"मुसलमानों की संपत्ति की रक्षा करूंगी", ममता बनर्जी ने 'हिंदुओं की रक्षा' पर भी जवाब दिया
ममता बनर्जी ने कहा, "अगर किसी को मेरी संपत्ति लेने का अधिकार नहीं है, तो मैं कैसे कह सकती हूं कि किसी और की संपत्ति ली जा सकती है? हमें 30 फीसदी (मुसलमानों) को साथ लेकर चलना होगा."
पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हाल में हिंसक प्रदर्शन हुए. इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार मुस्लिमों की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी. सीएम ममता ने मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार समुदाय की हर संभव मदद करेगी. जैन समुदाय द्वारा आयोजित विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा को घेरा. विपक्षी दल पर कटाक्ष करते हुए ममता ने एकता की वकालत की और इस बात पर जोर दिया कि वो धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगी.
इंडिया टुडे से जुड़े अभिषेक डे की रिपोर्ट के मुताबिक TMC प्रमुख ने कहा,
"कुछ लोग पूछते हैं कि मैं सभी धर्मों के स्थलों पर क्यों जाती हूं. मैंने कहा कि मैं अपने पूरे जीवनकाल में वहां जाती रहूंगी. भले ही आप मुझे गोली मार दें, आप मुझे एकता से अलग नहीं कर पाएंगे. बंगाल में विभाजन नहीं होगा, जियो और जीने दो."
ममता बनर्जी ने आगे कहा,
"अगर किसी को मेरी संपत्ति लेने का अधिकार नहीं है, तो मैं कैसे कह सकती हूं कि किसी और की संपत्ति ली जा सकती है? हमें 30 फीसदी (मुसलमानों) को साथ लेकर चलना होगा. याद रखिए, दीदी आपकी संपत्ति की रक्षा करेंगी."
भाजपा ने ममता और उनकी पार्टी पर तुष्टिकरण के आरोप लगाए थे. इस पर ममता ने कहा,
"वो कहते हैं कि मैं हिंदुओं की रक्षा नहीं करती? तो फिर कौन करता है? मुझे बताएं कि मैंने कौन सा कार्यक्रम बंद कर दिया है?"
केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच नई शिक्षा नीति (NEP) को लेकर हुए विवाद पर ममता ने कहा,
“हर राज्य की अपनी भाषा, खान-पान की आदतें और संस्कृति होती है. हम सभी परंपराओं का सम्मान करते हैं. हम सभी भाषाएं सीखते और सिखाते हैं. दक्षिण भारतीय भाषाओं के अलावा मैं सभी भाषाएं समझती हूं.”
बता दें कि वक्फ कानून लागू होने के बाद राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया था. जिसके बाद प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थीं. ममता ने इन घटनाओं की निंदा करते हुए केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि इस कानून का समय संदिग्ध है, खासकर बांग्लादेश में चल रही अशांति के संदर्भ में. उन्होंने बीजेपी पर 'बांटो और राज करो' की नीति अपनाने का आरोप लगाया.
इस बीच, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हिंसा पर चिंता जताते हुए सरकार को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
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