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ड्रोन उड़ाने के शौकीनों को सरकार के ये नए नियम बड़ी राहत देने वाले हैं

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने गुरुवार, 15 जुलाई को राष्ट्रीय ड्रोन नीति का मसौदा जारी किया. जनता के सुझाव जानने के लिए ड्रोन नियम, 2021 का संशोधित मसौदा जारी किया गया है. Drone Rules, 2021 जल्द ही UAS (Unmanned Aircraft System) Rules 2021 की जगह लेगा, जिसे मार्च 2021 में जारी किया गया था. लोग पांच अगस्त 2021 तक अपने सुझाव भेज सकते हैं.

संशोधित ड्राफ़्ट के मुताबिक, ड्रोन को उड़ाने के नियमों को आसान किया गया है. कई तरह के अप्रूवल को रद्द कर दिया गया है. अब इन अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पहले की तरह 25 फ़ार्म भरने की जरूरत नहीं होगी.

नए नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ड्रोन कम लागत, कम संसाधनों और संचालन में लगने वाले कम समय के साथ दुनिया भर में अगली बड़ी तकनीकी क्रांति ला रहे हैं. सिंधिया ने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस नई लहर के साथ चलें और विशेष रूप से हमारे स्टार्टअप के बीच इसका इस्तेमाल बढ़ाने में मदद करें.

ड्रोन नियम, 2021 के मसौदे की मुख्य बातें

# संशोधित मसौदे के तहत अब इन अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी- विशिष्ट प्राधिकार संख्या (Unique Authorisation Number) विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, अनुरूपता प्रमाणपत्र, रखरखाव प्रमाणपत्र, आयात क्लियरेंस, मौजूदा ड्रोन की स्वीकृति, संचालन परमिट, अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्राधिकार, छात्र रिमोट पायलट लाइसेंस, रिमोट पायलट प्रशिक्षक प्राधिकार, ड्रोन पोर्ट प्राधिकार, आदि.

# फॉर्म की संख्या 25 से घटाकर 6 कर दी गई है.

# ड्रोन की फीस को घटाकर एकदम कम कर दिया गया है. इसका ड्रोन के साइज से कोई लेना-देना नहीं है. इसके अलावा,

उड़ान योग्य प्रमाणपत्र के लिए 100 रुपए,
यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए 100 रुपए,
रिमोट पायलट लाइसेंस की लिस्टिंग या रिन्युअल के लिए 100 रुपए और
रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन का ऑथराइजेशन या रिन्युल के लिए 1000 बतौर फीस देने होंगे.

Drone Fee

# सेफ्टी फीचर जैसे नो परमिशन– नो टेक-ऑफ, रियल टाइम ट्रैकिंग, जियो-फेंसिंग जैसे सुरक्षा तत्‍वों को भविष्य में अधिसूचित किया जाएगा. इसके अनुपालन के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा.

# डिजिटल स्काई प्लेटफार्म (Digital Sky Platform) को बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के तौर पर विकसित किया जाएगा.

# डिजिटल स्काई प्लेटफार्म में कम से कम मानवीय दखलंदाजी होगी और ज्यादातर मंजूरी खुद तैयार हो जाएगी.

# डिजिटल स्काई प्लेटफार्म पर हरे, पीले और लाल जोन के तौर पर वायु सीमा मानचित्र (Airspace Map ) प्रदर्शित किया जाएगा.

# पीले जोन का रकबा हवाई अड्डे की परिधि से 45 किमी से घटाकर 12 किमी कर दिया गया है.

# ग्रीन जोन में 400 फीट तक और एयरपोर्ट परिधि से 8 से 12 किमी के बीच के क्षेत्र में 200 फीट तक उड़ान की अनुमति की आवश्यकता नहीं है.

# माइक्रो ड्रोन (गैर-व्यापारिक इस्तेमाल के लिये), नैनो ड्रोन और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी.

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

# भारत में पंजीकृत विदेशी कंपनियों द्वारा ड्रोन संचालन के लिए कोई बाध्यता नहीं है.

# DGFT (Directorate General of Foreign Trade ) द्वारा ड्रोन और ड्रोन के पुर्जों के आयात को नियमित किया जाएगा.

# पंजीकरण या लाइसेंस लेने के पहले सिक्यॉरिटी क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं है.

# अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए उड़ान-योग्यता प्रमाणपत्र, विशिष्ट पहचान संख्या, पूर्वानुमति और रिमोट पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं.

# ड्रोन नियम, 2021 के तहत ड्रोन कवरेज को 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम किया गया. इसमें ड्रोन टैक्सी को भी शामिल किया गया है.

# सभी ड्रोन ट्रेनिंग और टेस्टिंग अधिकृत ड्रोन स्कूल करेगा. DGCA ट्रेनिंग की शर्तें तय करेगा. ड्रोन स्कूलों के संचालन को देखेगा और ऑनलाइन पायलट लाइसेंस प्रदान करेगा.

# उड़ान-योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने की जिम्मेदारी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया निभाएगा और उसके द्वारा अधिकृत संस्थायें प्रमाणपत्र देंगी.

# निर्माता अपने ड्रोन की विशिष्ट पहचान संख्या को डिजिटल स्काई प्लेटफार्म पर दे सकते हैं, जो स्व-प्रमाणन के जरिए होगा.

# ड्रोन के ट्रांसफर और डीरजिस्ट्रेशन से हटाने की प्रक्रिया आसान होगी.

# DGCA मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedures) या SOP और प्रशिक्षण प्रक्रिया नियम (Training Procedure Manuals) यानी TPM को डिजिटल स्काई प्लेटफार्म पर तय करेगा. इसके जरिये ड्रोन इस्तेमाल करने वाले खुद निगरानी कर सकेंगे. जब तक तयशुदा प्रक्रिया से कोई अलग मुद्दा न हो, तब तक निगरानी के लिए अनुमति की कोई जरूरत नहीं होगी.

अलग-अलग साइज़, फीचर, रंगों और शेप्स में उपलब्ध हैं ड्रोंस.
अलग-अलग साइज़, फीचर, रंगों और शेप्स में उपलब्ध हैं ड्रोंस.

# ड्रोन नियम, 2021 के तहत अधिकतम जुर्माना घटाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है.

# Cargo Deliveries यानी माल ढुलाई के लिए अलग से ड्रोन कॉरिडोर का विकास होगा.

# व्यापार अनुकूल नियम बनाने के लिए Drone Promotion Council बनेगी.

उद्योग से जुड़े संगठन ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFI) ने नए नियमों को लेकर उठाए गए कदम की प्रशंसा की है. एक बयान में संगठन ने कहा है,

ये देखना उत्साहजनक है कि देश की सुरक्षा और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखकर ड्रोन तकनीक से होने वाले आर्थिक लाभों की समझ के साथ संतुलित दृष्टिकोण बनाते हुए नियम बनाए गए हैं.

DFI के निदेशक स्मित शाह ने कहा कि जम्मू में ड्रोन से जुड़ी हालिया घटनाओं के बाद भी ड्रोन नीति को उदार बनाने का नागरिक उड्डयन मंत्रालय का निर्णय सरकार के साहसिक दृष्टिकोण को दिखाता है. शाह ने कहा कि वो ड्रोन उद्योग को उदार बनाने की मंत्रालय की पहल की सराहना करते हैं और भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने की दिशा में अपना समर्थन देना जारी रखेंगे.


ड्रोन की कहानी, जो खिलौनों से आतंक फैलाने का सामान बन गए हैं

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