जजों को सताता है '55' का खतरा? लीगल एक्सपर्ट ने बताया क्यों अचानक रिटायर कर दिए जाते हैं माय लॉर्ड?

हाल में लल्लनटॉप के शो ‘किताबवाला’ में लीगल एक्सपर्ट्स प्रशांत रेड्डी औरचित्राक्षी आए. उन्होंने अपनी किताब ‘तारीख पर जस्टिस’ पर बात की. इस दौरानउन्होंने भारत की न्यायिक व्यवस्था की कई समस्याओं को लेकर अहम जानकारियां दीं औरसवाल खड़े किए.बातचीत के दौरान प्रशांत और चित्राक्षी ने कंपलसरी रिटायरमेंट के जरिये जजों कीमास-फायरिंग की समस्या पर बात की. उन्होंने बताया,“जब कोई जज 55 या 58 वर्ष की उम्र तक पहुंच जाता है, तब उसका मैंडेटरी रिव्यू होताहै. इस दौरान उनके पूरे कार्यकाल का मूल्यांकन किया जाता है. यदि किसी सीनियर जज नेउनके खिलाफ एडवर्स एंट्री (नकारात्मक टिप्पणी) की हो तो उन्हें रिटायर कर दिया जाताहै. यह प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय होती है और आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जातेहैं.”उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया,“साल 2009 से 2024 के बीच पांच हाई कोर्ट में ‘मास फायरिंग’ के कई मामले सामने आए.एक साथ 12 जजों को रिटायर करने के आदेश जारी किए गए. लगभग 100 जज इस प्रक्रिया काशिकार हुए."इस समस्या पर जजों की एसोसिएशन की भूमिका पर उन्होंने बताया, “ऑल इंडिया जजेजएसोसिएशन ने इस मुद्दे पर कभी कोई आवाज नहीं उठाई. केवल गुजरात में साल 2016- 17में कुछ जजों ने इस प्रथा को चुनौती दी थी, लेकिन वे केस हार गए. जज एसोसिएशन आमतौरपर केवल वेतन वृद्धि और आवास जैसे मुद्दों पर ही आवाज उठाते हैं.”बातचीत के दौरान प्रशांत और चित्राक्षी ने डिस्ट्रिक्ट जज असेसमेंट करने वालीप्रक्रिया, 'यूनिट सिस्टम' पर बात की. उन्होंने बताया,"यूनिट सिस्टम के मुताबिक, जजों को केस को निपटाने पर एक निश्चित संख्या में"यूनिट्स" मिलती हैं. लेकिन यह यूनिट सभी मामलों के लिए समान नहीं होती है. जटिलट्रायल केस के लिए ज्यादा यूनिट दिए जाते हैं. वहीं छोटे केस में कम यूनिट्स मिलतेहैं. हर तिमाही में जज को इन यूनिट्स का एक निश्चित टारगेट पूरा करना होता है. इसीसे उनका परफॉर्मेंस असेसमेंट किया जाता है."चित्राक्षी ने इस सिस्टम की खामियों को लेकर कई गंभीर चिंताएं जताईं. उन्होंनेबताया,“इस असेसमेंट को आसानी से ‘गेम’ किया जा सकता है. उदाहरण के लिए टार्गेट को पूराकरने के लिए जज, जटिल मामलों की बजाय छोटे-छोटे और सरल केसों को प्राथमिकता देतेहैं. इससे यूनिट्स के टारगेट तो पूरे हो जाते हैं लेकिन जटिल मामले लंबित रह जातेहैं. इसलिए देश भर में जटिल मामलों का बैकलॉग बढ़ता जा रहा है.” चित्राक्षी ने बताया कि अगर जजों को जटिल मामलों को निपटाने के लिए कोई स्पेशलइंसेंटिव दिए जाएं, तो वे बिना किसी दवाब के ऐसे मामलों को भी उतनी ही तरजीह देंगे.