गुजरात दंगे वाली फिल्म पर इस विदेशी ने हिलाने वाली बात बोली है!

“आप जिस डॉक्यूमेंट्री का जिक्र कर रहे हैं उससे मैं परिचित नहीं हूं. हालांकि, मैं उन साझा मूल्यों से बहुत परिचित हूं, जो अमेरिका और भारत को दो संपन्न और जीवंत लोकतंत्र के रूप में स्थापित करते हैं.”

मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सोमवार, 23 जनवरी को ये बात कही. नेड ने ये बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कही. दरअसल, BBC की डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होने के बाद से ही इसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है.

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस को संबोधित करते हुए नेड प्राइस ने कहा कि ऐसे कई तत्व हैं जो भारत और अमेरिका की वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हैं. इसमें राजनीतिक, आर्थिक व कई तरह के संबंध मौजूद हैं. भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बताते हुए प्राइस ने कहा,

“भारत और अमेरिका हर उस चीज को देखते हैं जो दोनों को एक साथ जोड़ती है. दोनों देश उन सभी तत्वों को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं जो हमें एक साथ जोड़ते हैं.”

प्राइस ने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच करीबी राजनीतिक और आर्थिक संबंध है. अमेरिका और भारत के लोगों के बीच असाधारण रूप से गहरे संबंध हैं. लेकिन इस सभी तत्वों में दोनों देश एक अतिरिक्त मूल्य भी साझा करते हैं जो दोनों देशों के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए सामान्य हैं.

पिछले हफ्ते यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव किया था. BBC की डॉक्यूमेंट्री सीरीज को लेकर सुनक ने खुद को दूर कर लिया था. सुनक ने कहा था कि वो अपने भारतीय समकक्ष के चरित्र चित्रण से सहमत नहीं हैं. सुनक ने ये बात ब्रिटिश संसद में उस वक्त कही थी जब पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान हुसैन ने इस डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया था.

हुसैन के सवाल का जवाब देते हुए सुनक ने कहा,

“यूके सरकार की स्थिति हमेशा से स्पष्ट और साफ रही है. इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है. हम उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस चरित्र-चित्रण से सहमत हूं.”

BBC ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए डॉक्यूमेंट्री सीरीज प्रकाशित की है. इसे लेकर नाराजगी जताई गई थी और उसे चुनिंदा प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था.  

इस मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया था कि हमें लगता है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए है. इसमें कोई भी वास्तविक तर्क नहीं है. ये पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है. इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में रिलीज नहीं किया गया है. 

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