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अमेरिका ने भारत पर लगाया अतिरिक्त 26% टैरिफ रोका
फिलहाल भारत पर लगाए गए इस अतिरिक्त टैरिफ को 9 जुलाई 2025 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है.
अमेरिका ने भारत पर लगाए अतिरिक्त 26 फीसदी टैरिफ को निलंबित करने का फैसला किया है. फिलहाल टैरिफ को 9 जुलाई, 2025 तक के लिए रोका गया है. व्हाइट हाउस ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ये निर्णय दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है.
बता दें कि अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत का अतिरिक्त एक्सपोर्ट टैरिफ लगाया है. थाईलैंड, वियतनाम और चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देशों पर और ज्यादा टैरिफ लगाया गया है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये निलंबन हांग कांग और मकाऊ सहित चीन पर लागू नहीं होगा. अमेरिका ने इसको लेकर एक बयान जारी कर बताया,
“10 अप्रैल, 2025 को पूर्वी डेलाइट टाइम के अनुसार रात 12:01 बजे या उसके बाद इस्तेमाल के लिए लाए गए या गोदाम से निकाले गए माल के संबंध में कार्यकारी आदेश. इसकी धारा 3(ए) के दूसरे पैराग्राफ को 9 जुलाई, 2025 को पूर्वी डेलाइट समय के अनुसार रात 12:01 बजे तक निलंबित किया जाता है.”
2 अप्रैल को जारी किए गए आदेश की धारा 3 (ए) के दूसरे पैराग्राफ में रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किए जाने की बात शामिल थी. इसमें विभिन्न देशों के लिए अलग-अलग टैरिफ की दरों को भी शामिल किया गया है. हालांकि, कुछ देशों पर लगाया गया 10 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ लागू रहेगा.
9 अप्रैल को जारी किए गए आदेश में बताया गया कि अमेरिका के 75 से अधिक व्यापार साझेदार देशों ने आर्थिक संबंधों में व्यापार पारस्परिकता की कमी को लेकर उससे बात की है. साथ ही इन देशों ने राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए भी उससे संपर्क किया है. आदेश में कहा गया,
"ये गैर-पारस्परिक व्यापार व्यवस्थाओं को सुधारने और आर्थिक व राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर अमेरिका के साथ संबंधों को दुरुस्त करने की दिशा में इन देशों द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम है.”
इससे पहले 9 अप्रैल को अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों की रोक लगाने की घोषणा की थी. अमेरिका ने चीन के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ बरकरार रखते हुए इसे रिवाइज किया था. अब चीन पर 125 परसेंट रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया गया है. पहले ये 104 पर्सेंट था. बाकी देशों पर से इसे फिलहाल हटा लिया गया है. अमेरिका ने कहा था कि जिन देशों ने उस पर जवाबी टैरिफ नहीं लगाया है, उन्हें इस रोक का 'इनाम' मिलेगा. बीती 2 अप्रैल को अमेरिकी प्रशासन ने कई देशों पर टैरिफ लगाने का एलान किया था.
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