"जिस अस्पताल से बच्चों की तस्करी हो, उसका लाइसेंस रद्द करो" सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगा दी

सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामले में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने अधिकारियोंको निर्देश दिया कि जिस अस्पताल से किसी नवजात की तस्करी होती है, उसका लाइसेंसरद्द कर दिया जाए (Supreme Court on Child Trafficking). इस दौरान कोर्ट नेउत्तर-प्रदेश सरकार को भी फटकार लगाई और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए राज्यों कोसख्त दिशा-निर्देश दिए. सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की. जिसमें बच्चों कीतस्करी के आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी थी. इंडिया टुडेकी रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में एक कपल ने बेटे की चाहत में बाल तस्करोंसे 4 लाख में एक बच्चा खरीद लिया था. आरोपियों की जमानत रद्द करते हुए सर्वोच्चकोर्ट ने “मामले से निपटने के तरीके” को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और उत्तर प्रदेशसरकार दोनों को फटकार लगाई. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठने कहा, "आरोपी को बेटे की चाहत थी और उसने 4 लाख रुपये में बेटा खरीद लिया. अगर आप बेटे कीचाहत रखते हैं...तो आप तस्करी किए गए बच्चे को नहीं खरीद सकते. वह (दंपत्ति) जानताथा कि बच्चा चोरी हुआ है."कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जमानत आवेदनों पर "बेरहमी से" (callously) कार्रवाईकी, जिसकी वजह से कई आरोपी फरार हो गए. कोर्ट ने आगे कहा,"ये आरोपी समाज के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं. जमानत देते वक्त हाई कोर्ट से कमसे कम यह अपेक्षित था कि वह हर हफ्ते पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज कराने की शर्तलगाता. इसके अलावा पुलिस सभी आरोपियों का पता लगाने में विफल रही."ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट में जज ने वकील से पूछा, ‘आप वकील हैं या AI जेनरेटेडइंसान’कोर्ट ने निचली अदालतों को आदेश दिया कि ऐसे मामलों की सुनवाई छह महीने के भीतरपूरी की जाए. साथ ही, अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर किसी नवजात की तस्करी होतीहै तो अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं. सरकार की खिंचाई करते हुए कोर्ट नेकहा कि वे पूरी तरह से निराश हैं कि कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई. साथ ही पीठ नेचेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा तथा इसे कोर्टकी अवमानना माना जाएगा.