आपका ये हक किसी ने छीना तो सुप्रीम कोर्ट बीच में खड़ा है

27 फरवरी 2024. हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग चल रही थी.प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है. लिहाज़ा पार्टी को पूरा विश्वास था कि उसेसारे वोट मिलेंगे. पर यहां एक खेल हो गया. दरअसल कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गएऔर उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट हर्ष महाजन के पक्ष में वोटिंग कर दी.हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने 29 फरवरी, 2024 को पार्टी व्हिपका उल्लंघन करने के लिए 6 विधायकों,-सुधीर शर्मा-राजेंद्र राणा-इंद्रदत्त लखनपाल-रवि ठाकुर-देवेंद्र भुट्टो-चैतन्य शर्माको विधानसभा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया.अयोग्य करार देने के बाद इन विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गयी. इन्हीं विधायकोंने स्पीकर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. किस बिनाह पर? यही की उन्हेंकानून के हिसाब से लोगों ने चुन कर भेजा है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनताद्वारा चुना जाना एक मौलिक अधिकार नहीं है जिसके लिए आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजाखटखटाया है. आप इसके लिए हाई कोर्ट के पास क्यों नहीं गए? कोर्ट ने यहां मौलिकअधिकार की बात की. MLA का चुना जाना कोई मौलिक अधिकार नहीं है. हमने सोचा क्यों नचर्चा की जाए मौलिक अधिकारों की. 1946 देश के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा बनाई गई. दो सौ सालों से ज्यादाकी गुलामी ने हमारे संविधान निर्माताओं को एक चीज को सीखा दी थी. यहीं की किसी भीहाल में देश के नागरिकों को सत्ता के अत्याचार से बचाना है. और इसी विचार को ध्यानमें रखकर संविधान का निर्माण हुआ.संविधान को देखे तो मोटा माटी एक बात समझ आती है. इसमें नागरिकों को मिलने वालेअधिकारों पर डिटेल में बात हुई है. जिसमें मुख्यता दो तरह के अधिकार हैं.-संवैधानिक अधिकार (constitutional rights)-मौलिक अधिकार (fundamental rights)अब जब दोनों ही संविधान का हिस्सा हैं तो इन दोनों के अलग अलग नाम क्यों हैं? इसकोआसान भाषा में एक उदाहरण से समझते हैं. एक वाक्य पर गौर कीजिए . सारी स्विफ्टडिजायर कार है, लेकिन क्या सारी कार स्विफ्ट डिजायर हो सकती हैं? जवाब है नहीं.क्यों? स्विफ्ट डिजायर एक तरह की कार है लेकिन देश में और भी कई कार है जो स्विफ्टसे अलग हैं. वैसे ही मूल अधिकार संविधानिक अधिकार जरूर हैं लेकिन संविधान में मौजूदसारे अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं हैं.अब इसकी वजह क्या है? हमारा संविधान कई हिस्से या पार्ट्स में बटा हुआ है. इसमें सेपार्ट 3 में जगह मिली है fundamental rights ya मौलिक अधिकारों को. जिसमें से एकअधिकार है , राइट टू स्पीच जिससे लोगों को बोलने की आजादी मिलती है. लेकिन संविधानके अलग अलग पार्ट्स में नागरिकों के लिए कई अन्य अधिकार भी है. जैसे राइट टूप्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार. जो भी अधिकार संविधान के पार्ट 3 में है उन्हेंfundamental rights या मौलिक अधिकार कहा जाता है. इसके अलावा संविधान में मौजूददूसरे अधिकारों को constitutional rights कहा जाता है. बात करेंगे मौलिक अधिकारों की-संविधान का भाग 3भारत के संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकार जिन्हें Fundamental Rights कहा जाताहै, उनकी बात की गई है. भाग में में आर्टिकल 12 से 35 तक का हिस्सा आता है. तो पहलेनजर डालते हैं इन अधिकारों पर.-समानता का अधिकार (आर्टिकल 14-18)-स्वतंत्रता का अधिकार (आर्टिकल 19-22)-शोषण के विरुद्ध अधिकार (आर्टिकल 23-24)-धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (आर्टिकल 25-28)-सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (आर्टिकल 29-30)-संवैधानिक उपचारों का अधिकार(आर्टिकल 32)इन अधिकारों के अलावा एक और भी अधिकार था जो संविधान ने दिया था. ये था आर्टिकल 31यानी संपत्ति का अधिकार. पर 44 वें संशोधन के जरिए इसे मूल अधिकार से कानूनी अधिकारबना दिया गया. आपने जाना की ये अधिकार हमे स्टेट से protection दिलाने के लिए है.हालांकि इसमें कुछ अधिकार स्टेट और लोगों दोनों से बचाते है जैसे मसलन आर्टिकल 17छुआछूत से बचाता है. ये अधिकार कैसे हमारी रक्षा करते हैं, इसके लिए सबसे पहलेसमझते हैं कि ये स्टेट क्या है?भारतीय नागरिकों को उनके मूल अधिकार के मामले में राज्य या स्टेट शब्द खूब इस्तेमालकिया गया है. संविधान के आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई है. पर ये स्टेटकौन है? क्या सिर्फ सरकार को स्टेट कहेंगे? -केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका. साथ ही उसके सभी अंग-राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और उसके सभी अंग-सभी लोकल अथॉरिटीज़ जैसे म्यूनिसिपल कारपोरेशन, नगर पालिका, नगर पंचायत आदि.-ज़िला पंचायत, मंडल पंचायत, ग्राम पंचायतसाथ ही सरकारों के अंतर्गत काम करने वाले विभाग. जैसे सीबीआई, लोकपाल, मानवाधिकारआयोग आदि.ये सभी स्टेट कहलाते हैं. आर्टिकल 13संविधान के इस अनुच्छेद का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि, सरकार द्वारा बनायेजा रहे कानूनों से किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो. मौलिक अधिकारदेश के नागरिकों को सम्मान से जीने का अधिकार देते हैं. इसके अलावा आर्टिकल 13 में'राज्य के नीति निदेशक' तत्वों के प्रोटेक्शन की बात भी कही गई है. आर्टिकल 13 येसुनिश्चित करता है कि कानून बनाते समय सरकार नीति निदेशक तत्वों का ध्यान रखे. परकोई ऐसा कानून न बनाये जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो.अब एक-एक करके समझते हैं, सारे मूल अधिकारों के बारे में. हालांकि उस पर बढ़ने सेपहले एक ट्रिविया जानिए। संविधान में लिखे मूल अधिकार भारत के नागरिकों के लिए हैं।लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो भारतीय और भारत आने वाले विदेशियों- दोनों को मिलतेहैं. अब वापिस मूल अधिकारों पर चलते हैं. ‘समानता का अधिकार’ आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है. पर ये समानता कहांऔर किसके सामने हो? इसलिए संविधान ने इन चीजों के बारे में भी बताया है. तो संविधानकहता है कि-समानता में सबसे जरुरी ये है कि सरकार सबको एक बराबर समझे। इसके लिए अंग्रेजी मेंएक वाक्यांश है, ‘ equality before law’ यानी कानून की नजर में सब बराबरहैं.संविधान के आर्टिकल 14 के तहत हमे ये अधिकार मिलता हैं. इसके अलावा एक औरअधिकार है. साल 2019 में आयुष्मान खुराना की एक फिल्म आयी थी. आर्टिकल 15. संविधानमें मौजूद ये आर्टिकल 15 देश के हर नागरिक को भेदभाव से बचाता है. कैसा भेदभाव ?धर्म, नस्ल, जाती, लिंग और जन्मस्थान की वजह से किस व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जासकता.संविधान ने बराबरी की बात सिर्फ सामाजिक लेवल पर नहीं की है. इसके अलावासरकारी नौकरियों में भी बराबर मौके की बात हुई है. संविधान का आर्टिकल 16 येगारेंटी देता है कि देश में किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी या किसी सरकारी रोजगारमें उस व्यक्ति की- -धर्म,-नस्ल,-जाति,-लिंग,-जन्मस्थान-वर्तमान में वो कहां रह रहा है. इस सबके कारण भेदभाव नहीं किया जा सकताहालांकि इसकी एक सीमा है.देश के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने के लिए रिजर्वेशन कीव्यवस्था की गयी है.ये आर्टिकल इस बात की इजाजत देता है.इसके अलावा महिलाओं औरबच्चों के लिए विशेष अधिकार हैं. गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए विशेषअधिकार की व्यवस्था है,-इसके अलावा छूआछूत से रक्षा भी समानता के अधिकार के तहत मिलती है. समानता के मामलेमें संविधान ने ये भी ध्यान रखा है कि भारत के राष्ट्रपति की इजाजत के बिना कोई भीकिसी तरह की उपाधि या टाइटल नहीं ले सकता. यानी किसी को सर बोलने की मजबूरी नहींहै. अब चलते हैं दुसरे अधिकार की तरफ. ‘स्वतंत्रता का अधिकार’संविधान के आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है. किस तरह कीस्वतंत्रता होगी, ये इस अधिकार के द्वारा डिफाइन किया गया है. ऐसा इसलिए क्योंकिस्वतंत्रता को किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे अहम माना जाता है. इसके अनुसार एकव्यक्ति को-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता-बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता-संगठन बनाने की स्वतंत्रता-किसी भी पेशे को अपनाने की स्वतंत्रता-देश के किसी भी हिस्से में रहने की आजादीये सब अधिकार मिलते हैं. यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इन सभी अधिकारों की भीएक सीमा है.जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अगर कोई समाज में द्वेष फैलाताहै तो राज्य उसके अधिकारों को वापस ले सकता है. साथ ही आदवासियों के लिए संरक्षितक्षेत्र और जंगलों में बसना निषेध होता है. -आर्टिकल 20 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंड नहीं दियाजा सकता. साथ ही किसी अपराध के लिए अभियुक्त को खुद उसी के विरुद्ध साक्षी बनने केलिए बाध्य नहीं किया जा सकता. इसके कुछ एक्सेप्शन हैं. मसलन अगर कोई व्यक्तिआरोपी है, वो अपनी फिंगरप्रिंट, फोटो या सिग्नेचर देने से मना नहीं कर सकता।- इस अधिकार का एक पहलू ये भी है कि किसी व्यक्ति को उतनी ही सजा दी जा सकती है.जितनी अपराध करते वक्त कानून में तय थी.अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया जो उससमय पर अपराध नहीं था और उसके लिए कोई सजा नहीं बनी थी, पर बाद में उसपर कानून बनगया. तो बाद में उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जा सकती। -आर्टिकल 21. ये आर्टिकल जीने का अधिकार और सम्मान का अधिकार देता है. सुप्रीमकोर्ट ने इसे सम्मानित ज़िंदगी जीने के लिए महत्वपूर्ण बताया है. ये सबसे ज़रूरीमौलिक अधिकार है क्योंकि जीने का अधिकार न हो तो बाकी सारे अधिकार बेकार होजाएंगे. आर्टिकल 21 में 21(A) के बारे में भी जान लें. ये है Right To Education.यानी 6 से 14 साल की उम्र के हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से नुफ्त शिक्षा मिलनीचाहिए -आर्टिकल 22:-ये आर्टिकल व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने पर सुरक्षा प्रदान करताहै. इसमें अरेस्ट और उसके बाद के प्रोसेस की व्याख्या की गई है. कुछ अधिकार हैं जोगिरफ्तारी के समय दिए जाते हैं.मसलन-हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ये बताना जरूरी है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गयाहै. साथ ही उसे वकील भी मुहैया कराना होगा.-गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है.-मजिस्ट्रेट ने जितनी अवधि बताई हो, उससे ज़्यादा किसी को हिरासत में नहीं रखा जासकता. पर ये कानून उनलोगों को नहीं बचाते जो- दुश्मन देश का नागरिक है -जिन्हें Preventive Detention वाले कानूनों जैसे UAPA के तहत गिरफ्तार किया गयाहै. ‘शोषण के विरुद्ध अधिकार’संविधान का आर्टिकल 23 और 24 लोगों को शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है. इसका मुख्यउद्देश्य मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और किसी भी तरह की जबरन मजबूरी प्रर रोक लगाताहै. इस अधिकार के तहत बच्चों से काम करवाने पर प्रतिबंध है.-आर्टिकल 23(1) कहता है कि किसी इंसान से बंधुआ मजदूरी या बेगारी नहीं कराई जासकती. बिना मेहताने के न स्टेट काम करा सकता है, न कोई प्राइवेट सिटीजन.-इसके अलावा किसी भी रुप में मानवों की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती.-जबरदस्ती वैश्यवृत्ति नहीं कराई जा सकती-उन्हें देवदासी या दास बनाकर नहीं रखा जा सकता.हालांकि विशेष परिस्थिति में स्टेट आपको कुछ काम करने के लिए बाध्य कर सकता है.मसलन युद्ध की स्थिति में. लेकिन तब भी मेहनताना देना जरूरी होता है. और काम पर मूलअधिकारों वाले बाकी सारे नियम लागू होते हैं. आर्टिकल 23 के बाद आता है आर्टिकल 24.जो कहता है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री या किसी मजदूरी वालेकाम में नहीं लगाया जा सकता. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार’भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. संविधान का ये आर्टिकल भारत के इस चरित्र को दिखाताहै. भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, पर राज्य या स्टेट का कोईआधिक्कारिक धर्म नहीं है. हर व्यक्ति को अपने धर्म पर विश्वास करने, पालन करने, औरअपने धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने का अधिकार है. ‘सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार’ये अधिकार सभी लोगों पर नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समूहों के लिए है.आर्टिकल 29 और 30,दोनों ही देश में रहने वाले अल्पससंख्यकों को कुछ अधिकारों की गारंटी देते हैं.आर्टिकल 29 कहता है कि किसी भी नागरिक या नागरिकों के वर्ग को अपनी अलग भाषा, लिपिऔर संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है. इसके अलावा आर्टिकल 29 में कहा गया हैकि धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कियाजाएगा. अगला है आर्टिकल 30. आर्टिकल 30 (1) अल्पसंख्यक समुदायों को एक शैक्षणिकसंस्थान स्थापित करने और उसका प्रशासन चलाने का अधिकार देता है. साथ ही 30(2 ) येकहता है कि सरकार को शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देते समय धर्म या भाषा की परवाहकिए बिना सबको समान नजर से देखना होगा. किसी भी माईनॉरिटी समूह द्वारा चलाए जा रहेकिसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए.‘संवैधानिक उपचारों का अधिकार’संविधान का आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों से जुड़ा अधिकार है. संवैधानिक उपचार कोऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उन अधिकारोंकी रक्षा के लिए व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है. ये कानून भारत के हरनागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए देश की सुप्रीम कोर्ट के सामनेयाचिका दायर करने का अधिकार देता है. यानी कुलजमा बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट देशके सभी लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षक है. यहां ये समझना जरूरी है कि आर्टिकल 32अपने आप में कोई अधिकार नहीं है, बल्कि दूसरे अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके,इसके लिए एक उपाय की तरह है. बाबासाहेब डॉ अंबेडकर भी आर्टिकल 32 को संविधान कासबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कहा करते थे. उन्होंने इसे संविधान की 'आत्मा और हृदय'बताया था.तो हमने मूल अधिकारों के बारे में समझा. आगे चलते हैं और संविधान में सरकार को जोजिम्मेदारियां दी गई हैं उनको जानते हैं. ये भी हमारे एक तरह समाझिक और आर्थिकअधिकारों हैं. इन्हे directive principles of State policy ke naam से जाना जाताहै. अगर किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम कोर्ट में जा सकतेहैं. पर directive principles of State policy ना लागू की जाए तो हम कोर्ट कादरवाजा नहीं खतखटा सकते.DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY और मूल अधिकारों में अंतरDirective Principles of State Policy असल में स्पेन के संविधान से उपजा था. इसकेबाद इसे आयरलैंड के संविधान में लाया गया. और आखिरकार भारत के संविधान निर्माताओंने भी इसे संविधान में जगह दी. यभारतीय संविधान के आर्टिकल 36 से 51 तक DirectivePrinciples of State Policy है. यहां गौर करने वाली बात ये है कि DirectivePrinciples किसी स्टेट की आदर्श स्थिति को बताता है. साथ ही ये मौलिक अधिकारों केअंतर्गत नहीं आते. इसमें वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लियेनीतियाँ और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिये. जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड.आर्टिकल 44 . सरकार को ये दिशा निर्देश देता है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोडलागू किया जाए. लेकिन अभी तक पूरे देश में ये लागू नहीं हुआ है. लेकिन इसके लिए आपआर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नही जा सकते.मूल अधिकारों में कटौतीआपने एक शब्द सुना होगा, इमरजेंसी या आपातकाल इस दौरान देश में राष्ट्रपति का शासनहोता है. और इसी दौरान एक चीज होती है, वो है आपके मूल अधिकारों का सस्पेन्शन.इमरजेंसीदेश में इमरजेंसी का मतलब है गवरनेन्स का ऐसा रूप जिसमें सरकार राष्ट्रपति केअंतर्गत काम करती है. इस दौरान देश में रहने वालों के मूल अधिकार सस्पेंड कर दिएजाते हैं. संविधान के आर्टिकल 352 से 360 तक इमरजेंसी के प्रावधान दिए गए हैं. इसकेपीछे का तर्क है कि किसी भी भीतरी या बाहरी हमले की स्थिति में देश की एकता, अखंडताऔर संप्रभुता को सुनिश्चित किया जा सके. मूल अधिकारों में कटौती की बात संविधान केदो आर्टिकल 358 और 359 में बताई गई है. इसका ओरिजिन देखें तो ये जर्मनी के संविधानसे लिया गया है.आर्टिकल 358-जैसे ही नैशनल इमरजेंसी की घोषणा होती है.-आर्टिकल 19 के तहत मिले मूल अधिकारों को तभी निलंबित किया जा सकता है जब इमरजेंसीकिसी हमले या युद्ध की स्थिति में लगाई गई हो.-इमरजेंसी खत्म होने के साथ ही आर्टिकल 19 फिरसे लागू हो जाता है और मूल अधिकारवापस से मिल जाते हैं. आर्टिकल 359आर्टिकल 359 थोड़ा सा अलग है. इसमें मूल अधिकार नहीं बल्कि उनका लागू होना निलंबितकर दिया जाता है. इस दौरान प्रेसिडेंट के ऑर्डर से कोर्ट में मूल अधिकारों के लिएअपील करने का अधिकार छिन जाता है.-इस दौरान केवल वही मूल अधिकार सस्पेंड होते हैं जिनका जिक्र राष्ट्रपति ने अपनेआदेश में किया हो.-यह सस्पेंशन आपातकाल के दौरान या उससे कम अवधि के लिए हो सकता है.-अप्रूवल के लिए इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाना चाहिए.-संविधान का 44वां संशोधन कहता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 द्वारागारंटीकृत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत में जाने के अधिकार को निलंबितनहीं कर सकते.

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