PM आवास योजना के तहत दलितों को घर बनाने के पैसे दिए, अब कह रहे- खाली करो

उत्तर प्रदेश के हापुड़ (Hapur Eviction Notice) के इंद्र नगर में 'प्रधानमंत्रीआवास योजना- शहरी' (PMAY-Urban) योजना के तहत 40 घर बनाए गए थे. केंद्र सरकार ने2019 में इस योजना की शुरुआत की थी. इन घरों में रहने वाले दलित परिवारों के लिए एकमुसीबत आ गई है. ये लोग 1986 से यहां रह रहे हैं. अब इन लोगों को नगर परिषद से एकनोटिस मिला है. इसमें कहा गया है कि उस जमीन पर उनका कब्जा अवैध है. इसलिए उन्हेंवो जगह खाली करने को कहा गया.इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 9 अप्रैल को यहां रहने वाले गंगाराम कोएक नोटिस मिला. गंगाराम चॉकलेट और चिप्स की दुकान चलाते हैं. उन्हें पढ़ने नहींआता. नोटिस पढ़ने के लिए उन्होंने अपने कुछ जानने वालों से मदद ली. पता चला कि नगरपरिषद ने कहा है कि वो जमीन सरकार की है और तालाब वाली जमीन पर मकान बनाए गए हैं.इसलिए पंद्रह दिनों के भीतर उस जगह को खाली किया जाए और उसका स्वामित्व नगरपालिकाको सौंपा जाए.अवैध जमीन पर PMAY का लाभ कैसे मिला?सवाल उठे कि अगर जमीन पर अवैध कब्जा था, तो केंद्र सरकार की एक अहम योजना (PMAY) केतहत लोगों को लाभ कैसे मिल गए? स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से शिकायत की. हापुड़डीएम प्रेरणा शर्मा ने कहा कि इस मामले की जांच हो रही है. उन्होंने बताया कि 15अप्रैल को ये मामला उनके संज्ञान में आया. जांच में ये पता किया जाएगा कि लोगों केदावे सही हैं या नहीं. इसके साथ ही डीएम ने ये जानकारी भी दी कि PMAY के तहत घर बनाने से पहले जमीन केकागजों की असलियत की जांच नहीं की जाती. बस ये देखा जाता है कि ये वही व्यक्ति हैया नहीं जिसका नाम जमीन के कागज पर है. आसान भाषा में, जमीन के पेपर देखे जाते हैंलेकिन ये चेक नहीं किया जाता कि वो पेपर सही हैं या नहीं.ये भी पढ़ें: यूपी सरकार ने नोटिस के 24 घंटे के भीतर मकान गिराए, सुप्रीम कोर्ट नेकहा- अंतरात्मा को ठेस पहुंची"प्रशासन ने दी थी जमीन"इंद्र नगर के निवासियों के अनुसार, वो गढ़मुक्तेश्वर के चौपला से इस इलाके में आएथे. उस समय ये इलाका गाजियाबाद जिले का हिस्सा था. इन लोगों के पास 18 जुलाई, 1986को तत्कालीन स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिस की एक कॉपी है. इसमें लिखाहै,पुनर्वास के उद्देश्य से प्रशासन को सामूहिक आवेदन दिया गया था. इसी आवेदन पर विचारकरते हुए आपको 100 गज जमीन दी जाती है. ताकि पुनर्वास की समस्या हल हो जाए. आपकोजमीन बेचने और ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं होगा. आप और आपके परिवार के लोग इसजमीन का इस्तेमाल आवासीय उद्देश्यों के लिए करेंगे.गंगाराम की पड़ोसी प्रकाश ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि जब उन्हें जमीन दी गई थी,तब वहां एक सूखा तालाब था. लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों ने खुद ही इसे भर दियाऔर उन्हें वहां बसने में मदद की.