पर आरोप है कि उसने अपनी मां के सामने, अपनी पत्नी के साथ इंटिमेटहोने के दौरान, उसके नग्न वीडियो शूट किए और अपने पिता को भेजे. आरोप है कि महिलाके पति और उसके परिवार को पैसों की जरूरत थी, ताकि वो अपने बिज़नेस पार्टनर्स कोपैसे देकर अपना होटल बिकने से रोक सकें. महिला की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया किजब वो अकेली थी, तब उसके ससुर ने भी उसके साथ छेड़छाड़ की. इधर, कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका दायर करने वाली महिला को अपने बेटे और पति कीशर्मनाक करतूत के बारे में पता था और उसने इसे न रोककर, अपराध में बराबर की भूमिकानिभाई. इस पूरे मामले में, पीड़ित महिला के पति, ससुर और सास को राजकोट के साइबरक्राइम पुलिस स्टेशन में यौन अपराध से जुड़ी धाराओं जैसे- धारा 354 (A) (यौनदुर्व्यवहार), धारा 376 (रेप), धारा 376 (D), धारा 498 (पति या उसके रिश्तेदारोंद्वारा की गई क्रूरता), धरा 506 (आपराधिक धमकी), 509 (यौन उत्पीड़न) आदि के तहतगिरफ्तार किया गया था.कोर्ट ने कड़वी सच्चाई बता दीकोर्ट ने कहा कि हमारा सामाजिक रवैया आम तौर पर किसी का पीछा करने, छेड़छाड़ करने,मौखिक और शारीरिक हमला और उत्पीड़न को "मामूली" अपराध की तरह देखता है. अफ़सोस कीबात है कि इन अपराधों को न सिर्फ मामूली और सामान्य बना दिया गया है, बल्कि सिनेमाऔर मशहूर किस्से-कहानियों के जरिए इनका महिमामंडन किया जाता है.जस्टिस जोशी ने कहा,"जो नजरिया, यौन अपराधों को "लड़के तो लड़के ही रहेंगे" के चश्मे से देखता है औरउन्हें नजरअंदाज करता है, वो, सर्वाइवर (यौन अपराधों को झेलने वाले व्यक्तियों) परएक स्थायी और नुकसानदेह प्रभाव डालता है."कोर्ट ने आगे कहा,"ज्यादातर मामलों में (महिला के साथ बलात्कार के मामलों में), सामान्य प्रैक्टिस येहै कि अगर पुरुष पति है और वो बिल्कुल, किसी दूसरे पुरुष की तरह काम करता है तो उसेछूट दी जाती है. मेरे अपने विचार में, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. एक पुरुष,एक पुरुष है. बलात्कार, बलात्कार है. चाहे वो, उस पुरुष ने किया हो, जो पति है, औरउस महिला के साथ किया हो, जो पत्नी है."आदेश में कहा गया है कि संविधान एक महिला को एक पुरुष के बराबर मानता है और शादी कोबराबरी के भाव के साथ दो लोगों का एक साथ आना (एसोसिएशन) मानता है. लैंगिक हिंसा कीअक्सर अनदेखी होती है, और ये कल्चर के नाम की चुप्पी में घिरी हुई होती है. आदमी औरऔरत के बीच ताकत की गैर-बराबरी भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कारणों और कारकों मेंसे एक है. ताकत की इस असमानता को सांस्कृतिक और सामाजिक मानकों, आर्थिक निर्भरता,गरीबी और शराब के उपयोग से बढ़ावा मिलता है.कोर्ट ने आगे कहा,"भारत में अपराधी, अक्सर महिला के जानने वाले होते हैं. ऐसे अपराधों को रिपोर्टकरने पर बड़ी सामाजिक और आर्थिक कीमत अदा करनी होती है. परिवार पर आर्थिक रूप सेनिर्भर होने और सामाजिक बहिष्कार के डर से महिलाएं, किसी तरह की यौन हिंसा यादुर्व्यवहार की शिकायत करने से बचती हैं. इसलिए भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा कीअसल घटनाएं, उस आंकड़े से कहीं ज्यादा हैं, जो डेटा सुझाता है. और महिलाओं केहिंसात्मक माहौल में रहने की आशंका बनी रहती है."अदालत ने कहा,"महिलाओं की इस चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है. ऐसा करने के लिए शायद महिलाओं सेज्यादा पुरुषों का कर्तव्य और भूमिका महत्वपूर्ण है. ताकि महिलाओं के खिलाफ हिंसारोकी जा सके."कोर्ट ने अपनी सुनवाई में उन 50 अमेरिकी राज्यों, तीन ऑस्ट्रेलियाई राज्यों केअलावा न्यूज़ीलैंड, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, पूर्ववर्ती सोवियतयूनियन, पोलैंड और पूर्ववर्ती चेकोस्लोवाकिया का भी जिक्र किया, जहां मैरिटल रेप(वैवाहिक बलात्कार) को गैरकानूनी माना गया है. कोर्ट ने कहा कि यहां तक कि यूनाइटेडकिंगडम में भी पतियों को दी जाने वाली छूट को ख़त्म कर दिया है. बता दें कि हमारासंविधान, व्यापक रूप से UK के संविधान पर आधारित माना जाता है.