आपके रुपये काटकर बैंकों ने कमा लिए 9,000 करोड़, सामने आई मिनिमम बैलेंस की कहानी

पिछले कुछ समय से कई सरकारी बैंक मिनिमम बैलेंस (Minimum Balance) न रखने पर लगनेवाला जुर्माना माफ कर रहे हैं. लेकिन 29 जुलाई को वित्त मंत्रालय ने संसद में बतायाकि पिछले पांच सालों में इन बैंकों ने इस जुर्माने से लगभग 9,000 करोड़ रुपये कीकमाई की है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि साल 2020-21 से 2024-25तक, सरकारी बैंकों ने कुल 8,932.98 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला, क्योंकि लोगोंने अपने खातों में तय न्यूनतम औसत बैलेंस नहीं रखा.ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में येजुर्माना हटाने की घोषणा की है. बैंक ने कहा कि इसका मकसद सभी ग्राहकों को समान औरसुलभ बैंकिंग सुविधा देना है. इसके अलावा, जिन अन्य सरकारी बैंकों ने ये जुर्मानाहाल ही में हटाया है, उनमें केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियनबैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडियातो मार्च 2020 से ही ये जुर्माना नहीं ले रहा है.वित्त मंत्रालय के अनुसार, सरकारी बैंकों को ये सलाह दी गई है कि वो खासकर ग्रामीणऔर कस्बाई इलाकों के ग्राहकों को राहत देने के लिए इस जुर्माने को कम करने या हटानेपर विचार करें. किस बैंक ने कितना जुर्माना वसूला?इन पांच सालों में सबसे ज्यादा जुर्माना इंडियन बैंक ने वसूला- 1,828.18 करोड़रुपये. उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक 1,662.42 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ बड़ौदा 1,531.62करोड़ रुपये के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे.वर्ष 2020-21 में सरकारी बैंकों ने 1,142.13 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला. इसकेबाद हर साल जुर्माने की रकम बढ़ती गई. 2021-22 में 1,428.53 करोड़ रुपये, 2022-23में 1,855.43 करोड़ रुपये, 2023-24 में 2,331.08 करोड़ रुपये. हालांकि 2024-25 मेंये थोड़ी घटी और 2,175.81 करोड़ रुपये रह गई.ये भी पढ़ें: बैंकों में पड़े हैं 67,000 करोड़ जिनका कोई 'माई-बाप' नहींये बदलाव ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब बैंकों पर अपने सस्ते फंडिंग स्रोत यानी चालूखाता और बचत खाता (CASA) को बनाए रखने का दबाव है. रिजर्व बैंक की हाल की रिपोर्टमें बताया गया है कि बैंक अब ज्यादा ब्याज वाले फिक्स्ड डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफडिपॉजिट की ओर बढ़ रहे हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जब 2020 में ये जुर्माना हटायाथा, तब इससे कई नए ग्राहकों को खाता खोलने में मदद मिली थी.