कनाडा ने पहली बार माना, भारत में खालिस्तानी हिंसा के पीछे उसकी ज़मीन से हो रही साजिशें

कनाडा (Canada) ने पहली बार स्वीकार किया है कि खालिस्तानी चरमपंथी (Khalistaniextremist) भारत में हिंसा फैलाने के लिए कनाडा की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं.कनाडा की खुफिया एजेंसी (CSIS) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया कि खालिस्तानीकनाडा की जमीन का इस्तेमाल भारत में हिंसा को बढ़ावा देने, धन जुटाने या प्लानिंगकरने के लिए कर रहे हैं.CSIS ने 18 जून को अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की. इसमें कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षासे जुड़े कुछ प्रमुख चिंताओं और खतरों के बारे में बताया गया है. कनाडा की खुफियाएजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा है कि खालिस्तानी चरमपंथी भारत मेंहिंसा को बढ़ावा देने, पैसे जुटाने या योजना बनाने के लिए कनाडा को अपने बेस के तौरपर इस्तेमाल करना जारी रखे हुए हैं.CSIS ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 1980 के दशक से ही कनाडा बेस्ड खालिस्तानीचरमपंथी हिंसक तरीके से पंजाब में एक स्वतंत्र सिख राज्य (खालिस्तान) बनाने के लिएअभियान चला रहे हैं.इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि खालिस्तानी चरमपंथियों ने साल 2024 में कनाडा मेंकिसी हमले को अंजाम नहीं दिया है, लेकिन इनका हिंसक गतिविधियों में शामिल होनाकनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है. CSIS ने रिपोर्ट में कनाडा मेंबढ़ते भारतीय हस्तक्षेप का भी जिक्र किया है. और इसके लिए खालिस्तानी चरमपंथियोंकी गतिविधियों को जिम्मेदार बताया है.भारत कई सालों से कनाडा पर उनकी जमीन पर एक्टिव भारत विरोधी तत्वों की अनदेखी करनेका आरोप लगाता आया है. यह पहला मौका है जब कनाडा ने इन आरोपों को स्वीकार किया है.कनाडा ने पहली बार खालिस्तानी समूहों के लिए चरमपंथी (extremist) शब्द का इस्तेमालकिया है. ये उनकी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव है. भारत और कनाडा के प्रधानमंत्री की मुलाकातकनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने G7 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की. इस बातचीत में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीचनए सिरे से संबंधों को बहाल करने के लिए नए उच्चायुक्तों को नामित करने पर सहमतिजताई. कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जरकी हत्या में भारत का हाथ होने का दावा किया था. इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधखराब हो गए थे. दोनों देशों ने अपने-अपने उच्चायुक्तों को वापस बुला लिया था.