'डेढ़ लाख घर ध्वस्त, 7 लाख लोग बेघर', बुलडोजर एक्शन पर आई ये रिपोर्ट देख धक्का लगेगा

क्या हम, भारत के लोग, भारत को, एक संपूर्ण 'बुलडोजर राज' में बदलते देखना चाहतेहैं? लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखने वाले कई लोग कुछ सालों से लगातारये सवाल करते आए हैं. उनका कहना है कि ये कहां का न्याय है कि 'बुलडोजर राज' यानीबिना कानूनी प्रक्रिया से गुजरे लोगों के घर बुलडोजर से गिरा दिए जाएं और येकार्रवाई एक नॉर्म बन जाए. अब एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि पिछले 2 सालों मेंदेश भर में कम से कम डेढ़ लाख घरों को अलग-अलग कारणों से गिरा दिया गया. इसके कारण7 लाख से ज्यादा लोगों को मजबूरन अपने घरों से बेदखल होना पड़ा.अंग्रेजी मैगजीन 'फ्रंटलाइन' में अनुज बहल ने बुलडोजर से घर और दुकान गिराने कीकार्रवाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है. ये रिपोर्ट हाउसिंग एंड लैंड राइट्सनेटवर्क (HLRN) के हवाले से बनाई गई है. HLRN ने 2017 से लेकर 2023 तक इस तरह केआंकड़ों को इकट्ठा किया. रिपोर्ट बताती है कि इन सालों में बुलडोजर की कार्रवाईलगातार बढ़ी है और लोग बेदखल हुए हैं. इस दौरान कम से कम 16 लाख 80 हजार लोगप्रभावित हुए.रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो सालों में 59 फीसदी बेदखली झुग्गियों को हटाने, लैंडक्लीयरेंस, अतिक्रमण हटाने या शहरों को खूबसूरत बनाने की पहल के कारण हुई हैं. साल2023 में इन सब वजहों से करीब 3 लाख और 2022 में करीब डेढ़ लाख लोगों को विस्थापितहोना पड़ा. इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर और तथाकथित विकास योजनाओं के कारण भी लोगोंको विस्थापित होना पड़ा. इनमें से कई मामलों में सरकारों ने "अतिक्रमण हटाने" या"शहरों के सौंदर्यकरण" जैसे कारणों का इस्तेमाल किया.इसमें सबसे हालिया उदाहरण लखनऊ के अकबरनगर का है. जहां 19 जून को राज्य सरकार ने1169 घरों और 101 व्यावसायिक संपत्तियों को ढहा दिया. इनमें कई लोग दशकों से वहांरह रहे थे. फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, कई लोगों ने बताया कि विकास प्राधिकरणबनने से पहले वे वहां रह रहे थे. राज्य की बीजेपी सरकार इस इलाके में कुकरैल रिवरफ्रंट डेवलप करने की योजना बना रही है. हालांकि, सरकार का कहना है कि ये सभी‘अतिक्रमण’ के दायरे में आते थे.'सजा' के तौर पर बुलडोजर की कार्रवाईलोगों की बसाहटों को उजाड़ने में इन सबके अलावा एक नया ट्रेंड चला है. किसी भीहिंसा या अपराध की घटना में आरोपियों के घरों या दुकानों को गिराने का चलन.हालांकि, ऐसे लगभग हर मामले पर प्रशासन की दलील रही है कि अमुक व्यक्ति का घर"अवैध" तरीके से बना था. पिछले दो सालों में दिल्ली के जहांगीरपुरी, यूपी केप्रयागराज, सहारनपुर, मध्य प्रदेश के खरगोन, हरियाणा के नूह की घटनाएं चर्चित रहीहैं.अप्रैल 2022 में हनुमान जयंती की 'शोभायात्रा' के दौरान झड़प हुई थी. इसके बाद नईदिल्ली नगर निगम (NDMC) ने करीब 25 दुकानों और घरों को बुलडोजर से गिरवा दिया गयाथा. बताया गया कि इनमें से ज्यादातर पीड़ित मुस्लिम समुदाय से थे. अप्रैल 2022 मेंही, मध्य प्रदेश के खरगोन में राम नवमी और हनुमान जयंती समारोह में हिंसा हुई थी.इसके बाद प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों के 16 घरों और 29 दुकानों कोबुलडोजर से गिरा दिया था. इनमें से एक घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गयाथा.ये भी पढ़ें- साल भर चला बुलडोजर, कहां-कहां क्या गिराया, कोर्ट से क्या सुनने कोमिला?पिछले महीने ही, मध्य प्रदेश के मंडला में 11 लोगों के मकानों को बुलडोजर से गिरादिया गया. प्रशासन ने दावा किया था कि इन लोगों के घरों में कथित रूप से गाय कामांस बरामद हुआ था. बुलडोजर चलाने को लेकर प्रशासन ने दलील दी थी कि घर सरकारी जमीनपर बने थे.‘मुस्लिमों को टारगेट किया गया’इस साल फरवरी में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से पता चला कि इस तरह की 128कार्रवाइयों में मुस्लिमों को टारगेट किया गया, जिसमें 617 लोग प्रभावित हुए.एमनेस्टी ने लिखा कि मीडिया में कई बार इस तरह की कार्रवाई को समर्थन देते हुए पेशकिया गया. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को "बुलडोजर बाबा" जैसी पदवी दी गई.रिपोर्ट में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान का हवाला दिया गया है.उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बाराबंकी में एक रैली के दौरान कहा था, "अगर सपा और कांग्रेस सत्ता में आते हैं तो रामलला फिर से टेंट में चले जाएंगे औरवे राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे. उन्हें योगीजी से ट्यूशन लेनी चाहिए, कहांबुलडोजर चलाना है और कहां नहीं चलाना चाहिए."फ्रंटलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, HLRN के डेटा से पता चलता है कि इस तरह की बेदखलीकी कार्रवाई में 44 फीसदी मुस्लिम प्रभावित होते हैं. इसके अलावा 23 फीसदी कार्रवाईका शिकार आदिवासी होते हैं. वहीं, 17 फीसदी ओबीसी और 5 फीसदी दलित ऐसी कार्रवाइयोंसे प्रभावित होते हैं.रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब ‘1 करोड़ 70 लाख’ लोग इस डर के साये में जी रहेहैं कि उनके घरों को कभी भी ऐसी कार्रवाइयों में ढहाया जा सकता है.इन कार्रवाइयों के बारे में कई बार सरकार पर आरोप लगे कि बिना नोटिस के ही लोगों केघर गिराए गए. कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी सरकारों की इस तरह कीकार्रवाई पर सवाल उठाए हैं.