मणिपुर हिंसा के बाद पहली बार मैतेई-कुकी नेता एक साथ बैठे, केंद्र की बैठक का नतीजा क्या निकला?

दिल्ली में केंद्र सरकार के अधिकारियों और मणिपुर के मैतेई और कुकी-जो संगठनों केप्रतिनिधियों की बैठक हुई है. ये बैठक लगभग 2 साल पहले शुरू हुई जातीय हिंसा सेत्रस्त मणिपुर में आगे का रास्ता निकालने के मकसद से हुई है. ये बैठक इसलिए भी अहमहै, क्योंकि दोनों पक्षों के संगठनों ने पहली बार औपचारिक रूप से बातचीत की है.हालांकि, ये अब भी नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से कोई हल निकल गया है.केंद्र की तरफ़ से 5 अप्रैल को हुई इस बैठक का नेतृत्व उत्तर पूर्व मामलों पर गृहमंत्रालय के सलाहकार ए.के. मिश्रा ने किया. उनके साथ क़रीब सात-आठ अन्य अधिकारी भीथे. इनमें मणिपुर के मुख्य सचिव पी.के. सिंह और एक एडिशनल DGP भी मौजूद थे.वहीं, घाटी के दो नागरिक समाज संगठनों- ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गनाइजेशन(AMUCO) और फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन (FOCS) के प्रतिनिधियों ने इसमेंहिस्सा लिया. कुकी-जो संगठनों- कुकी-जो काउंसिल और ज़ोमी काउंसिल के प्रतिनिधियोंने भी बैठक में भाग लिया. टाइम्स ऑफ़ इंडिया की ख़बर के मुताबिक़, बैठक में छहमैतेई प्रतिनिधि और नौ कुकी प्रतिनिधि शामिल हुए.मणिपुर पर क्या समझौता हुआ?इस बैठक में अधिकारियों ने दोनों पक्षों के सामने एक ड्राफ़्ट 'एग्रीमेंट' यासंयुक्त प्रस्ताव पेश किया. इस एग्रीमेंट के लब्बो-लुआब को इन छह पॉइंट्स में समझाजा सकता है-1. प्रत्येक पक्ष अपने लोगों से दूसरे समुदाय के सदस्यों के ख़िलाफ़ हिंसा से दूररहने की अपील करेगा. प्रशासन हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा.2. दोनों पक्ष हथियारों की बरामदगी में सहयोग का आश्वासन दें.3. हाईवे पर लोगों की आसानी से आवाजाही हो सके, इसके लिए अपनी कोशिशों में इजाफाकरें.4. दोनों पक्ष विस्थापितों की घर वापसी के लिए सरकार की किसी भी पहल का स्वागतकरेंगे, बशर्ते सरकार द्वारा रसद और सुरक्षा व्यवस्था की जाए.5. दोनों पक्षों ने राज्यपाल से संघर्ष के दौरान उपेक्षित (ध्यान नहीं दिये गए)क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता देने की अपील की.6. दोनों पक्ष सभी दीर्घकालिक और विवादास्पद मुद्दों को बातचीत के ज़रिए समाधान केलिए केंद्र के सामने उठाए जाने पर सहमत हैं.बैठक से जुड़े सूत्रों ने PTI को बताया,बैठक क़रीब पांच घंटे तक चली. इसका मकसद मैतेई और कुकी समुदाय के बीच विश्वास औरसहयोग बढ़ाना था. मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए रोडमैपतैयार करना था. चर्चा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और दोनों समुदायों के बीचसामंजस्य स्थापित करने पर भी जोर दिया गया.ऊपर हमने जिन नागरिक समाज संगठनों का ज़िक्र किया, उनमें से एक - AMUCO - केअध्यक्ष फ़ेरोइजम नांडो लुवांग ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया,दोनों पक्षों की चर्चा और विचार-विमर्श के बाद, अधिकारियों ने राज्य में लागू करनेके लिए इन छह बिंदुओं का मसौदा तैयार किया. हमारी ओर से, हमने अपनी सहमति दी और इनपर सहमत हुए, क्योंकि हम कोई संघर्ष नहीं चाहते थे. हालांकि, कुकी-ज़ो की ओर से, वेअपनी सहमति देने के लिए तैयार नहीं थे.ये भी पढ़ें- बीरेन सिंह ने क्यों छोड़ा मणिपुर CM का पद?वहीं, कुकी-ज़ो काउंसिल के अध्यक्ष हेनलियानथांग थांगलेट ने बैठक को 'ऐतिहासिकबताया. लेकिन उन्होंने ये भी कहा,हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते और समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, जब तक कि दोनोंपक्षों के पीड़ित मौजूद न हों. क्योंकि अगर हमारे लोगों को कुछ हुआ, तो हम जवाबदेहहोंगे.बता दें, कुकी-ज़ो ग्रुप्स वर्तमान संघर्ष के हल के रूप में घाटी स्थित राज्य सरकारसे अलग प्रशासनिक ढांचे की मांग पर जोर दे रहे हैं. हेनलियानथांग थांगलेट ने आगेकहा,दुश्मनी ख़त्म की जा सकती है. लेकिन सिर्फ़ इस शर्त पर कि जिलों के बीच 'स्वतंत्रआवाजाही' लागू न की जाए. घाटी के सभी ज़िलों में AFSPA लागू किया जाए. क्योंकि हमेंआशंका है कि घाटी के लोग हमारे इलाकों में घुसकर हम पर हमला कर सकते हैं. स्थायीसमाधान के लिए बातचीत शुरू होनी चाहिए.इससे पहले, मैतेई संगठन COCOMI ने वार्ता को ‘दिखावा’ बताकर खारिज कर दिया. 5अप्रैल को COCOMI ने कहा- ‘शांति पहल सिर्फ़ राजनीतिक दिखावे के लिए बनाई गई एकखोखली कवायद है.’बताते चलें, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है, जो 13 फरवरी को लगाया गया था.उसके चार दिन पहले ही बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. राज्यविधानसभा सस्पेंडेड है.