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अब आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर इतना टोल लेंगे, इतना टोल लेंगे कि...

बहुत चल लिए फ्री में,

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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 19 जनवरी से लगेगा टोल.
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सौरभ
16 जनवरी 2018 (Updated: 15 जनवरी 2018, 04:30 AM IST) कॉमेंट्स
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आगरा से लखनऊ जाने वाले लोगों की अब तक मौज थी. बढ़िया चकाचक हाईवे मिल जाता था. और सबसे खास बात ये कि इसमें एक रुपिया नहीं देना पड़ता था. माने कोई टोल नहीं था. बढ़िया गाना गुनगुनाते आप 3-4 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते थे. सरकार की जय-जय करते हुए. मगर अब आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर चलना थोड़ा चुभेगा. काहे से सरकार ने इस पर टोल टैक्स लगाने की तारीख बता दी है. 19 जनवरी की रात से ये वसूली शुरू हो जाएगी. 15 जनवरी को यूपीडा बोर्ड की बैठक में यह फैसला हुआ. किस गाड़ी पर कितना टैक्स लगेगा, इसके रेट भी तय हो गए हैं, देख लीजिए-
फिलहाल ये है टोल टैक्स
# कार, जीप, वैन व हल्के मोटर वाहन - 570 रुपये # हल्के व्यावसासिक वाहन व मिनी बस - 905 रुपये # बस व ट्रक दो चक्का - 1815 रुपये # भारी निर्माण कार्य मशीन - 2785 रुपये # माल वाहक गाड़ी व सात चक्के से अधिक गाड़ी - 3575 रुपये
एक्सप्रेस वे का एरियल व्यू.
एक्सप्रेस वे का एरियल व्यू.

सरकार का कहना है कि ये जो रेट हैं, वो 25 फीसदी की छूट के साथ हैं. माने सरकार ने लोगों को फिलहाल कुछ राहत दी है. मगर ये राहत 31 मार्च 2018 तक ही मिलेगी. इसके बाद से ये रेट इतने हो जाएंगे-
# कार, जीप, वैन व हल्के मोटर वाहन- 760 रुपये # हल्के व्यावसासिक वाहन व मिनी बस - 1205 रुपये # बस व ट्रक दो चक्का - 2420 रुपये # भारी निर्माण कार्य मशीन - 3715 रुपये # माल वाहक गाड़ी, व सात चक्के से अधिक गाड़ी - 4770 रुपये
मोटरसाइकिल वालों से भी वसूलेंगे टोल
आमतौर पर हाईवे पर मोटरसाइकिल पर कोई टोल नहीं पड़ता है. मगर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे में कोई छूट नहीं मिलेगी. 302 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस-वे पर चलने वाले दोपहिया वाहनों से भी यूपीडा 285 रुपये टोल टैक्स वसूलेगी. अधिकारियों के मुताबिक, लोग दोपहिया वाहनों से बेवजह एक्सप्रेस-वे पर भीड़ न बढ़ाएं, इसके लिए दोपहिया पर टैक्स लगाया गया है. खैर गजब ही तर्क है ये. अब भीड़ ना बढ़े यही चाहते हैं तो सीधा बैन ही लगा दीजिए. ये टोल लगाकर काहे डरा रहे हैं.
कई शहरों से गुजरेगा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे.
कई शहरों से गुजरेगा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे.

एक्सप्रेस-वे पर बनेंगी 9 पुलिस चौकियां
अगर आप आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे से गए हैं तो वहां सिक्युरिटी, पेट्रोल पंप जैसी कई सुविधाओं की कमी दिखती है. मगर जल्द ही यहां इन सुविधाओं को सुनिश्चित करवा दिया जाएगा. एक्सप्रेस-वे पर चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए 9 पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं. इसके साथ ही डायल-100 की गाड़ियां पेट्रोलिंग करेंगी. औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि एक्सप्रेस वे के किनारे लोगों की सुविधाओं के लिए पेट्रोल पंप खोले जाएंगे और पुलिस पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जाएगी. लोगों की सुविधाओं के लिए फूड प्लाजा खोलने पर भी विचार किया जा रहा है. एक्सप्रेस वे पर साइन बोर्ड लगाने का काम पूरा हो चुका है और सुरक्षा के लिए फेंसिंग भी करवा दी गई है.
इन्हें टोल टैक्स में छूट
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय व राज्य विधानमंडल पीठासीन अधिकारी, लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधान मंडलों के विरोधी दल के नेता, सुप्रीम कोर्ट के जज, विधान परिषद के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व जज, केंद्रीय व राज्य मंत्रियों, राज्य सरकार के सचिव व आयुक्त, दौरे पर आए उच्च पदस्थ विदेशी, सरकारी वाहन, सरकारी काम में लगी गाड़ियों, रक्षा मंत्रालय, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस वर्दी में केन्द्रीय और राज्य सशस्त्र बल, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अग्निशमन विभाग या संगठन, एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के अधिकारी, एम्बुलेंस को टोल की छूट रहेगी.
एक्सप्रेस वे की खास बातें भी जान लीजिए-
1. लखनऊ से आगरा जाने में 6 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन इस एक्सप्रेस वे की वजह से ये दूरी महज तीन से साढ़े तीन घंटे में तय की जा सकती है. साथ ही, लखनऊ से दिल्ली जाने में अभी तक 8 से 9 घंटे लगते थे, लेकिन ये दूरी भी अब 5 से 6 घंटे में पूरी हो जाती है.
2. 302 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे सिर्फ 23 महीनों में तैयार किया गया, जो देश में एक रिकॉर्ड है. इसे बनाने में 20 हजार मजदूर, 1500 स्किल्ड मजदूर, हजार इंजीनियर और तीन हजार मशीनें लगाई गई थीं.
एक्सप्रेस वे पर प्लेन उतरने की व्यवस्था है.
एक्सप्रेस वे पर प्लेन उतरने की व्यवस्था है.

3. इस एक्सप्रेस वे पर साढ़े तीन किलोमीटर का रनवे भी बनाया गया है, ताकि इमरजेंसी में फाइटर जेट यहां से उड़ान भर सकें. इसके उद्घाटन के वक्त फाइटर जेट्स ने यहां कर्तब भी दिखाए थे. इमरजेंसी में जेट्स को एक्सप्रेस वे पर उतारने के प्लान में डिफेंस मिनिस्ट्री की भी सहमति है.


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