SC से ममता सरकार को बड़ी राहत, SSC के अतिरिक्त पदों के फैसले की CBI जांच को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के बंगाल में कर्मचारी चयन आयोग (SSC) भर्ती सेजुड़े एक फैसले को पलट दिया है. हाई कोर्ट ने 2022 की इस भर्ती के लिए अतिरिक्त पदबनाए जाने के फैसले की CBI जांच के आदेश दिए थे. अब सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच केआदेश को रद्द कर दिया है. शीर्ष अदालत के इस फैसले से बंगाल की ममता बनर्जी सरकारको बड़ी राहत मिली है.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ममता सरकार की उस याचिका परसुनवाई कर रही थी जिसमें हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. 8 अप्रैल को चीफजस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना की अगुआई वाली बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट केआदेश को खारिज करते हुए कहा कि अदालतों को कैबिनेट के फैसलों की जांच करने से रोकागया है और ये आदेश गलत था. बेंच ने कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है. कोर्ट नेऐसा इसलिए कहा क्योंकि अतिरिक्त पदों का सृजन बंगाल शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यकपरामर्श और राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही किया गया था. आज इसी फैसले को सुप्रीमकोर्ट ने खारिज कर दिया. उसने कहा कि हाई कोर्ट का जांच का निर्देश देना ‘न्यायोचितनहीं’ था.हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश केवल हाई कोर्ट द्वाराअतिरिक्त पदों के सृजन की सीबीआई जांच के निर्देश तक ही सीमित है. बेंच ने आगे कहाकि उसका निर्णय किसी भी तरह से जांच के अन्य पहलुओं या मामले के संबंध में CBIद्वारा दायर आरोप पत्रों को प्रतिबिंबित नहीं करता है. जिसके कारण पूर्व शिक्षामंत्री और ममता के करीबी सहयोगी पार्थ चटर्जी को भी जेल जाना पड़ा.बता दें कि साल 2022 में ममता बनर्जी सरकार ने SSC भर्ती के लिए 6,861 अतिरिक्त पदबनाने का फैसला किया था. ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि तत्कालीन कलकत्ता हाई कोर्टजस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने 2016 के SSC भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच के बाद कईनियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था.तब कई लोगों ने आरोप लगाया था कि ‘अवैध रूप से नियुक्त लोगों को बचाने के लिए’अतिरिक्त पद बनाए गए थे. हालांकि, जब मामला जस्टिस गंगोपाध्याय की बेंच के पास गयातो उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल और उसके फैसले के खिलाफ CBI जांच का आदेश दिया.