3 दिसंबर 2021. शुक्रवार का दिन था. वीकेंड की पूर्व संध्या अमूमन आसानी से बीतजाती है. लेकिन उस शाम जो ख़बर फ़्लैश हो रही थी, उसने समय को थाम दिया था. ख़बरकुछ यूं थी, पाकिस्तान के सियालकोट में भीड़ ने एक श्रीलंकाई व्यक्ति की पीट-पीटकरहत्या कर दी. फिर उसकी लाश को घसीट कर ले गए और सड़क के बीचोंबीच रखकर उसमें आग लगादी. इन सबके बीच भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए. कुछ ने लाश के साथ सेल्फ़ी खींची. कईलोगों ने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया. वो भी पूरी शानो-शौकत के साथ. येहैवानियत काफ़ी देर तक चली. इस दौरान पुलिस को भी ख़बर पहुंची. पुलिस आई भी. लेकिनवो तमाशबीन बनकर खड़ी रही. जब भीड़ का काम पूूरा हो गया, तब पुलिस की कार्रवाई शुरूहुई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी तक 130 से अधिक संदिग्धों को गिरफ़्तार कियागया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबायाराजपक्षे से बात की. इमरान ख़ान ने सख़्त कार्रवाई का भरोसा दिया है. पाकिस्तान मेंएक धड़ा इस लिंचिंग का विरोध कर रहा है. क्या ये कार्रवाई और विरोध पर्याप्त है?क्या इससे ईशनिंदा के नाम पर होने वाली बर्बरता रुक जाएगी? और, इस कुकृत्य मेंसरकार कितनी ज़िम्मेदार है? सब विस्तार से बताएंगे.इतिहास के कुछ पन्नेये पन्ना साल 2009 का है. एक ईसाई महिला थी, आसिया बीबी. वो खेतों में दिहाड़ीमज़दूरी करती थी. एक दिन उसने कथित तौर पर मुस्लिमों के लिए आरक्षित कप से पानी पीलिया. इसको लेकर झगड़ा हुआ. साथ में काम करनेवालों ने उस पर ईशनिंदा का आरोप लगादिया. आसिया बीबी को पुलिस ने तुरंत गिरफ़्तार कर लिया. उसके ऊपर केस चला. निचलीअदालत ने मौत की सज़ा सुनाई. लाहौर हाईकोर्ट ने सज़ा बरकरार रखी. 2018 में सुप्रीमकोर्ट ने पूरा फ़ैसला उलट दिया. आसिया बीबी को रिहा कर दिया गया. अदालत ने तो आसियाको छोड़ दिया, लेकिन बाहर एक कट्टर जमा उसकी जान लेने पर उतारू थी. आख़िरकार, उसेपाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा. आसिया बीबी अपवाद थी. जो अपवाद नहीं बन पाए, उनका क्याहुआ? ऐसे लोगों के तीन वर्ग बने. पहले वो, जो सक्षम थे, लेकिन वक़्त की नज़ाक़तनहीं समझ पाए. मसलन, सलमान तासीर पंजाब प्रांत के गवर्नर थे. उन्होंने आसिया बीबीसे जेल में मुलाक़ात की और ईशनिंदा कानून का विरोध किया. नतीजा, उनके ही बॉडीगार्डमुमताज़ क़ादरी ने उनकी हत्या कर दी. क़ादरी को मौत की सज़ा हुई. उसके जनाजे कोआलीशान बनाया गया. क़ादरी को हीरो का दर्ज़ा दिया गया. इसके पीछे तहरीक-ए-लब्बैकपाकिस्तान (TLP) थी. पाकिस्तान सरकार ने अक्टूूबर 2021 में TLP से हाथ मिला लिया.उसे सारे गुनाहों से बरी कर दिया गया है. पाकिस्तान सरकार के मंत्री TLP मुख्यालयमें सजदा किए रहते हैं. उसी TLP पर सियालकोट लिंचिंग का आरोप भी लग रहा है. आसियाबीबी को सपोर्ट करने में एक और की जान गई थी. शाहबाज़ भट्टी केंद्रीय मंत्री थे.अल्पसंख्यक मामलों के. सलमान तासीर की हत्या के ठीक दो महीने बाद की बात है.राजधानी इस्लामाबाद में उनकी कार को घेरकर गोलीबारी की गई. भट्टी मारे गए. इसकीज़िम्मेदारी ली, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने. पाकिस्तान सरकार ने पिछलेमहीने ही TTP से संघर्षविराम समझौता किया है. अब आप समझ रहे होंगे कि किस तरहसरकारें कट्टरता की जड़ों में खाद-पानी डालतीं है. ये चरित्र पाकिस्तान तक सीमितनहीं है. दुनियाभर में ऐसा हो रहा है. मात्रा ऊपर-नीचे हो सकती है. सरकारें क्षणिकफायदों के लिए अपनी आंखें मूंद लेतीं है या बैकडोर से ऐसे पक्षों को सपोर्टपहुंचाती हैं. कई जगहों पर ये छिप-छिपाकर हो रहा है. पाकिस्तान में सरेआम. नहींसंभले तो इसका नुकसान आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा. ये सतत सत्य है. हमनेतीन वर्गों की बात की थी. दूसरे वर्ग में वे हैं, जो अदालत से तो छूट गए, लेकिनभीड़ से नहीं बच पाए. उनके पास एक ही विकल्प था. सरकार का हाथ. लेकिन हमेशा की तरहउसने हाथ खड़े कर दिए.एक भी आरोपी को फांसी नहींपाकिस्तान में ईशनिंदा के एक भी आरोपी को फांसी पर नहीं चढ़ाया गया है. लेकिन भीड़ऐसे 80 से अधिक लोगों की हत्या कर चुकी है. अदालत से छूटने के बाद भी उन्हें डर केसाये में जीना पड़ता है. आसिया बीबी को कनाडा जाने का मौका मिल गया. जो मामले चर्चामें नहीं आ पाए, उनका भविष्य अंधकारमय था और अभी भी है. तीसरा वर्ग उनका है,जिन्हें अदालत जाने का मौका तक नहीं मिला. आरोप लगा और भीड़ ने पल भर के अंतराल मेंअपना काम कर दिया. साल 2014 की बात है, शमा और शहज़ाद दंपति पर कुरान के पन्नेफाड़ने का आरोप लगाया गया. मस्जिद के इमाम ने लाउडस्पीकर पर इसका ऐलान किया. भीड़इकट्ठा हुई. दोनों को नंगे शरीर घर से बाहर निकाला गया. फिर उन्हें ज़िंदा ईंटभट्ठी में फेंक दिया गया. इस मामले में गिरफ़्तारियां हुईं. निचली अदालत ने सज़ा भीसुनाई. बाद में ऊपरी अदालत ने अधिकतर को बरी कर दिया. 2017 में एक यूनिवर्सिटीस्टूडेंट मशाल ख़ान ने अधिकारियों की आलोचना की. उसने यूनिवर्सिटी में धांधली काआरोप लगाया था. अफ़वाह फैलाई गई कि मशाल ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बातें लिखीं.फिर छात्रों और यूनिवर्सिटीज़ स्टाफ़्स ने मिलकर उसकी हत्या कर दी. कैंपस के अंदर.श्रीलंकाई नागरिक की हत्याहालिया मामला भी इसी किस्म का है. श्रीलंकाई नागरिक प्रियंथा दिव्यदना सियालकोट मेंफ़ैक्ट्री मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे. कहा जाता है कि प्रियंथा मज़दूूरों कोलेकर सख़्त थे. मज़दूर इसको लेकर नाराज़ चल रहे थे. तीन दिसंबर को एक बार फिर झगड़ाहुआ. इसी दौरान अफ़वाह फैली कि प्रियंथा ने धार्मिक पोस्टर छीन कर कचरे के डिब्बेमें फेंक दिया. फिर वही हुआ, जो होता आ रहा है. प्रियंथा को बेरहमी से मारा गया औरवज़ीराबाद रोड पर उनकी लाश में आग लगा दी. मॉब लिंचिंग के दौरान मलिक अदनान नाम केएक व्यक्ति ने अपने शरीर को ढाल बना लिया. अदनान ने प्रियंथा बचाने की पूरी कोशिशकी. लेकिन वो नाकाम रहे. इमरान ख़ान ने बहादुरी दिखाने के लिए मलिक अदनान कोतमगा-ए-शुजात देने का ऐलान किया है. सरकार दावा कर रही है कि किसी भी दोषी कोबख़्शा नहीं जाएगा. सेना ने भी हरसंभव मदद देने का ऐलान किया है. सोशल मीडिया पर भीजमकर मुख़ालफत हो रही है. क्या ये सब पर्याप्त है? क्या इससे बर्बरता रुकेगी? ऐसादावा करना जल्दबाजी होगी. जानकारों का कहना है कि ये क्षणिक दिखावा है. धीरे-धीरेमामला शांत पड़ जाएगा. और, सरकार आगे बढ़ जाएगी. लिंचिंग पहले भी होती रही है.सरकार ट्वीट कर देती है. सरकारी बयान जारी हो जाते हैं. कुछ गिरफ़्तारियां होतीहैं. फिर आरोपी छूट जाते हैं. और, वही सिलसिला दोहराता रहता है. कोई मूल समस्या कीजड़ में नहीं जाना चाहता. साल 1929 की बात है. इल्मदीन नाम के मुस्लिम युवक ने एकहिंदू पब्लिशर राजपाल की हत्या कर दी. उनके बुकस्टोर के अंदर. राजपाल पर आरोप ये थाकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर आपत्तिजनक किताब छापी. छह महीने बाद इल्मदीन कोमौत की सज़ा दी गई. बाद में पाकिस्तान के संस्थापक बने मोहम्मद अली जिन्ना ने इल्मदीन के लिए अंतिम अपील की थी. इल्म दीन को पाकिस्तान में हीरो माना जाता है. उसकेऊपर फ़िल्में बन चुकीं है. ईशनिंदा के मामले में तलवार लेकर तैयार रहने वाली भीड़इल्म दीन से प्रेरणा पाती है. ईशनिंदा कानून अंग्रेज़ लेकर आए थे. 1860 में. इसकानून के तहत दोषी व्यक्ति को एक से दस साल की सज़ा दी जाती थी. कुछ मामलों मेंज़ुर्माने की भी व्यवस्था थी. सेंटर फ़ॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्टके अनुसार, 1860 से 1947 के बीच ईशनिंदा के सिर्फ़ सात केस दर्ज़ हुए. 1947 मेंभारत दो टुकड़ों में बंट गया. धर्म के आधार पर पाकिस्तान नाम का नया मुल्क़ बना.उसने अपने यहां इस कानून को कायम रखा. तभी से सत्ताधीशों ने मिलिटरी और कठमुल्लाओंको साधने की परंपरा शुरू की. इसका नतीजा ये हुआ कि शासन पीछे चला गया. असली ताक़तकठमुल्लाओं और सेना के पास आ गई. 1986 में ज़िया उल-हक़ की सरकार ने ईशनिंदा केमामले में मौत की सज़ा का प्रावधान जोड़ दिया. प्रावधान के लागू होने के बाद से येमामले कई गुना बढ़ गए. अधिकतर मामले इतने फ़र्ज़ी होते हैं कि पहली नज़र में हीअदालत की पकड़ में आ जाते हैं. बचकाने मामलों में ईशनिंदा का केस लगा दिया जाता है.जैसे, बच्चे के नाम में ग़लती, पानी को लेकर झगड़ा, गैर-धार्मिक किताब जलाना,फ़ेसबुक पर तस्वीर शेयर करना, अख़बार के पन्ने में दवा लपेटकर देना आदि. एक बार केसलग गया तो कानून अंधा हो जाता है. उसके बाद बेगुनाही साबित करने की ज़िम्मेदारीआपकी. हर सरकार को पता है कि ग़लत हो रहा है. लेकिन कोई भी इसे बदलने की हिम्मतनहीं दिखाता. इमरान ख़ान सरकार सियालकोट की घटना को लेकर गंभीर है. सावर्जनिकदिखावा मौन सहमति से बेहतर होता है. ये अच्छी बात है. इसकी तारीफ़ हो रही है. होनीभी चाहिए. लेकिन क्या इमरान ख़ान कानून में बदलाव करने की हिम्मत दिखा पाएंगे? क्यावो कानून का मज़ाक बनाने वालों को चेता पाएंगे? शायद नहीं. चुनाव प्रचार के दौरानउन्होंने साफ़ कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर ईशनिंदा कानून का बचाव करेंगे.इमरान ख़ान चुनाव जीत गए. उन्होंने बचाव किया भी है. पाकिस्तान की आबादी का बड़ाहिस्सा इस कानून को जायज मानता है. इमरान ख़ान उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहेंगे.हाल ही में, उनकी सरकार ने दो सबसे कट्टर पार्टियों से हाथ मिलाया है. TLP की लगभगसभी मांगें मान लीं गई. जबकि TTP के साथ हथियार रखने को लेकर समझौता हुआ है. TLP कीबुनियाद में ईशनिंदा कानून है. जबकि TTP अपने हिसाब का शरिया कानून लागू करना चाहतीहै. एक तरफ़ इमरान ख़ान इन पार्टियों से समझौता करते हैं. फिर वो किस मुंह से उनकीबुनियाद पर चोट पहुंचा पाएंगे? पाकिस्तान ने धर्म का इस्तेमाल विदेशी मामलों में भीकिया है. उसने भारत और अफ़ग़ानिस्तान में जिहाद के नाम पर हज़ारों लोगों काब्रेनवॉश किया है. उन्हें लड़ने और मरने के लिए बॉर्डर पार भेजा है. ये पाकिस्तानकी सीक्रेट स्टेट पॉलिसी का हिस्सा रहा है. इसलिए, ईशनिंदा के नाम पर होने वालीहिंसा में पाकिस्तान सरकार बराबर की ज़िम्मेदार है. ये बात हर सरकार पर लागू होतीहै. अगर कोई सत्ताधीश एक तरफ़ हिंसा की निंदा करता है, और दूसरी तरफ़ ज़िम्मेदारलोगों को शह दे तो उसे केवल दोमुंहापन कहा जा सकता है.हमने चकित होने का अधिकार खो दिया हैपाकिस्तानी अख़बार डॉन ने एक लेख में बहुत सटीक बात लिखी है, सियालकोट की घटना कोईबड़ा आश्चर्य नहीं है. हमने चकित होने का अधिकार खो दिया है. हम एक तरफ़ लक्षणों काइलाज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ़ बीमारी की जड़ को बढ़ावा देते रहते हैं.
