महिला आरक्षण पर राहुल गांधी ने उठाया OBC का मुद्दा, अमित शाह को आई 'CM' मोदी की याद

लोकसभा (Lok Sabha) में 19 सितंबर को महिला आरक्षण बिल (Women reservation bill) परबहस शुरू हुई. बिल को ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक' नाम दिया गया है. संसद के विशेषसत्र के तीसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिल पर अपनी बात रखी. राहुल ने कहाकि वो महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हैं. साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना की भीमांग की. लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पर चर्चा के दौरान बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा,“महिलाओं को सत्ता हस्तांतरण में पंचायती राज बहुत बड़ा कदम था. महिला आरक्षण दियाजाना एक और बड़ा कदम है.”राहुल ने आगे कहा कि महिला आरक्षण बिल को एक बात अधूरा बनाती है. इसमें OBC आरक्षणभी शामिल किया जाना चाहिए था. उन्होंनेे कहा, “मैंने सवाल पूछा कि जो 90 सचिव हैं, जो हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं, इनमें सेOBC कितने हैं. लेकिन इसके जवाब से मैं हैरान रह गया. 90 में सिर्फ 3 सचिव OBCहैं.”राहुल ने आगे कहा,“सरकार इस बिल को लागू करे. परिसीमन और जनगणना की कोई जरूरत नहीं है, बस महिलाओं को33 फीसदी आरक्षण दे दीजिए.”I stand in support of the Women's Reservation Bill.Yesterday, while listening to the discussion, the issue of Sengol came up, and aconversation about the transfer of power from the British to the people ofIndia. Before handing over power to the people of India, the British…pic.twitter.com/UWSqm8evCZ— Congress (@INCIndia) September 20, 2023कांग्रेस नेता ने कहा कि जैसे ही विपक्ष जाति जनगणना का मुद्दा उठाती है, बीजेपीनया मुद्दा लेकर आ जाती है. नई संसद पर बोलते हुए राहुल ने कहा,"ये एक अच्छी इमारत है, लेकिन मैं इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति को देखना पसंदकरूंगा." इसके साथ ही उन्होंने सेंगोल को लेकर भी सवाल उठाए. राहुल गांधी ने कहा कि कल मैंचर्चा सुन रहा था. सेंगोल की चर्चा ही रही थी. उन्होंने कहा कि जब अंग्रेजों नेहमारे क्रांतिकारी नेताओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम जनता को सत्ता देंगे.जिसके बाद वोट सत्ता ट्रांसफर का प्रतीक बन गया. अमित शाह बोले- ये राजनीतिक मुद्दा नहींवहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि ये उनके लिए राजनीतिकमुद्दा नहीं है. उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा,“19 सितंबर का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. पीएम ने मातृ शक्ति को सम्मानितकिया है. बिल से महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित की जाएंगी.”उन्होंने कहा कि इस देश की बेटी न केवल नीतियों के अंदर अपना हिस्सा पाएंगी, बल्किनीति निर्धारण में भी अपने पद को सुरक्षित करेंगी. शाह ने बताया,“पार्टियों के लिए ये बिल पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी और मेरेनेता पीएम मोदी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है. पीएम मोदी के लिए मान्यता कासवाल है. किसी सिद्धांत के लिए किसी व्यक्ति या संस्था का आकलन करना है, तो कोई एकघटना से फैसला नहीं हो सकता.”HM Shri @AmitShah speaks on 'Nari Shakti Vandan Adhiniyam' in Lok Sabha.https://t.co/zdgqu5eDNB— BJP (@BJP4India) September 20, 2023अमित शाह ने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सीएमपद से इस्तीफा दिया. उस वक्त उनके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा बचा था, वो पूरागुजरात सचिवालय के वर्ग तीन और चार के कर्मचारियों की बच्चियों की पढ़ाई-लिखाई केलिए दिया गया. इसके लिए कोई कानून नहीं था.अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंनेबेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देशभर में दिया. गुजरात में उन्होंने जागरूकता पैदाकी. इससे लिंगानुपात में सुधार हुआ था. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई का फायदा ये हुआ कि एकओर लिंगानुपात में सुधार हुआ. दूसरा गुजरात में प्राइमरी एजुकेशन में 37 फीसदीड्रॉपआउट रेशो था, लेकिन जब मोदीजी प्रधानमंत्री बने तो ये ड्रॉपआउट रेशो घटकर 0.7फीसदी ही रह गया. शाह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण संविधान संशोधन से जुड़ा नहीं है,बल्कि ये महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और सहभागिता का मुद्दा है.(ये भी पढ़ें: मोदी सरकार महिला आरक्षण लाई, लेकिन लागू कब होगा? ये ट्विस्ट जाननाबहुत जरूरी)