मुलायम सिंह को मिली कोठी 31 साल बाद खाली करनी पड़ेगी, पता है इसका किराया इतनी चर्चा में क्यों है?

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद (Moradabad) में समाजवादी पार्टी (SP) को दी गई सरकारीकोठी का आवंटन रद्द कर दिया गया है. ये कोठी साल 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री औरसपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के नाम पर आवंटित की गई थी. वर्तमान समय में इस कोठीमें सपा का जिला कार्यालय संचालित हो रहा है.आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, जिला प्रशासन ने सपा की स्थानीय इकाई को 30 दिनों केभीतर यह कोठी खाली करने का आदेश दिया है. यह कोठी लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफलमें फैली हुई है. जो मुरादाबाद के पॉश इलाके सिविल लाइंस क्षेत्र में ग्राम छावनीके पास बनी हुई है. इस इलाके में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज समेत कई सरकारी संस्थानमौजूद हैं. इस कोठी का स्वामित्व राज्य सरकार के पास है. जब ये कोठी आवंटित की गयीथी, तब से इसका किराया 250 रुपये प्रति माह है. प्रशासन ने क्या वजह बताई?प्रशासन ने बताया कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कोठी का नामांतरण (म्यूटेशन)नहीं कराया गया. इसलिए प्रशासन ने कोठी खाली कराने का आदेश दिया. प्रशासन केमुताबिक, नियम कहते हैं कि किसी सरकारी आवंटन के मूल लाभार्थी की मृत्यु होने परसंपत्ति का नामांतरण जरूरी होता है. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. अधिकारियों का कहनाहै कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागों की जरूरतों के लिए भवन की मांगलगातार बढ़ रही है. इसलिए भूमि की जरूरत को ध्यान में रखकर कोठी वापस लेने कानिर्णय लिया गया. मुरादाबाद में मुलायम सिंह यादव को आवंटित कोठी का आवंटन निरस्त: 31 साल बाद लियागया फैसला मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह ने 31 साल पहले तत्कालीनमुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को आवंटित की गई कोठी का आवंटन निरस्त कर दिया है। यहकोठी सिविल लाइंस इलाके में स्थित है और वर्तमान… pic.twitter.com/7TBFGQEbwd— Danish Khan (@danishrmr) July 31, 2025ये भी पढ़ें: अखिलेश यादव के बंगले में क्या छिपा था, जिससे ध्यान भटकाने के लिएखुदाई हुई!ADM (फाइनेंस) ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष (मुरादाबाद) को नोटिस जारी किया.जिसमें कोठी को 30 दिनों के भीतर खाली करने का निर्देश दिया गया. नोटिस में कहा गयाकि अगर दी गई समयसीमा के अंदर कोठी खाली नहीं की जाती, तो प्रशासन आगे की कानूनीकार्रवाई करेगा. प्रशासन की इस कार्रवाई पर कुछ लोगों का मानना है कि यह फैसला नियमों के तहत लियागया है, जबकि कुछ इसे राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं. हालांकि प्रशासन का कहना हैकि यह कार्रवाई सिर्फ नियमों के हिसाब से की गई है.