26 जनवरी के मौके पर कांग्रेस ने पीएम मोदी के लिए ऑर्डर किया ये गिफ्ट
और ट्वीट कर बता भी दिया.
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ. देश ने 26 जनवरी 2020 को 71वां गणतंत्र दिवस मनाया. इस मौके पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को गिफ्ट भेजा है. CAA के खिलाफ ये उनके प्रदर्शन का अपना तरीका है. कांग्रेस ने ट्वीट किया.
डियर PM
आपके पास संविधान जल्दी पहुंच जाएगा. जब आपको देश को बांटने से फुर्सत मिल जाए, प्लीज़ इस पढ़ें.
आभार कांग्रेस.
Dear PM,
The Constitution is reaching you soon. When you get time off from dividing the country, please do read it. Regards, Congress. pic.twitter.com/zSh957wHSj — Congress (@INCIndia) January 26, 2020
कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस पोस्ट को शेयर किया गया. इस पोस्ट में एक फोटो अटैच है. फोटो है अमेज़न के स्क्रीनशॉट की. इसके मुताबिक, कांग्रेस की तरफ से 170 रुपये की संविधान की एक प्रति ऑर्डर की गई है. पेमेंट मोड- कैश ऑन डिलीवरी है. मतलब जो भी ऑर्डर रिसीव करेगा, उसे ही पेमेंट करना पड़ेगा. और पता है केंद्रीय सचिवालय दिल्ली.
केंद्रीय सचिवालय में रक्षा मंत्रायल, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री का कार्यालय है. कांग्रेस का सोशल मीडिया संभाल रहे रोहन गुप्ता ने भी अपने अकाउंट से ट्वीट किया और लिखा-
अगर आप संविधान को पढ़े होते को CAA-NRC के खिलाफ खड़े होते! आपकी सरकार के कार्यालय में संविधान का होना और आप के सहित सारे मंत्रियों का संविधान को पढ़ना देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है. प्लीज़ डिलीवरी होने पर पेमेंट करें और इसे केंद्रीय सचिवालय की प्रॉपर्टी बनाएं.
वहीं, कांग्रेस ने दूसरे ट्वीट में लिखा-Dear PM,
अगर आप संविधान को पढ़े होते तो CAA NRC के खिलाफ़ खडे होते !आपकी सरकार के कार्यालय में संविधान का होना और आप के सहीत सारे मंत्रीओं का संविधान को पढ़ना देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरुरी है ! Please 'Pay on Delivery' and Make it property of Central Government ! https://t.co/6KeZwcGxeR — Rohan Gupta (@rohanrgupta) January 26, 2020
BJP ये समझ नहीं पाई कि सभी नागरिकों को संविधान के आर्टिकल 14 के तहत कानून को लेकर समानता हासिल है. CAA में इस आर्टिकल का पूरी तरह उल्लंघन किया गया है.
A lesson the BJP has failed to understand is that all persons no matter creed, caste or gender are guaranteed equality before the law under Article 14 of the Constitution. It is this article that is completely violated by the govt's Citizenship Amendment Act. #RepublicDay pic.twitter.com/54k31I4DZy — Congress (@INCIndia) January 26, 2020CAA-NPR-NRC को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. हालांकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि CAA वापस नहीं होगा. जबकि कांग्रेस शासित राज्य CAA के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर रहे हैं. पंजाब के बाद राजस्थान ने भी CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है. 26 जनवरी को जिस दिन संविधान लागू हुआ कांग्रेस पीएम को संविधान पढ़ने के लिए कह रही है. क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि CAA को लागू करने में संविधान की मूलभावना से खिलवाड़ किया गया है.
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