बजट 2023: कैसे पढ़ेगा भारत, निर्मला सीतारमण ने शिक्षा के लिए ये घोषणाएं कीं

शिक्षा संस्थानों में तीन AI केंद्र स्थापित होंगे.

बजट 2023-24 में शिक्षा से जुड़े ऐलान (फोटो- आज तक)

प्रशांत सिंह

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1 फ़रवरी 2023 (Updated: 1 फ़रवरी 2023, 13:46 IST)

Updated: 1 फ़रवरी 2023 13:46 IST

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1 फरवरी, 2023 का दिन. देश के बजट का दिन. 2023-24 का बजट (Budget) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister) ने पेश किया. ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है. बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की. इसमें शिक्षा के क्षेत्र पर सरकार का खासा फोकस रहा. शिक्षा के क्षेत्र के लिए सरकार ने क्या बड़ी बातें कहीं, जानते हैं.

- देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज (Nursing College) बनाए जाएंगे. ये नर्सिंग कॉलेज 2014 के बाद से बने मेडिकल कॉलेज में ही बनाए जाएंगे.

- पुस्तकालयों में क्षेत्रीय शीर्षक जोड़े जाएंगे एक प्राथमिकता है. ये पढ़ने के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा. कोरोना काल में पढ़ाई में हुए नुकसान को भी भरा जाएगा. इसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट के करिकुलर बनाने को कहा जाएगा.

- राज्यों को उनके लिए पंचायत और वार्ड स्तरों पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (National Digital Library) स्थापित की जाएंगी. इसके लिए बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा. इससे गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता बच्चों और किशोरों के लिए की जाएगी.

- एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (Eklavya Model Residential School) के तहत अगले 3 साल में केंद्र सरकार 38 हजार 800 टीचरों की भर्ती करेगी. इसके अलावा 740 स्कूल स्टाफ की भर्ती की जाएगी, जो 3 लाख 50 हजार ट्राइबल स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे.

- अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने और इसे बढ़ाने के लिए शिक्षा संस्थानों में तीन AI (Aritificial Intelligence) केंद्र स्थापित करने की घोषणा की.

- 5जी पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में बनेंगी 100 लैब.

पिछले साल पेश किए बजट में शिक्षा के क्षेत्र को 1 लाख 4 हजार करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे. जो कि उसके पहले के बजट के मुकाबले 11 हजार करोड़ रुपए ज्यादा था. इसमें से 63 हजार 449 करोड़ रुपये स्कूली शिक्षा को और 40 हजार 828 करोड़ रुपए उच्च शिक्षा के लिए एलोकेट किए गए थे.

PM e-Vidya स्कीम को साल 2021 के बजट के मुकाबले पिछले साल के बजट में कम राशि दी गई थी. 2022-23 के बजट में स्कीम के लिए 421 करोड़ रुपये दिए गए थे. वहीं साल 2021 में इसके लिए 645 करोड़ रुपये रखे गए थे. इस स्कीम के तहत सरकार ने कक्षा 1 से 12 के स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए टीवी चैनलों की संख्या 12 से 200 करने का फैसला किया था.

इन सब के अलावा पिछले साल के बजट में सरकार ने 750 वर्चुअल लैब बनाने की बात भी कही थी. वहीं एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा भी करी गई थी.