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भड़भड़ाए पाकिस्तान ने कश्मीर पर बातें तो बड़ी-बड़ी की, लेकिन एक्शन 70 साल पुराने ही हैं

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कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, उसे हम कहते हैं- PoK. यानी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर.
इसी तर्ज़ पर पाकिस्तान ने हमारे पास वाले कश्मीर के हिस्से को IoK पुकारना शुरू किया. यानी, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर.

भारत का स्टैंड है, कश्मीर पूरे का पूरा हमारा है. हमारी संप्रभुता से जुड़ा है. इसमें दखलंदाजी करने का किसी को हक़ नहीं. मगर पाकिस्तान ये नहीं मानता. न भारत के दावे को, न भारत के अधिकार को. वो कहता है, कश्मीर विवादित क्षेत्र है. अभी भारत ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े कुछ बड़े फैसले लिए-

आर्टिकल 370 को रद्द किया
जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया
राज्य का पुनर्गठन किया
जम्मू-कश्मीर अब एक राज्य न होकर केंद्र-शासित प्रदेशों में बदल गया है.

भारत के इन फैसलों का पाकिस्तान ने विरोध किया. पाकिस्तान में विपक्ष ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की. दोनों सदनों का जॉइंट सेशन. विपक्ष जम्मू-कश्मीर पर लिए गए भारत के ताज़ा फैसले पर चर्चा करना चाहता था. दुनिया को संदेश देना चाहता था कि कश्मीर पर पूरा पाकिस्तान एक है. संसद में ये मामला उठा और खूब हंगामा हुआ. फिर दो दिन बहस करने के बाद एक प्रस्ताव पारित किया गया. इसमें भारत के किए की निंदा करके उसके फैसलों को अवैध और गैरकानूनी बताया गया. पाकिस्तानी सेना ने भी बयान निकाला. कहा-

आर्टिकल 370 और 35-A जैसे तरीकों से जम्मू-कश्मीर पर अपने कब्जे को कानूनी वैधता देने की भारत की कोशिशों को पाकिस्तान ने कभी मान्यता नहीं दी.

फिर 7 अगस्त को पाकिस्तान की नैशनल सिक्यॉरिटी कमिटी (NSC) ने भारत के खिलाफ कार्रवाई की. क्या-

इस्लामाबाद में भारत के हाई कमिश्नर अजय बिसारिया को निष्कासित कर दिया.
मोइन-उल-हक़ को भारत में पाकिस्तान का राजदूत बनकर आना था. अब वो नहीं आएंगे.
भारत के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों को डाउनग्रेड कर दिया. मतलब रैंक गिरा दी.
द्विपक्षीय व्यापार सस्पेंड कर दिया.
कश्मीर में भारत ने जो किया, उसे संयुक्त राष्ट्र में उठाने का ऐलान किया.
पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे कश्मीरियों के साथ एकजुटता के तौर पर मनाएगा.

इसके अलावा पाकिस्तान ने आंशिक तौर पर अपना एयरस्पेस भी बंद कर दिया भारत के लिए. अब ख़बर आई है कि समझौता एक्सप्रेस की सर्विस भी रद्द कर रहा है पाकिस्तान. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तानी ट्रेन चालकों ने ट्रेन चलाकर भारत आने से इनकार कर दिया. भारत ने अपने लोग भेजकर उन्हें वापस लाया.

भारत ने क्या कहा है?
8 अगस्त को भारत ने प्रतिक्रिया दी. कहा, पाकिस्तान का ये कदम ‘खेदपूर्ण’ है. कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, ये याद दिलाते हुए भारत ने पाकिस्तान से इस फैसले पर दोबारा सोचने को कहा है. ताकि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तौर पर संपर्क सही से बना रहे. स्थितियां सामान्य रहें.

भारत-पाकिस्तान के बीच कितना व्यापार होता है?
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, दोनों मुल्कों के बीच करीब 14,170 करोड़ रुपये का द्विपक्षीय व्यापार होता है. चूंकि दोनों देशों के बीच टेंशन आम है, तो ये घटता-बढ़ता रहता है. पुलवामा हमले के बाद ये और भी घट गया था. तो जानकार बता रहे हैं कि व्यापार पर लगाया गया पाकिस्तान का ये अस्थायी बैन ज्यादा नुकसान नहीं करने वाला.

भारत-पाकिस्तान के बीच पहले भी होता रहा है ऐसा
दोनों देशों के बीच अशांति ज्यादा रहती है. बस-ट्रेन तो रत्तीभर टेंशन से बंद हो जाती हैं. द्विपक्षीय बातचीत बंद करना, व्यापार पर रोक, एक-दूसरे के राजदूत लौटाना, अपने राजदूत को वापस बुलाना और आपसी डिप्लोमैटिक रिश्तों को डाउनग्रेड (यानी अहमियत घटाना) जैसी कार्रवाई भी अक्सर होती रहती है. 70 सालों में ऐसा कई बार हो चुका है. हम नई सदी के ऐसे कुछ मौके बता रहे हैं आपको.

1. भारतीय संसद पर हमले के बाद- 13 दिसंबर, 2001. भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ. भारत ने कहा, हाफ़िज सईद के आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद (JeM) ने करवाया अटैक. JeM की जड़ें, उसका वजूद पाकिस्तान में है. तो भारत ने पाकिस्तान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया. जवाब में पाकिस्तान ने भी डिट्टो ऐसा ही किया.

2. फरवरी 2003- भारत में पाकिस्तान के राजदूत थे जलील अब्बास जिलानी. भारत ने उन्हें पाकिस्तान लौटा दिया. कहा, जिलानी कश्मीरी अलगाववादियों को फंड मुहैया करा रहे हैं. पुलिस ने दिल्ली में दो लोगों को पकड़ा था. उनके पास कुछ रुपये मिले. पुलिस के मुताबिक, वो दोनों हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे और जिलानी से फंड लेकर जा रहे थे. पाकिस्तान ने इसकी निंदा की. फिर उसने भी अपने यहां के भारतीय हाई कमिश्नर को निकाल दिया. 2012 में इन्हीं जिलानी को पाकिस्तान ने अपना विदेश सचिव बनाया.

इस बार में क्या खास है?
ज्यादातर मौकों पर पहले भारत ऐक्शन लेता है. पाकिस्तान ‘क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया’ करता है. इस बार पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की है. और, भारत ने उससे अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है.

पाकिस्तान का स्टैंड क्यों ग़लत है?
इसका सीधा सा जवाब है. कश्मीर भारत का हिस्सा है. आर्टिकल 370 में बदलाव करने या जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन पर सरकार के फैसले को भारत में समर्थन भी मिला और विरोध भी हुआ. संसद के अंदर भी किसी पार्टी ने साथ दिया, किसी ने आपत्ति उठाई. मगर ये लोकतांत्रिक तौर-तरीके हैं. विरोध-समर्थन डेमोक्रेसी का हिस्सा है. वैसे भी, बाकी जितनी बातों पर मतभेद भले हो, कश्मीर के अभिन्न अंग होने पर भारत में एकमत है ही. पाकिस्तान जो प्रतिक्रिया कर रहा है, वो बस कश्मीर पर अपने दावे को ज़िंदा रखने के लिए. उसके प्रपोगेंडा का हिस्सा है. दूसरी वजह ये भी है कि कश्मीर पर इस तरह का आक्रामक स्टैंड लेना वहां सरकारों की मजबूरी रही है. ये जनसमर्थन का सवाल होता है उनके लिए. पाकिस्तान के इस स्टैंड से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. वो इस बहाने जो कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, उसका भी कुछ होगा नहीं.

अमेरिका ने भी कुछ किया है
मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थीं कि भारत ने जम्मू-कश्मीर पर फैसला लेने से पहले अमेरिका को भरोसे में लिया था. इन खबरों के मुताबिक, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बारे में अमेरिका के सेक्रटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पे को जानकारी दी थी. इसपर अमेरिका का जवाब आया है. अमेरिकी सरकार के ब्यूरो ऑफ साउथ ऐंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स (SCA) ने ट्वीट किया. इसमें लिखा था-

भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष संवैधानिक दर्जे को खत्म करने से पहले अमेरिकी सरकार को न तो कोई जानकारी दी, न ही कोई सलाह ली.

अमेरिका से सलाह लेने या उसे पहले ही जानकारी देने वाली बात भारत के स्टैंड के मुताबिक नहीं होती. क्योंकि भारत का स्टैंड रहा है, कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है. भारत ने इस मामले में किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी को भी कभी स्वीकार नहीं किया. पिछले महीने इमरान खान से मुलाकात हुई डॉनल्ड ट्रंप की. तब ट्रंप ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर मामले में मध्यस्थता करने का आग्रह किया है. भारत ने ट्रंप के इस दावे को ग़लत बताया था.


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आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल और लद्दाख के केंद्रशासित राज्य बनने की पूरी कहानी

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