समलैंगिक जोड़े शादी नहीं कर सकते पर परिवार तो बना सकते हैं, हाई कोर्ट का अहम फैसला

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनीमान्यता नहीं मिली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि LGBTQIA+ समुदाय के लोग परिवारनहीं बना सकते.बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और वी लक्ष्मीनारायणनकी खंडपीठ ने सुप्रियो बनाम भारत सरकार मामले का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्टने कहा था कि समलैंगिक जोड़ों को विवाह का मौलिक अधिकार नहीं है. लेकिन कोर्ट ने यहभी कहा कि विवाह ही परिवार बनाने का एकमात्र तरीका नहीं है. समलैंगिक समुदाय में'चुने हुए परिवार' की अवधारणा को मान्यता मिल चुकी है.यह फैसला एक समलैंगिक जोड़े के मामले में आया, जिन्हें जबरन अलग कर दिया गया था. एकपार्टनर (हिरासत में ली गई महिला) को उसके परिवार ने जबरदस्ती रोक रखा था. दूसरीपार्टनर (याचिकाकर्ता) ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस ने मदद नहीं की औरहिरासत में ली गई महिला को उसके माता-पिता के साथ जाने के लिए मजबूर किया. परिवारने भी उसके साथ मारपीट की.रिपोर्ट के मुताबिक हिरासत में ली गई महिला की मां ने दावा किया कि उनकी बेटी नशेकी आदी है और याचिकाकर्ता ने उसे भटकाया. लेकिन कोर्ट ने महिला से बात की और मां केदावों को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि महिला ने स्पष्ट किया कि वह याचिकाकर्ताके साथ जाना चाहती है और उसे परिवार ने जबरन रोका और मारपीट की.कोर्ट ने यह भी कहा कि हिरासत में ली गई महिला की मां जस्टिस लीला सेठ जैसी नहींहैं, जिन्होंने अपने बेटे विक्रम सेठ की समलैंगिकता को स्वीकार किया था. कोर्ट नेकहा कि समाज अभी भी रूढ़िवादी है और हर माता-पिता लीला सेठ की तरह नहीं सोचते.कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन गरिमा और स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण हिस्सा है,और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजी स्वतंत्रता का हिस्सा है.कोर्ट ने 'क्वीयर' शब्द के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया, जिसका मतलब 'अजीब' या'असामान्य' होता है. उसने कहा कि समलैंगिक लोगों के लिए उनकी यौन पहचान पूरी तरहसामान्य होती है, तो उन्हें 'क्वीयर' क्यों कहा जाए?कोर्ट ने फैसला दिया कि हिरासत में ली गई महिला को अपनी पार्टनर के साथ रहने काअधिकार है और उसके परिवार को उसे रोकने का कोई हक नहीं है. कोर्ट ने पुलिस कीनिष्क्रियता की आलोचना की और कहा कि पुलिस को भविष्य में ऐसे जोड़ों की सुरक्षासुनिश्चित करनी होगी.कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि वह LGBTQIA+ समुदाय की शिकायतों पर तुरंत और उचितकार्रवाई करे. साथ ही, हिरासत में ली गई महिला के परिवार को उसकी निजी स्वतंत्रतामें दखल देने से रोका गया.