सास-ससुर के सामने पत्नी का रेप, गुजरात HC ने मैरिटल रेप पर जो कहा, सबको सुनना चाहिए!

“रेप, रेप होता है, भले ही एक पुरुष ने अपनी पत्नी के साथ किया हो.”

ये कहना है गुजरात उच्च न्यायालय का (Gujarat high court). अदालत ने कहा है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर छाई चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है. एक मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस दिव्येश जोशी ने कहा कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं, उस आंकड़े से कहीं ज्यादा हैं, जो डेटा बताता है. महिलाओं को हिंसात्मक माहौल में रहना पड़ता है.

ये भी पढ़ें: मैरिटल रेप, सेक्स एजुकेशन सुनते ही तिलमिलाने वालों को सुप्रीम कोर्ट की ये बातें बहुत चुभेंगी!

कोर्ट ने अपनी बहू के साथ क्रूरता करने और उसे आपराधिक धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार एक महिला की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कई अहम टिप्पणियां कीं. महिला के पति और उसके बेटे पर आरोप था कि उन्होंने परिवार की बहू के साथ बलात्कार किया. और पैसे कमाने के लिए पोर्नोग्राफी साइट्स पर पोस्ट करने के इरादे से उसके नग्न वीडियो फिल्माए.

महिला के पति पर आरोप है कि उसने अपनी मां के सामने, अपनी पत्नी के साथ इंटिमेट होने के दौरान, उसके नग्न वीडियो शूट किए और अपने पिता को भेजे. आरोप है कि महिला के पति और उसके परिवार को पैसों की जरूरत थी,  ताकि वो अपने बिज़नेस पार्टनर्स को पैसे देकर अपना होटल बिकने से रोक सकें. महिला की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि जब वो अकेली थी, तब उसके ससुर ने भी उसके साथ छेड़छाड़ की. 

इधर, कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका दायर करने वाली महिला को अपने बेटे और पति की शर्मनाक करतूत के बारे में पता था और उसने इसे न रोककर, अपराध में बराबर की भूमिका निभाई. इस पूरे मामले में, पीड़ित महिला के पति, ससुर और सास को राजकोट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में यौन अपराध से जुड़ी धाराओं जैसे- धारा 354 (A) (यौन दुर्व्यवहार), धारा 376 (रेप), धारा 376 (D), धारा 498 (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता), धरा 506 (आपराधिक धमकी), 509 (यौन उत्पीड़न) आदि के तहत गिरफ्तार किया गया था.

कोर्ट ने कहा कि हमारा सामाजिक रवैया आम तौर पर किसी का पीछा करने, छेड़छाड़ करने, मौखिक और शारीरिक हमला और उत्पीड़न को "मामूली" अपराध की तरह देखता है. अफ़सोस की बात है कि इन अपराधों को न सिर्फ मामूली और सामान्य बना दिया गया है, बल्कि सिनेमा और मशहूर किस्से-कहानियों के जरिए इनका महिमामंडन किया जाता है.

जस्टिस जोशी ने कहा,

कोर्ट ने आगे कहा,

आदेश में कहा गया है कि संविधान एक महिला को एक पुरुष के बराबर मानता है और शादी को बराबरी के भाव के साथ दो लोगों का एक साथ आना (एसोसिएशन) मानता है. लैंगिक हिंसा की अक्सर अनदेखी होती है, और ये कल्चर के नाम की चुप्पी में घिरी हुई होती है. आदमी और औरत के बीच ताकत की गैर-बराबरी भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कारणों और कारकों में से एक है. ताकत की इस असमानता को सांस्कृतिक और सामाजिक मानकों, आर्थिक निर्भरता, गरीबी और शराब के उपयोग से बढ़ावा मिलता है.

कोर्ट ने आगे कहा,

अदालत ने कहा,

कोर्ट ने अपनी सुनवाई में उन 50 अमेरिकी राज्यों, तीन ऑस्ट्रेलियाई राज्यों के अलावा न्यूज़ीलैंड, कनाडा, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, पूर्ववर्ती सोवियत यूनियन, पोलैंड और पूर्ववर्ती चेकोस्लोवाकिया का भी जिक्र किया, जहां मैरिटल रेप (वैवाहिक बलात्कार) को गैरकानूनी माना गया है. कोर्ट ने कहा कि यहां तक कि यूनाइटेड किंगडम में भी पतियों को दी जाने वाली छूट को ख़त्म कर दिया है. बता दें कि हमारा संविधान, व्यापक रूप से UK के संविधान पर आधारित माना जाता है.

वीडियो: गुजरात हाईकोर्ट की जिस बेंच ने सरकारी अस्पताल को काल कोठरी कहा, वो बदल गई