2022 की खबरों में पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, विराट कोहली, मेसी ये सबकीवर्ड रहे ही. लेकिन एक किरदार और है, जिसका नाम खबरों की हेडलाइन्स में खूब रहा.नाम- बुलडोजर. यूपी में खूब चलता है. किसी पर गलत काम का आरोप लगा, अगले दिन उसकेघर पर बुलडोजर (Bulldozer) चल जाता है. अब तो एमपी के साथ-साथ दूसरे राज्यों से भीखबरें आने लगी हैं. रीवा में लड़की को पीटने का वीडियो वायरल हुआ तो आरोपी कीझोपड़ी पर बुलडोज़र चल गया. दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी बुलडोजर चला था, खूब बवाल भी हुआ था. लेकिन इन बवालोंके बीच लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या आरोप लगते ही किसी का घर तोड़ देना चाहिए?क्योंकि जो घर तोड़ा जाता है उसमें आरोपी के मां-बाप, पत्नी, बच्चे या परिवार केदूसरे सदस्य भी तो रहते हैं. और इनमें से किसी ने कोई अपराध तो किया नहीं होता.क्या उन्हें बेघर किया जाना चाहिए?रायसेन में चला बुलडोजरमार्च के महीने में मध्य प्रदेश के रायसेन में एक गली से आदिवासी समुदाय के दो युवकनिकल रहे थे. उनकी दूसरे समुदाय के युवकों से किसी बात पर उनकी कहासुनी हो गई.दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. लोगों ने कई दुकानों और गाड़ियों को आग केहवाले कर दिया. हिंसा के दौरान गोलियां भी चलीं. कुल 24 से अधिक लोगों के घायल हुए.एक आदिवासी युवक की मौत हुई. इसके बाद चार आरोपियों के घरों और दुकानों पर प्रशासनने बुलडोजर चलाया है. इनमें दोनों ही समुदाय के दो-दो लोगों के घर शामिल हैं."थाने नहीं पहुंचे तो पूरा घर गिरा देंगे"मार्च के महीने में यूपी के सहारनपुर में दो भाइयों पर गैंगरेप का आरोप लगा. वारदातके बाद आरोपी फरार हो गए. पुलिस आरोपियों के गांव पहुंची और ढोल बजवाकर घोषणा की.कहा कि आरोपी जहां भी छिपे हों, पुलिस के हवाले कर दिया जाए. इसके बाद पुलिस घरपहुंची, बुलडोजर के साथ. घर पर तोड़फोड़ की गई. आजतक के अनिल भारद्वाज की खबर केमुताबिक, पुलिस ने कहा कि अगर आरोपी थाने नहीं पहुंचे तो पूरा मकान तोड़ दियाजाएगा.दिल्ली के जहांगीरपुरी में चला बुलडोज़रहनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुर में सांप्रदायिक हिंसा हुई. हिंसा के बादपुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और उसके बाद जहांगीरपुरी में MCD का बुलडोज़रचला. मंदिर का अतिक्रमण वाला हिस्सा तोड़ा गया. दुकाने तोड़ी गईं. सड़क पर लगनेवाले कुछ ठेलों पर भी बुलडोजर चला दिया गया.जिस समय जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था, उसी सयम सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई पररोक लगाने के लिए बहस हुई. कोर्ट ने आदेश दिया कि बुलडोजर रोका जाए. इसके बाद CPMकी वरिष्ठ नेता वृंदा करात की वो तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वो कोर्ट का आदेश लेकरबुलडोजर के सामने खड़ी हो गईं.प्रधानमंत्री आवास योजना का घर तोड़ दियाअप्रैल के महीने में मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा हुई. आरोपियों परकार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उनके कथित अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ढहा दिया.इसी सिलसिले में प्रशासन ने हसीना फखरू के खसखासवाड़ी स्थित घर को भी गिरा दिया था.बाद में खुलासा हुआ कि हसीना का घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था.इसे लेकर खरगोन प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार की किरकिरी हुई. बाद में सरकार नेहसीना फखरू और उनके परिवार को वापस से बसाने की बात कही. अंग्रेजी अखबार इंडियनएक्सप्रेस की रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई थी.मोहम्मद जावेद का घर गिरा दियानूपुर शर्मा ने पैंगबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की. यूपी के प्रयागराज में 10जून शुक्रवार की शाम जुमे की नमाज़ के बाद नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक होगया. कई जगह तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुईं. पुलिस पर भी पथराव किया गया. पुलिसने इस हिंसा के लिए मोहम्मद जावेद (जावेद पंप) को जिम्मेदार बताया. इधर प्रयागराजविकास प्राधिकरण ने कहा कि जावेद का घर अवैध तरीके से बनाया गया था. 1 जून की रातको जावेद के घर पर चिपकाए गए नोटिस में कहा गया था कि 12 जून की सुबह 11 बजे तक घरसे सामान हटाकर उसे खाली कर दें, ताकि PDA कार्रवाई कर सके. PDA ने नोटिस में साफलिखा था कि घर गिराया जाएगा. 12 जून को जावेद के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलादिया. कार्रवाई करीब पांच घंटे चली. और तीन जेसीबी मशीनों ने दो मंजिला इमारत कोगिराया.ये कार्रवाई की थी PDA ने, जो जुलाई में हंसी का पात्र बन गया. प्रयागराज केमोहम्मद रशीद नामक एक व्यक्ति ने एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने शहर केइंदिरा भवन कार्यालय के नीचे दुकानों के अतिक्रमण, पोडियम, बरामदों में अवैधदुकानों को हटाने की मांग की. कोर्ट ने PDA से नक्शा मांगा. तो PDA ने कहा - नक्शाअभी नहीं मिला है और उसे खोजा जा रहा है. जब वकील ने नक्शा खोज कर उसे पेश करने कासमय मांगा तो कोर्ट नाराज हो गया और प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई.ये भी पढ़ें: आफ़रीन फातिमा की कहानी, जिनके घर पर बुलडोजर चला तो JNU में बवाल होगया!फर्नीचर का पैसा मांगा तो SDM ने बुलडोजर भेज दियामुरादाबाद की बिलारी तहसील के निवासी जाहिद अहमद का फर्नीचर का कारोबार है. उनके घरके पास ही ‘आर्शीवाद फर्नीचर’ के नाम से उनका शोरूम है. वहां एसडीएम ने फर्नीचरपसंद किया जो उनके बिलारी आवास और मुरादाबाद आवास भेज दिया गया. कीमत थी 1 लाख 48हजार रुपये. जाहिद का आरोप है कि उन्होंने जब बिल भेजकर पैसे मांगे तो एसडीएम नेकोई जवाब नहीं दिया. उसके बाद एसडीएम दोबारा शोरूम आए और बताया कि उनकी बेटी अलकावर्मा हरदोई में डिप्टी जेलर के पद पर तैनात हैं और उनके घर के लिए भी सामान भेजनाहै. शोरूम में सामान पसंद करने के बाद उन्होंने सारे सामान की पैकिंग कराई. पूरासामान गाड़ी मंगाकर मजदूरों के साथ हरदोई भेजा.5 जुलाई, 2022 को हरदोई सामान पहुंचने के बाद दोबारा से फर्नीचर कारोबारी 1 लाख 19हजार रुपये का बिल लेकर एसडीएम के पास पहुंचे. व्यापारी के मुताबिक, इस दौरान उनकेसाथ अभद्रता की गई. 12 जुलाई की शाम उनका घर गिराने के लिए बुलडोजर के साथप्रशासनिक टीम भेज दी गई. बुलडोजर से घर की दीवार गिरा दी गई. व्यापारी ने बड़ेअधिकारियों से गुहार लगाई, तब जाकर घर बचा.बाद में मुरादाबाद के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह का कहना था कि इस प्रकरण के दो पहलूहैं. उन्होंने बताया था,शिकायतकर्ता ने शिकायत की है कि एसडीएम बिलारी ने उनके घर पर बुलडोजर भेजकर इसलिएतोड़फोड़ की क्योंकि उन्होंने जो फर्नीचर खरीदा था, उनसे पैसे मांगे गए. लेकिन एसडीएमने बताया कि जाहिद अहमद ने तालाब पाटकर मकान बनाया है, उसे हटाने के लिए कार्रवाईकी गई. इस प्रकरण की जांच एडीएम प्रशासन को सौंपी गई है. जल्द ही जांच रिपोर्ट आनेपर उचित कार्रवाई की जाएगी.असम के मदरसों पर चला बुलडोज़रअसम के बोंगाईगांव में बुधवार, 31 अगस्त को एक मदरसे को प्रशासन ने बुलडोज़र चलाकरढहा दिया. प्रशासन के मुताबिक, इस मदरसे के एक शिक्षक को 26 अगस्त को असम पुलिस नेअल कायदा इंडियन सब्कॉन्टीनेंट (AQIS) और प्रतिबंधित संगठन अंसार-उल-बांग्ला टीम(ABT) से जुड़े होने के कारण गिरफ्तार किया गया था. इमाम और मदरसे के शिक्षकों सहित37 लोगों की गिरफ्तारी के बाद असम सरकार ने मदरसे पर कार्रवाई की. एक के बाद एक तीनमदरसों पर बुलडोज़र चलाया गया.पूरी खबर यहां पढ़िए: असम में एक और मदरसे पर चला बुलडोजर, आतंकी संगठनों से जुड़ेहोने का आरोपमहिला से छेड़छाड़ की, बुलडोजर चल गयानवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक बिहार के छपरा में 27 सितंबर, 2021 को बाइक पर जारही एक महिला से छेड़छाड़ की गई. चार लोगों पर आरोप लगा. चार गिरफ्तार हो गए. एकफरार था. इस साल अक्टूबर में बिहार पुलिस ने फरार आरोपी के घर बुलडोजर चला दिया.गरबा में पत्थर चलाया, घर गिरा दियाअक्टूबर के महीने में मध्य प्रदेश के मंदसौर में गरबा के दौरान कुछ लोगों नेपत्थरबाजी कर दी. इनमें सलमान नाम के शख्स को मुख्य आरोपी माना गया. दो दिन बादमंदसौर में तीन लोगों के घरों को अवैध बताते हुए बुलडोज़र चला दिया गया. इनकी कीमतथी करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपये. ये घर जफर, रईस और सलमान के थे. तीनों गरबा मेंपत्थरबाजी के मुख्य आरोपी थे.‘कोर्ट को बंद कर दीजिए फिर’बिहार में 15 अक्टूबर को एक महिला का घर गिरा दिया था. याचिकाकर्ता ने आरोप लगायाकि कुछ जमीन माफियाओं के इशारे पर उनके मकान को अवैध तरीके से गिरा दिया गया.पीड़ित ने कोर्ट ने याचिका दायर की. सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट के जज ने कहा,"क्या यहां भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेकर इनका(घर) तोड़ दिए? आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं सरकार का या किसी निजी व्यक्ति का?तमाशा बना दिया है कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे.""भूमि विवादों को चिन्हित कर थाना को ही मामले के निपटारे का पावर दे दिया गया है?आपकी समस्या है तो थाना जाइए, पैसे दे दीजिए और घर तुड़वा दीजिए किसी का... सिविलकोर्ट को बंद कर दीजिए फिर."सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि पीड़ित को सबसे (घर गिराए जाने के जिम्मेदार अधिकारी)5 लाख रुपये का मुआवजा दिलवाए जाएंगे.ये भी पढ़े: "तमाशा बना दिया है, कोर्ट को बंद कर दीजिए फिर"- बुलडोजर चलाने पर HCके जज गुस्सा गएबुलडोजर कार्रवाई की पूरी प्रक्रियाक्या बुलडोज़र की ये कार्रवाई जायज है? इस बारे में हमारे साथी मुरारी त्रिपाठी नेमई के महीने में एक विस्तृत खबर की थी. उन्होंने इन सवालों के जवाब जानने के लिएउत्तर प्रदेश के एक प्रशासनिक अधिकारी से बात की. नाम ना छापने की शर्त पर उन्होंनेसवालों के जवाब दिए. अधिकारी ने बताया कि बुलडोजर से संपत्ति ढहाने की कार्रवाई'उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973' के तहत होती है. अधिकारी नेबताया,इस कानून में एक धारा है, जिसे धारा 27 कहा जाता है. इसके तहत ही प्रशासन को अवैधसंपत्तियों को ढहाने का अधिकार मिला हुआ है. इस संबंध में विकास प्राधिकरण केचेयरमैन और वाइस चेयरमैन नोटिस जारी कर सकते हैं. राजस्व विभाग के अधिकारी इसमेंउनकी मदद करते हैं.इस एक्ट के मुताबिक, अगर संपत्ति गिराने का अंतिम आदेश जारी हो चुका है, तो प्रशासनको अधिकतम 40 दिनों के अंदर संपत्ति को गिराना होगा. एक्ट ये भी कहता है कि संपत्तिगिराने का आदेश उस संपत्ति के मालिक को अपना पक्ष रखने का एक अच्छा मौका दिए बिनाजारी नहीं किया जा सकता. यही नहीं, आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर संपत्ति कामालिक आदेश के खिलाफ चेयरमैन से अपील कर सकता है. चेयरमैन उस अपील पर सुनवाई के बादआदेश में संशोधन कर सकते हैं या फिर उसे रद्द भी कर सकते हैं. एक्ट में ये भी लिखाहै कि चेयरमैन का फैसला ही अंतिम होगा और उसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जासकेगा.
