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अग्निवीर योजना के रीलॉन्च होने की खबर आपको मिली है क्या? असली कहानी जानें
सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा कि सरकार ने इसे ‘सैनिक सम्मान योजना’ के तौर पर रीलॉन्च कर दिया है. कहा जा रहा कि सरकार ने इसके तहत सैनिकों का ड्यूटी पीरियड चार साल से बढ़ाकर सात साल कर दिया है.
NDA सरकार की लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी हो चुकी है. पिछले कार्यकाल की कई योजनाएं हैं जिनपर विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है. इन्हीं में से एक है अग्निवीर योजना (Agniveer Scheme). इसके तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में चार साल के लिए युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है. बीते एक सप्ताह से यह चर्चा ज़ोरों पर है कि सरकार अग्निवीर योजना की समीक्षा करने जा रही है. NDA के सहयोगी दल JDU ने भी इस योजना की समीक्षा करने की बात कही है. लेकिन इसी बीच एक पोस्ट के जरिए दावा किया जा रहा कि सरकार ने इसे ‘सैनिक सम्मान योजना’ के तौर पर रीलॉन्च कर दिया है. कहा जा रहा कि सरकार ने इसके तहत सैनिकों का ड्यूटी पीरियड चार साल से बढ़ाकर सात साल कर दिया है.
फेसबुक पर शुभम गुप्ता नाम के एक यूजर ने वायरल लेटर को पोस्ट करते हुए लिखा, “मोदी सरकार का अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा फैसला अब अग्निवीर योजना का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया।”
इसी तरह के दावों के साथ अन्य पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिन्हें आप यहां और यहां देख सकते हैं.
क्या सरकार ने अग्निवीर योजना को दोबारा लॉन्च कर दिया है? सच्चाई जानने के लिए हमने वायरल पोस्ट को ध्यान से देखा. इसमें कई तरह की अशुद्धियां नज़र आईं. मसलन Permanent (पर्मानेंट) से लेकर Guarantee (गारंटी) तक की स्पेलिंग गलत लिखी है. आमतौर पर सरकार के किसी नोटिफिकेशन में इस तरह की मामूली गलतियां नहीं होती हैं.
इसके अलावा हमने रक्षा विभाग से लेकर सरकार की अन्य वेबसाइट को भी खंगाला. लेकिन हमें अग्निवीर योजना को लेकर ऐसा कोई दावा फिलहाल नहीं मिला. हमने रक्षा विभाग को कवर करने वाले इंडिया टुडे के सीनियर एडिटर प्रदीप आर सागर से भी संपर्क किया. उन्होंने भी इस दावे को गलत बताया. प्रदीप ने कहा, “सरकार ने फिलहाल ऐसा कोई बदलाव नहीं किया है. अग्निवीर योजना को लेकर रिव्यू जारी है लेकिन जिस तरह के दावे वायरल हैं, वैसा फिलहाल अभी कुछ नहीं हुआ है.”
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेकिंग यूनिट ने भी इस दावे का खंडन किया है. PIB Fact Check ने अपने एक्स हैंडल से 17 जून को ट्वीट कर लिखा कि भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है.
‘इंडियन एक्सप्रेस’ में 13 जून को छपी अमृता नायक दत्ता की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव के लिए सुझाव भेजे गए हैं. इसे तीनों सेनाओं की तरफ से किए गए एक सर्वे के बाद तैयार किया गया है. लेकिन, इन सुझावों को अभी तक औपचारिक रूप भी नहीं दिया गया है. ये ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आर्मी फोर्सेस अभी भी चर्चा कर रहे हैं.
नतीजाकुल, मिलाकर भारत सरकार ने अग्निवीर योजना को लेकर फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है. बदलाव को लेकर कुछ सुझाव भेजे जा रहे हैं लेकिन सरकार ने फिलहाल उसपर कोई फैसला नहीं किया है. इस योजना से जुड़ी कोई अपडेट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे.
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