पुलिस ने वकीलों को बेरहमी से पीटा था, हाई कोर्ट ने 'सम्मान' में 1 रुपया देने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High court) का हाल ही में दिया एक आदेश चर्चा मेंहै. इसमें कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वो एक वरिष्ठ वकील को 1 रुपये कामुआवजा दें (1 Rupee Compensation). कोर्ट ने इसे 'टोकन ऑफ रिस्पेक्ट' कहा है. एकतरह की 'सम्मान राशि'. मामला 20 साल पुराना है, जिसमें विरोध प्रदर्शन के दौरानपुलिसवालों ने वकीलों के साथ मारपीट की थी.बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2004 में कुछ वकील शांतिपूर्ण प्रदर्शन कररहे थे. इस दौरान पुलिस ने वकीलों की पिटाई कर दी थी. इससे कुछ प्रदर्शनकारी वकीलघायल हो गए थे. इसी के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक निगम ने साल 2007 में याचिकादायर की थी. इसमें उन्होंने मुआवजे के साथ-साथ आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचितकार्रवाई की मांग की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना में खुद डॉ. अशोक निगम भीघायल हो गए थे.इससे पहले 20 मार्च 2024 को इस मसले पर सुनवाई हुई थी. तब हाई कोर्ट के जस्टिसविवेक चौधरी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने मामले को 'काफी पुराना' बतातेहुए वरिष्ठ अधिवक्ता से पूछा था, "आप कितने मुआवजे की उम्मीद कर रहे हैं?"इसके जवाब में डॉ. निगम ने कहा था, "हम कोर्ट की ओर से निर्धारित किए गए किसी भीमुआवजे को स्वीकार करेंगे क्योंकि हमारी लड़ाई ‘वकीलों के सम्मान के लिए है."इसके बाद कोर्ट के दिए आदेश में कहा गया,"वरिष्ठ अधिवक्ता और याचिकाकर्ता डॉ. अशोक निगम के सम्मान को देखते हुए, हमप्रतिवादियों को 'टोकन ऑफ रिस्पेक्ट' के तौर पर याचिकाकर्ता को मुआवजे के रूप में1/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हैं."ये भी पढ़ें- 19 साल पहले हुए फेक एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपीसरकार पर लगाया 7 लाख का जुर्मानाआपको बता दें कि इस केस में पुलिस की कार्रवाई की जांच के लिए रिटायर्ड जज कीअध्यक्षता वाले आयोग का गठन किया गया था. आयोग ने पहले इस मामले को बंद करने कीसिफारिश की थी. उनका कहना था कि समय के साथ चीजें शांत हो गई हैं. हालांकि, साल2020 में कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि इस केस में शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान पुलिसद्वारा वकीलों की बेरहमी से पिटाई का आरोप शामिल है, इसलिए इस मुद्दे को आयोग केसुझाए गए तरीके से बंद नहीं किया जा सकता है.कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया था कि पुलिसकर्मियों की बेरहम कार्रवाई केपरिणामस्वरूप कई अधिवक्ताओं को गंभीर चोटें आई थीं. कुछ को फ्रैक्चर भी हुए.हालांकि, पिछले महीने ही डॉ. निगम की सहमति के बाद कोर्ट ने ये केस बंद कर दिया है.