दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने पुरानी गाड़ियों को सीज करने पर रोक लगाई

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक लेटर लिखा. जिसमें उन्होंने निर्देश संख्या 89 को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की है.

1 जुलाई को शुरू हुए इस प्रतिबंध के पहले दिन, दिल्ली में लगभग 80 वाहनों को जब्त किया गया और 98 लोगों को नोटिस जारी किए गए. (फोटो- X)

प्रशांत सिंह

3 जुलाई 2025 (Published: 07:10 PM IST) कॉमेंट्स

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दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर लगे ईंधन प्रतिबंध पर रोक लगा दी है. इस संबंध में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पत्र लिखा गया है. इससे पहले दिल्ली सरकार ने 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों के ईंधन लेने पर बैन लगा दिया था. इसके बाद लाखों वाहन मालिकों, खासकर मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायियों ने इसका विरोध किया था.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने निर्देश संख्या 89 को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की है. लेटर में कहा गया है,

"हम आयोग से आग्रह करते हैं कि निर्देश संख्या 89 के कार्यान्वयन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए. ये तब तक ना लागू किया जाए जब तक कि स्वचालित नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) पूरे एनसीआर में लागू नहीं हो जाता. हमें विश्वास है कि दिल्ली सरकार के चल रहे बहुआयामी प्रयासों से वायु गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार होगा."

 वहीं भाजपा विधायक प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल (ELV) नियम के कार्यान्वयन पर चिंता जताई. साथ ही उन्होंने स्वचालित नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों से जुड़ी व्यापक समस्याओं और उनके कारण होने वाली चुनौतियों की तरफ भी इशारा किया. प्रवेश वर्मा ने कहा,

"ANPR में बहुत सारी समस्याएं हैं. इसे लागू करना आसान नहीं है."

इस अभियान के पीछे प्रदूषण पर लगाम लगाने की बात कही गई थी. पेट्रोल पंप पर कैमरे लगाकर पुरानी गाड़ियों की धरपकड़ शुरू की गई थी. आलम ये हुआ था कि 84 लाख रुपये की एक मर्सिडीज को उसके मालिक ने ढाई लाख रुपये में बेच दिया.

1 जुलाई को शुरू हुए इस प्रतिबंध के पहले दिन, दिल्ली में लगभग 80 वाहनों को जब्त किया गया और 98 लोगों को नोटिस जारी किए गए. 498 पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे लगाए गए, जो वाहन की उम्र को वाहन डेटाबेस से जोड़कर उनकी पहचान करते हैं. 

लेकिन फिर इस नीति की आलोचना शुरू हो गई. कई लोगों का कहना है कि ये नीति मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायियों पर भारी पड़ रही है. कई वाहन मालिकों ने शिकायत की है कि उनके अच्छी स्थिति वाले वाहनों को बिना उचित जांच के जब्त किया जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है.