बजट 2023 के वो फायदे जो बैंक में पैर रखते ही आपको मिल जाएंगे!

महिलाओं और बुजुर्गों को तो फायदा मिलेगा ही, बिजनेस शुरू करना भी आसान होगा, ऐसा दावा सरकार का है

बैंक में आम आदमी को अब कई नए फायदे मिलेंगे | फाइल फोटो: आजतक

अभय शर्मा

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1 फ़रवरी 2023 (Updated: 1 फ़रवरी 2023, 18:27 IST)

Updated: 1 फ़रवरी 2023 18:27 IST

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार, 1 फरवरी को बजट पेश किया. ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था. ऐसे में निर्मला सीतारमण ने तमाम बड़े ऐलान किए. उन्होंने बजट 2023 पेश करते हुए बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी काफी कुछ कहा है. इनमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है. सरकार ने क्रेडिट गारंटी प्लान के लिए बजट में 9000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है. नई स्कीम के तहत देश के एमएसएमई सेक्टर को 1 फीसदी कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है. नई स्कीम के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध कराने का ऐलान भी किया गया है. वित्त मंत्री के ऐलान के अनुसार फाइनेंशियल सेक्टर में कंप्लायंस लागत कम करने पर जोर दिया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में महिलाओं के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए बचत योजना की घोषणा की है. महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी. इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा. महिला बचत पत्र स्कीम के तहत महिलाएं दो साल तक दो लाख रुपये का निवेश कर सकेंगी.

सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में देश के वरिष्ठ नागरिकों को भी सौगात दी है. वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत 15 लाख रुपये तक की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही मासिक आय स्कीम के तहत मौजूदा 4.5 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपये करने का ऐलान किया गया है.

निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान बताया कि सरकार एक नेशनल फाइनेंशियल इनफार्मेशन रजिस्ट्री बनाएगी. जिसका काम होगा कर्ज की प्रक्रिया आसान बनाना और आर्थिक मामलों में स्थिरता लाना. इसके अलावा एक सेन्ट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाएगा. ये कंपनी एक्ट के तहत आने वाले प्रशासनिक कार्यों को तेजी से हैंडल करेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि केंद्र राज्य सरकारों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल तक जारी रखेगा.