US कोर्ट ने टैरिफ को बताया गैरकानूनी, भड़के डॉनाल्ड ट्रंप, बोले- ये देश को बर्बाद कर देगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपने ही एक अपील कोर्ट के फैसलेकी आलोचना की है. हुआ यूं है कि अपील कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि ट्रंप कालगाया अधिकांश टैरिफ (US Tariff) कानूनी नहीं है. इसलिए इन्हें हटा देना चाहिए.डॉनल्ड ट्रंप ने पलटवार करते हुए कोर्ट के फैसले को ही गलत बता दिया है और कहा हैकि उनकी ओर से लगाए टैरिफ पहले की ही तरह लागू रहेंगे.डॉनल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा,सारे टैरिफ अब भी लागू हैं! एक बहुत ही ज्यादा पक्षपाती अपील कोर्ट ने गलत तरीके सेकह दिया कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए. लेकिन वो जानते हैं कि अंत में अमेरिकाकी ही जीत होगी. यदि ये टैरिफ कभी हटते हैं, तो ये देश के लिए आपदा की स्थिति होगी.ये हमें आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा. हमें मजबूत बनना पड़ेगा. अमेरिका अब मित्र या शत्रु, किसी भी अन्य देश की ओर से लगाए गए अनुचित टैरिफ औरअन्य व्यापार बाधाओं और व्यापार घाटे को बर्दाश्त नहीं करेगा. ये हमारे निर्माताओं,किसानों और अन्य लोगों को कमजोर करते हैं. अगर इस स्थिति को ऐसे ही रहने दिया गया,तो ये सचमुच अमेरिका को बर्बाद कर देगा.इस लेबर डे वीकेंड की शुरुआत में, हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि टैरिफ हमारेमजदूरों की मदद करने और अमेरिका में उत्पादन करने वाली कंपनियों को सपोर्ट करने कासबसे अच्छा तरीका है. कई सालों तक, हमारे लापरवाह और नासमझ राजनेताओं ने टैरिफ को हमारे खिलाफ इस्तेमालहोने दिया. अमेरिका अब सुप्रीम कोर्ट की मदद से, टैरिफ का इस्तेमाल अपने देश के हितमें करेगा और हम अमेरिका को फिर से समृद्ध, मजबूत और शक्तिशाली बनाएंगे!अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि वो कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.अमेरिकी कोर्ट ने टैरिफ के बारे में कहा क्या?डॉनल्ड ट्रंप, टैरिफ को दुनियाभर में एक ‘हथियार’ के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिशकर रहे हैं. लेकिन 29 अगस्त को उनके इस 'आर्थिक हथियार' को झटका लगा, जब अमेरिकीअपील कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ अवैध हैं. वाशिंगटनडीसी स्थित ‘कोर्ट ऑफ अपील फॉर फेडरल सर्किट’ ने पाया कि टैरिफ लगाने के लिए ट्रंपअपने अधिकार क्षेत्र से आगे निकल गए हैं. उन्होंने इसका इस्तेमाल व्यापार वार्तामें लाभ उठाने और विदेशी सरकारों पर दबाव बनाने के लिए किया है.अमेरिकी अदालत ने एक सख्त टिप्पणी भी की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषितकरने के बाद, राष्ट्रपति के पास कई बड़े फैसले लेने का अधिकार होता है. लेकिन तब भीराष्ट्रपति की शक्तियों में टैक्स लगाना या टैरिफ लगाना शामिल नहीं है.