'संसद पर भी वक्फ का कब्ज़ा होता, PM मोदी ने बचाया', वक्फ बिल पर बहस के दौरान बोले किरेन रिजिजू

लोकसभा में बुधवार 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 (Waqf Amendment Bill) पेशकिया गया. सरकार की ओर से केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (KirenRijiju) ने बिल सदन के पटल पर रखा. सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा किसंशोधन नहीं आता तो इस पार्लियामेंट को भी क्लेम किया जा रहा था. प्रधानमंत्रीनरेन्द्र मोदी ने ‘संसद को वक्फ के कब्ज़े से बचाया’.केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने लोकसभा में कहा, दिल्ली में 1978 से एक केस चल रहा था. दिल्ली वक्फ बोर्ड ने सीजीओ कॉमप्लेक्स, संसदभवन, एयरपोर्ट, वसंत विहार समेत कई अन्य सरकारी संपत्तियों पर दावा ठोक दिया था.अगर नरेन्द्र मोदी जी की सरकार नहीं आती, यूपीए की ही सरकार रह जाती तो पता नहींक्या क्या बिल्डिंग को डिनोटिफाई कर दिया जाता. 123 संपत्ति तो डिनोटिफाई कर हीदिया गया था.केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने खूब हंगामा किया. तो रिजिजू ने कहा कि वेअपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं सभी आधिकारिक रिकॉर्ड में हैं. अगर तर्क नहीं है तोइस तरह से हंगामा करना ठीक बात नहीं है. स्पीकर ने विपक्ष से कहा कि आपकी बारी आएगीतो आप अपनी बात रखिएगा.गौरतलब है वक्फ बिल को लेकर काफी दिनों से विवाद चला आ रहा है. इस विधेयक को पारितकराने के लिए NDA और उसकी सहयोगी पार्टियां एकजुट हैं. वहीं विपक्ष का I.N.D.I.A.ब्लॉक इसके विरोध में है.‘मस्जिद के काम में दखल नहीं’विपक्ष के विरोध के बीच बोलते हुए केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा, वक्फ संशोधन बिल में किसी भी धार्मिक चीज़ों में हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहींहै. हम किसी भी मस्जिद के संचालन में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहे. ये बस एक संपत्तिके मैनेजमेंट से जुड़ा विषय है. कोई मुसलमान जकात देता है तो उसे पूछने वाले हम कौनहोते हैं. हम तो बस उसके मैनेजमेंट से जुड़ी बात कर रहे हैं.”इस पर विपक्ष की ओर से टिप्पणी करने की कोशिश की गई. स्पीकर ओम बिरला ने उन्हेंटोकते हुए नसीहत दी कि भारत की संसद में बैठे हो, गरिमा का ध्यान रखो. किसी भीव्यक्ति को बैठे-बैठे टिप्पणी का अधिकार नहीं है. बता दें कि विपक्ष का कहना है किसरकार इस बिल के ज़रिए उनके धार्मिक मामलों में दखल देना चाहती है. वहीं सरकार इसेपारदर्शिता का कदम बताती है.‘इसी बिल पर सबसे ज़्यादा याचिकाएं आईं’किरेन रिजिजू ने कहा कि इससे ज़्यादा संख्या में आजतक किसी भी बिल पर लोगों कीयाचिकाएं नहीं आईं. 284 डेलिगेशन ने अलग-अलग कमेटी के सामने अपनी बात रखी है. 25राज्यों के वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा. पॉलिसी मेकर्स, विद्वानों ने भी अपनी बातकमेटी के सामने रखी हैं. इस बिल का पॉजिटिव सोच के साथ विरोध करने वाले भी समर्थनकरेंगे. उन्होंने आगे कहा, आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार आजाद भारत का एक्ट बना और उसी में राज्यके बोर्ड का भी प्रावधान किया गया था. 1995 में व्यापक रूप से एक्ट बना. उस समयकिसी ने इसे असंवैधानिक, अनलॉफुल नहीं कहा. आज हम जब ये बिल ला रहे तो ये बोलने काविचार कैसे आया. जिसका बिल में कोई लेना-देना नहीं है, उसे लेकर आपने लोगों कोगुमराह करने का काम किया.AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष की कई पार्टियों ने बिल के कई अहम बिंदुओंपर सवाल उठाया था. इसके बाद अगस्त 2024 में बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कोभेजा गया. वहां कुछ बदलावों के बाद बिल को फिर एक बार संसद में पेश किया गया है.