सरकारी कर्मचारियों का हो जाएगा 1.8 लाख का लैपटॉप, सरकार ने खुशखबरी के साथ शर्त भी बता दी

नए नियम 10 नवंबर को डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडिचर (खर्च) द्वारा जारी किए गए थे. इसने जुलाई 2023 के पुराने नियमों की जगह ली है, जब सरकार ने मूल्य सीमाएं 1 लाख रुपये और 1.3 लाख रुपये तय की थीं. पुरानी गाइडलाइंस में मोबाइल फोन का भी ज़िक्र किया गया था. मगर नए नियम में इसे शामिल नहीं किया गया.

इस नियम का सीधा मतलब ये नहीं है कि हर सरकारी कर्मचारी को अपने आप नया लैपटॉप मिल जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, जिन अधिकारियों का पे लेवल 12 या उससे ऊपर है वो इसके लिए योग्य हैं. इस पे लेवल पर स्वीकृत सभी पदों के लिए ये फैसिलिटी उपलब्ध है.

इसके अलावा पे लेवल 8 से 11 तक के कर्मचारियों के लिए केवल 50 फीसदी पद इसके लिए पात्र हैं. अगर आधिकारिक कामकाज के लिए ज़रूरत पड़ी तो इसे बढाकर 75 फीसदी किया जा सकता है. 

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डिवाइस अपने पास रखने के लिए कुछ शर्तें भी हैं. अधिकारी चार साल की सर्विस के बाद ही जारी हुआ लैपटॉप अपने पास रख सकते हैं. लेकिन ऐसा करने से पहले विभागों को उनमें मौजूद सभी आधिकारिक जानकारी को हटाना होगा. 

साथ ही, जो लोग चार साल पूरे होने से पहले रिटायर हो जाते हैं या सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं, उन्हें भी अपने डिवाइस वापस करने की जरूरत नहीं है. वे डिवाइस की घटी हुई कीमत (डेप्रिसिएटेड वैल्यू) का भुगतान करके उन्हें अपने पास रख सकते हैं. 

इस नियम में ये भी कहा गया है कि लैपटॉप रखना तभी लागू होगा जब उस चार साल के अंदर अधिकारी ने कोई दूसरा डिवाइस न लिया हो. ये नीति केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों, और उनसे जुड़े और उनके अधीन कार्यालयों पर लागू होती है. राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय और सलाहकार इसके दायरे से बाहर हैं.

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