केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही क्यों विवादों में है?

केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने 22 मार्च को केन-बेतवा लिंक परियोजना के एमओयू पर साइन किए. एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग मतलब सहमति पत्र. सरकार का दावा है कि इन दोनों नदियों को जोड़ने से सालाना 10.62 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई हो सकेगी. 62 लाख लोगों को पीने लायक पानी मिलेगा. 103 मेगावॉट जलविद्युत का उत्पादन हो सकेगा. सरकार का कहना है कि इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र को बहुत फायदा होने वाला है. देखिए वीडियो.