14 हजार पुरुष खा गए 'लाडकी बहिन योजना' का पैसा, महाराष्ट्र के 26 लाख लाभार्थी 'फर्जी' निकले

Maharashtra: महिलाओं के लिए लाई गई 'Ladki Bahin Yojana' के तहत करीब 14 हजार पुरुषों ने लाभ उठाया. जबकि 26 लाख ऐसे लाभार्थी थे, जिन्होंने फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ उठाया. सरकार अब इन लाभार्थियों से राशि वसूलने की तैयारी में है.

अर्पित कटियार

28 जुलाई 2025 (Updated: 28 जुलाई 2025, 09:02 AM IST) कॉमेंट्स

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महाराष्ट्र सरकार की ‘लाडकी बहिन योजना’ (Ladki Bahin Yojana) में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. जांच में पता चला है कि 26 लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ उठाया. जिनमें करीब 14 हजार पुरुष भी शामिल हैं. फिलहाल, इन लाभार्थियों का भुगतान रोक दिया गया है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आवेदकों की पात्रता की पुष्टि करने के लिए सभी राज्य विभागों से डेटा मंगाया गया. ताकि पता चल सके कि लाभार्थी और किन दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं. अदिति तटकरे ने कहा, 

कुछ लाभार्थी कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते पाए गए. कुछ मामलों में, परिवार के दो से ज्यादा सदस्य योजना का लाभ उठा रहे थे. हैरानी की बात यह है कि ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां पुरुष आवेदकों को भी लाडकी बहिन योजना योजना के तहत पैसे दिए गए.

फिलहाल, जून 2025 से, 26.34 लाख ऐसे खातों में भुगतान रोक दिया गया है. वहीं, 2.25 करोड़ पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता राशि प्राप्त हुई. अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया कि फील्ड पर पात्रता की जांच का जिम्मा जिला कलेक्टरों को सौंपा गया है. जो लोग वास्तव में पात्र पाए जाएंगे, उन्हें योजना का लाभ मिलना फिर से शुरू हो जाएगा. 

मंत्री तटकरे ने कहा कि सरकार जल्द ही उन धोखेबाज या फर्जी दावेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिन्होंने लाभ लेने के लिए अधिकारियों को गुमराह किया है. महिलाओं के लिए बनी इस योजना के तहत 14,298 पुरुषों ने लाभ उठाया. 

मामला सामने आने के बाद विपक्ष ने तीखी आलोचना की. जिसके जवाब में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि सरकार इस राशि को वसूल करेगी और अगर फर्जी लाभार्थियों ने सरकार का सहयोग नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा,

यह योजना गरीब महिलाओं की मदद के लिए शुरू की गई थी. यह कभी भी पुरुषों के लिए नहीं थी. इसका दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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बताते चलें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने यह योजना शुरू की थी. अगस्त 2024 में विधानसभा चुनावों से पहले इसका एलान किया गया. इस योजना के तहत एक निश्चित राशि उन महिलाओं के बैंक खातों में सीधे जमा होती है, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है. इस योजना को राज्य भर में व्यापक समर्थन मिला. खासकर विधानसभा चुनावों के दौरान. महायुति की जीत का श्रेय इस योजना को ही माना जाता है.