बिहार मतदाता सूची संशोधन ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है. कथित तौर पर 65 लाखनाम हटाए गए, परिवारों को "मृत" घोषित किया गया और गरीब प्रवासी मज़दूर दस्तावेज़ोंकी ज़रूरतों से जूझ रहे हैं. विपक्षी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग अपनीशक्तियों का अतिक्रमण कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट नागरिकता प्रमाण, आधार औरमतदाता अधिकारों पर दोनों पक्षों से पूछताछ कर रहा है. बड़ी पार्टियां विशेष गहनसंशोधन यानी SIR को अदालत में चुनौती देने के लिए एकजुट हो गए हैं. क्या हुआ कोर्टमें, जानने के लिए देखें वीडियो.
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