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CM केजरीवाल के खिलाफ केस में किन 'चुनिंदा लीक' पर सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस भेजा?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के CM केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है. वहीं केजरीवाल को ED के जवाब पर 26 अप्रैल तक का समय रिजॉयन्डर यानी प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दिया गया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशायल यानी ED को नोटिस जारी किया है. 15 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. केजरीवाल ने दिल्ली की नई शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है. वहीं केजरीवाल को ED के जवाब पर 26 अप्रैल तक का समय रिजॉयन्डर यानी प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दिया गया है. अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 29 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए लिस्ट किया है.
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और पहले की तारीख मांग रहे थे सिंघवीइस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिपांकर दत्ता की बेंच ने की. CM केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस केस में कुछ 'चुनिंदा लीक' का जिक्र किया. इस पर जस्टिस खन्ना ने नोटिस जारी करने की बात कही. सिंघवी ने इसी हफ्ते शुक्रवार, 19 अप्रैल की तारीख देने की अपील की. जस्टिस खन्ना ने कहा कि कोर्ट पास की तारीख देगा, लेकिन 19 अप्रैल की तारीख देना संभव नहीं है.
वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी,
“मैं किसी कारण से पास की तारीख संभवत: इस शुक्रवार (19 अप्रैल की तारीख) मांग रहा हूं. ये बहुत ही असामान्य मामला है. इसलिए नहीं कि वो मुख्यमंत्री हैं. CBI और ED के बीच दो दस्तावेज हैं, FIR और ECIR (Enforcement Case Information Report) और 8 चार्जशीट हैं. इनमें केजरीवाल का नाम नहीं है. प्वाइंट नंबर 2- कहानी सितंबर 2022 से शुरू होती है. उन्हें (केजरीवाल को) 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया जाता है. आदर्श आचार संहिता के बाद गिरफ्तारी का उद्देश्य केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकना है.”
ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने सिंघवी की दलील पर आपत्ति जताई. वहीं कोर्ट ने ED से जवाब मांगते हुए मामले को अगली सुनवाई के लिए दो हफ्ते बाद लिस्ट किया है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से पहले केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
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